🔴 By | अरविंद जाधव
नवी दिल्ली : महाराष्ट्राच्या राजकारणातील सर्वाधिक चर्चेत असलेल्या शिवसेना पक्ष आणि ‘धनुष्यबाण’ निवडणूक चिन्हाच्या वादाने आज, १९ ऑगस्ट २०२६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीत आणखी महत्त्वाचे वळण घेतले. उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे गटातील संघर्ष आता केवळ पक्षाचे नाव आणि निवडणूक चिन्ह कोणाला मिळणार, इतकाच राहिलेला नाही. आमदारांची अपात्रता, पक्षाची खरी ओळख, विधिमंडळ पक्ष आणि राजकीय पक्ष यांच्यातील फरक तसेच पक्षांतरविरोधी कायद्याचा अर्थ या सर्व प्रश्नांचा केंद्रबिंदू या सुनावणीत दिसून आला.
आजच्या सुनावणीतील सर्वात लक्षवेधी क्षण म्हणजे न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांनी ठाकरे गटाच्या वकिलांना विचारलेला थेट प्रश्न—जर विधानसभा अध्यक्षांचा अपात्रता नाकारण्याचा निर्णय बाजूला ठेवला, तर सर्वोच्च न्यायालय स्वतः एकनाथ शिंदे आणि इतर फुटीर गटातील आमदारांना अपात्र ठरवू शकते का?
हा प्रश्न महत्त्वाचा ठरण्याचे कारण म्हणजे शिवसेना पक्षाच्या नाव आणि चिन्हाचा वाद आणि आमदारांच्या अपात्रतेचा प्रश्न एकमेकांशी किती घट्ट जोडलेला आहे, यावरच पुढील घटनात्मक चित्र अवलंबून राहू शकते.
🟡 ‘आधी अपात्रतेचा निर्णय घ्या’
आजच्या सुनावणीत ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद पुढे नेला. ठाकरे गटाची भूमिका अशी आहे की, निवडणूक आयोगाने कोणता गट मूळ राजकीय पक्ष आहे, याचा निर्णय घेण्यापूर्वी संबंधित आमदारांच्या अपात्रतेचा प्रश्न निश्चित होणे आवश्यक होते.
म्हणजेच, एखाद्या पक्षातील आमदारांनी पक्षाच्या अधिकृत नेतृत्वाविरोधात भूमिका घेतली आणि त्यानंतर त्याच संख्याबळाच्या आधारे त्या गटाने मूळ पक्षावर दावा केला, तर त्या प्रक्रियेची घटनात्मक वैधता आधी तपासली पाहिजे, असा ठाकरे गटाचा युक्तिवाद आहे.
यामुळे आजची सुनावणी ‘शिवसेना कुणाची?’ या प्रश्नापेक्षा आणखी खोलवर गेली—‘मूळ पक्ष कोणता हे ठरवण्याआधी पक्षातील बंडखोर आमदारांची वैधता तपासायची की नाही?’ हा मूलभूत प्रश्न समोर आला.
🟡 ‘धनुष्यबाण द्या, नाहीतर गोठवा’
आज कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयासमोर आणखी एक महत्त्वाची मागणी केली. त्यांच्या मांडणीनुसार ‘शिवसेना’ पक्षाचे नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ चिन्ह शिंदे गटाला देण्याचा निर्णय योग्य नाही. जर न्यायालयाला हे चिन्ह ठाकरे गटाला देणे शक्य नसेल, तर किमान ते गोठवण्यात यावे, अशी पर्यायी मागणी करण्यात आली.
या मागणीचा राजकीय अर्थही मोठा आहे. कारण ‘धनुष्यबाण’ हे केवळ निवडणूक चिन्ह नाही. महाराष्ट्राच्या राजकारणात ते शिवसेनेच्या राजकीय ओळखीशी दशकानुदशके जोडले गेलेले प्रतीक आहे. त्यामुळे चिन्हाचा निर्णय हा दोन्ही गटांसाठी प्रतिष्ठेचा आणि निवडणुकीच्या राजकारणाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा विषय आहे.
🟡 सिब्बल यांचा मुख्य आक्षेप : आमदार म्हणजे संपूर्ण पक्ष नव्हे
आजच्या युक्तिवादात विधिमंडळ पक्ष आणि राजकीय पक्ष यांच्यातील फरक पुन्हा केंद्रस्थानी आला.
ठाकरे गटाचा दावा आहे की, काही आमदारांचे संख्याबळ हे संपूर्ण राजकीय पक्षाचे प्रतिनिधित्व ठरू शकत नाही. पक्षाची संघटना, पक्षाची घटना, प्राथमिक सदस्यत्व आणि संघटनात्मक रचना या स्वतंत्र बाबी आहेत.
याच मुद्द्यावर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या निर्णयावरही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. ठाकरे गटाच्या मते, विधिमंडळातील बहुमताच्या आधारे संपूर्ण राजकीय पक्षाची ओळख ठरवणे हा घटनात्मकदृष्ट्या गंभीर प्रश्न आहे.
🟡‘आम्ही स्वतः शिंदेंना अपात्र ठरवू शकतो का?’
आजच्या सुनावणीतील न्यायालयाचा हा प्रश्न या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाच्या प्रश्नांपैकी एक मानला जात आहे.
जर सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय बाजूला ठेवला, तर त्यानंतर प्रकरण पुन्हा अध्यक्षांकडे पाठवायचे की न्यायालय स्वतःच अपात्रतेचा निष्कर्ष काढू शकते, हा घटनात्मक अधिकारक्षेत्राचा प्रश्न निर्माण होतो.
याचा अर्थ असा की, न्यायालयासमोर आता केवळ ‘अध्यक्षांचा निर्णय योग्य की अयोग्य?’ एवढाच प्रश्न नाही. त्यापुढे जाऊन ‘अध्यक्षांचा निर्णय चुकीचा ठरल्यास पुढची घटनात्मक प्रक्रिया कोणती?’ हाही प्रश्न चर्चेत आला आहे.
🟡 आजच्या सुनावणीचा धनुष्यबाणावर परिणाम काय?
याच कारणामुळे आजची सुनावणी निवडणूक चिन्हाच्या दृष्टीनेही महत्त्वाची आहे.
जर न्यायालयाने आमदारांच्या अपात्रतेचा प्रश्न आणि पक्षाची ओळख यांना परस्परांशी जोडले, तर निवडणूक आयोगाने २०२३ मध्ये शिंदे गटाला दिलेल्या ‘शिवसेना’ नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ चिन्हाच्या निर्णयाचे घटनात्मक मूल्यमापन अधिक गंभीरपणे करावे लागू शकते.
मात्र, याचा अर्थ असा नाही की आजच न्यायालयाने धनुष्यबाण चिन्हाबाबत कोणताही अंतिम निर्णय दिला आहे. आजची सुनावणी अद्याप युक्तिवादाच्या टप्प्यात असून अंतिम निकाल झालेला नाही.
🟡 २०२३ च्या निर्णयाची पार्श्वभूमी
शिवसेनेतील संघर्षानंतर निवडणूक आयोगाने फेब्रुवारी २०२३ मध्ये एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला ‘शिवसेना’ हे पक्षनाव आणि ‘धनुष्यबाण’ हे निवडणूक चिन्ह देण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाला उद्धव ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
त्यामुळे सध्याच्या सुनावणीत न्यायालयाला केवळ २०२२ मधील राजकीय घटनांकडे पाहायचे नाही, तर त्या घटनांनंतर निवडणूक आयोगाने घेतलेल्या निर्णयाची घटनात्मक चौकटही तपासावी लागत आहे.
🟡 ‘फूट’ नेमकी कुठे झाली?
गेल्या काही दिवसांच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने एक मूलभूत प्रश्न तपासण्याची गरज व्यक्त केली आहे—शिवसेनेत प्रत्यक्षात फूट पडली होती का?
न्यायालयाने यापूर्वीच असा मुद्दा उपस्थित केला आहे की, फूट विधिमंडळ पक्षातून सुरू होऊन पुढे संघटनात्मक पक्षापर्यंत पोहोचू शकते का, हे तपासणे आवश्यक आहे.
यामुळे ‘आमदारांची संख्या कोणाकडे होती?’ या प्रश्नासोबतच ‘पक्षाची संघटना कोणाकडे होती?’ हा प्रश्नही तितकाच महत्त्वाचा ठरत आहे.
🟡 शिंदे गटाची भूमिका
आजच्या सुनावणीदरम्यान शिंदे गटाकडून न्यायालयीन प्रक्रियेवर थेट राजकीय प्रतिक्रिया देण्याचे टाळण्यात आले. मुख्यमंत्रीपदाचा कार्यकाळ पूर्ण केल्यानंतर सध्या उपमुख्यमंत्री असलेले एकनाथ शिंदे यांनी हा विषय न्यायालयात प्रलंबित असल्याने तो ‘न्यायप्रविष्ट’ असल्याचे सांगत भाष्य करण्यास मर्यादा असल्याचे स्पष्ट केले.
यामुळे न्यायालयातील युक्तिवाद आणि बाहेरील राजकीय प्रतिक्रिया यांच्यातील अंतरही आज स्पष्टपणे दिसून आले.
आजच्या सुनावणीने कोणते तीन मोठे प्रश्न उभे केले?
पहिला प्रश्न — आमदारांची अपात्रता:
शिंदे आणि त्यांच्या गटातील आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा अंतिम अधिकार कोणाकडे आणि कोणत्या प्रक्रियेत राहणार?
दुसरा प्रश्न — पक्षाची ओळख:
विधिमंडळातील बहुमत म्हणजेच संपूर्ण राजकीय पक्षाचे बहुमत मानता येईल का?
तिसरा प्रश्न — धनुष्यबाण:
जर शिंदे गटाचा पक्षावरील दावा न्यायालयीन कसोटीवर टिकला नाही, तर ‘धनुष्यबाण’ चिन्हाचे काय होणार? ठाकरे गटाला ते मिळणार की चिन्ह गोठवले जाणार?
या तिन्ही प्रश्नांची उत्तरे एकमेकांशी जोडलेली आहेत.
🟡 आता महाराष्ट्राचे लक्ष निकालाकडे
शिवसेना प्रकरणाची आजची सुनावणी ही केवळ ठाकरे आणि शिंदे यांच्यातील राजकीय संघर्षाची पुढची पायरी नाही. या प्रकरणातून सर्वोच्च न्यायालय भारतीय राजकारणातील पक्षफूट, आमदारांची निष्ठा, पक्षांतरविरोधी कायदा आणि राजकीय पक्षाची संस्थात्मक ओळख याबाबत कोणती भूमिका घेते, याकडे देशाचेही लक्ष लागले आहे.
आज न्यायालयाने अंतिम फैसला दिलेला नाही; मात्र न्यायालयाने विचारलेले प्रश्नच पुढील निकालाची दिशा किती गंभीर आहे, याची कल्पना देतात.
एकीकडे ठाकरे गटाची भूमिका—‘आधी आमदारांची अपात्रता ठरवा, मग पक्षाची ओळख ठरवा’, तर दुसरीकडे शिंदे गटाचा पक्ष आणि चिन्हावरील दावा. या दोन भूमिकांमध्ये सर्वोच्च न्यायालय कोणती घटनात्मक रेषा आखते, यावर महाराष्ट्राच्या राजकारणातील पुढील अध्याय अवलंबून राहण्याची शक्यता आहे.
आता खरी उत्सुकता एका प्रश्नाची—‘शिवसेना कुणाची?’ याचे उत्तर न्यायालय देईल; पण त्या उत्तरापर्यंत पोहोचताना ‘शिवसेना’ या नावाची आणि ‘धनुष्यबाण’ या चिन्हाची घटनात्मक व्याख्या नेमकी काय ठरते?
