अरविंद जाधव | मुंबई
महाराष्ट्रात घरगुती गॅस वापरकर्त्यांसाठी मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी स्पष्ट इशारा दिला आहे की, ज्या भागांमध्ये पाइप द्वारे नैसर्गिक वायू (पाइप नैसर्गिक वायू) सुविधा उपलब्ध आहे, त्या ठिकाणी नागरिकांनी पुढील तीन महिन्यांत अर्ज करणे आवश्यक आहे. अन्यथा त्यांचे द्रवरूप पेट्रोलियम वायू कनेक्शन बंद होण्याची शक्यता आहे. या निर्णयामुळे लाखो ग्राहकांवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
भुजबळ यांनी सांगितले की, नागरिकांनी 30 जूनपूर्वी पाइप नैसर्गिक वायूसाठी अर्ज करावा. जर एखाद्या भागात पाइपलाइनचे काम सुरू असेल आणि नागरिकांनी आधीच अर्ज केला असेल, तर त्यांचे द्रवरूप पेट्रोलियम वायू कनेक्शन बंद केले जाणार नाही. मात्र, ज्या नागरिकांनी अजूनपर्यंत अर्जच केलेला नाही, त्यांना तीन महिन्यांनंतर द्रवरूप पेट्रोलियम वायू पुरवठा थांबवण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
हा निर्णय केंद्र सरकारच्या मंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीनंतर घेण्यात आला आहे. या बैठकीत घरगुती आणि व्यावसायिक ग्राहकांसाठी द्रवरूप पेट्रोलियम वायू पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी उपाययोजना करण्यात आल्या. पश्चिम आशियातील सुरू असलेल्या संघर्षामुळे महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये द्रवरूप पेट्रोलियम वायू टंचाई जाणवत असल्याचेही समोर आले आहे.
मंत्री भुजबळ यांनी पाइप नैसर्गिक वायू हा सध्या द्रवरूप पेट्रोलियम वायूपेक्षा स्वस्त असल्याचे सांगितले आणि त्याचा जास्तीत जास्त वापर करण्यावर भर दिला. तसेच, सर्व महानगरपालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पाइप नैसर्गिक वायू कनेक्शनची प्रक्रिया गतीने पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. यासाठी लागणाऱ्या परवानग्या 24 तासांत देण्याचे आदेशही सरकारने दिले आहेत.
दरम्यान, ज्या भागांमध्ये द्रवरूप पेट्रोलियम वायू आणि पाइप नैसर्गिक वायू पुरवठा अपुरा आहे, त्या ठिकाणी केरोसीन वापरण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. यामुळे नागरिकांना तात्पुरता दिलासा मिळणार आहे. मात्र, दीर्घकालीन उपाय म्हणून पाइप नैसर्गिक वायू कनेक्शनला प्राधान्य देण्याचे सरकारचे धोरण स्पष्ट झाले आहे.
या निर्णयावर विरोधकांनीही टीका केली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) नेत्या सुप्रिया सुळे यांनी सरकारवर निशाणा साधत, आधी संकट मान्य करावे आणि त्यानंतर उपाययोजना कराव्यात, असे म्हटले आहे. त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना याबाबत तातडीने हस्तक्षेप करण्याचे आवाहन केले आहे.
