🔴 By | प्रविण कदम
मुंबई – देशात इथेनॉल मिश्रित इंधन (E20) धोरणावरून निर्माण झालेला वाद आता आणखी तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. कॉक्रोच जनता पार्टीच्या विद्यार्थी-आधारित आंदोलनाने आधीच सरकारवर दबाव निर्माण केल्यानंतर आता ‘E20 जनता पार्टी’ नावाने एक नव्या प्रकारचं, सोशल मीडिया-आधारित आंदोलन पुढे येण्याचे संकेत मिळत आहेत.
विशेष म्हणजे, ही चळवळ कोणत्याही पारंपरिक राजकीय पक्षाशी जोडलेली नसून पूर्णपणे नागरिक-चालित आणि नेतृत्व हीन स्वरूपाची आहे. सोशल मीडियावरून सुरू झालेल्या या मोहिमेला वाहनधारक, ट्रान्सपोर्ट सेक्टर, शेतकरी आणि तरुण वर्गाकडून प्रतिसाद मिळत असल्याचे चित्र आहे.
E20 म्हणजे 20% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वापरण्याचं धोरण. मात्र, यामुळे मायलेज कमी होणं, इंजिन परफॉर्मन्सवर परिणाम आणि मेंटेनन्स खर्च वाढ यांसारख्या मुद्द्यांवरून नागरिकांमध्ये चिंता वाढताना दिसत आहे. “100% शुद्ध पेट्रोलचा पर्याय द्या” ही या चळवळीची प्रमुख मागणी बनत चालली आहे.
दिल्लीसह देशातील अनेक शहरांमध्ये टॅक्सी ऑपरेटर, ट्रान्सपोर्ट युनियन आणि युवक गटांकडून संभाव्य आंदोलनाची तयारी सुरू असल्याची चर्चा आहे. संसद मोर्चा काढण्याची शक्यता देखील व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे येत्या काळात हे आंदोलन अधिक तीव्र होण्याचे संकेत मिळत आहेत.
दरम्यान, या संपूर्ण परिस्थितीत केंद्र सरकारसमोर अनेक आव्हाने उभी राहण्याची शक्यता आहे. नागरिकांचा विश्वास परत मिळवणे, तांत्रिक शंका दूर करणे, E20 सुसंगत नसलेल्या वाहनांचा प्रश्न सोडवणे आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे ग्राहकांना पर्याय देण्याचा मुद्दा — हे सर्व आता सरकारसाठी महत्त्वाचे दबाव बनू शकतात.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अमेरिका आणि ब्राझीलसारख्या देशांमध्ये इथेनॉल मिश्रण धोरण राबवले जात असले, तरी तिथे ग्राहकांना शुद्ध पेट्रोलचा पर्याय उपलब्ध आहे. भारतात हा पर्याय नसल्यामुळेच आंदोलनाची तीव्रता वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
या पार्श्वभूमीवर, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्यावरही या धोरणामुळे वेळोवेळी टीका होताना दिसत आहे. यापूर्वीच इंधन धोरणाशी संबंधित घडामोडींमध्ये धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर आता पुढचा राजकीय दबाव गडकरी यांच्या दिशेने वळणार का, असा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे.
दरम्यान, विरोधी पक्ष देखील या मुद्द्यावर सक्रिय होत असल्याचे संकेत आहेत. काही ठिकाणी काँग्रेसशी संबंधित गटांकडून अप्रत्यक्ष पाठिंबा मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनीही “जनतेच्या चिंता दुर्लक्षित केल्यास अशा आंदोलनांना तोंड द्यावे लागते,” अशी प्रतिक्रिया दिल्याचे सांगितले जाते.
एकंदरीत, E20 जनता पार्टीचे आंदोलन हे फक्त इंधन धोरणाविरोधात मर्यादित न राहता ग्राहकांच्या निवडीच्या हक्कासाठी उभे राहणारे मोठे जनआंदोलन बनू शकते, अशी शक्यता व्यक्त होत आहे. आता येत्या काळात हे आंदोलन किती व्यापक होतं आणि सरकार त्यावर कसा प्रतिसाद देतं, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
