🔴 By | गीतांजली थोरात
🟡 शाहरुख खान, अजय देवगण आणि टायगर श्रॉफ यांना कारणे दाखवा नोटीस;
मुंबई : महाराष्ट्रात गुटखा आणि तंबाखूजन्य प्रतिबंधित पदार्थांच्या विक्रीवर बंदी असतानाही त्यांची अवैध विक्री सुरू असल्याचे चित्र आहे. या पार्श्वभूमीवर अन्न व औषध प्रशासनाने प्रतिबंधित गुटखा, पानमसाला आणि तंबाखूजन्य पदार्थांविरोधातील कारवाई अधिक तीव्र केली आहे. आता केवळ विक्रेते आणि साठेबाजांवरच नव्हे, तर प्रतिबंधित उत्पादनांचा अप्रत्यक्ष प्रचार करणाऱ्या जाहिरातींवरही प्रशासनाची नजर आहे.
याच कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर अभिनेता शाहरुख खान, अजय देवगण आणि टायगर श्रॉफ यांना ‘विमल इलायची’च्या जाहिरातीसंदर्भात कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. अन्न व औषध प्रशासनाच्या मते, संबंधित जाहिरात प्रतिबंधित ‘विमल पानमसाला’चा अप्रत्यक्ष प्रचार किंवा सरोगेट जाहिरात ठरू शकते. संबंधित कलाकारांना आपले स्पष्टीकरण सादर करण्यासाठी १५ दिवसांची मुदत देण्यात आल्याचे वृत्त आहे.
🟡 महाराष्ट्रात २०१२ पासून गुटख्यावर बंदी
गुटख्यावरील महाराष्ट्रातील बंदी काही नवीन नाही. राज्याने १९ जुलै २०१२ रोजी गुटखा आणि तंबाखू किंवा निकोटीनयुक्त पानमसाल्याच्या उत्पादन, साठवणूक, वितरण आणि विक्रीवर बंदी घातली होती. त्यानंतर ही बंदी वेळोवेळी पुढे वाढविण्यात आली.
केंद्राच्या अन्न सुरक्षा आणि मानके नियमांमध्येही तंबाखू आणि निकोटीन हे खाद्यपदार्थांमध्ये घटक म्हणून वापरण्यास मनाई करण्यात आली आहे. अन्न सुरक्षा व मानके कायदा, २००६ अंतर्गत तयार करण्यात आलेल्या अन्न सुरक्षा आणि मानके (विक्रीवरील प्रतिबंध व निर्बंध) नियम, २०११ मधील नियम २.३.४ मध्ये तंबाखू आणि निकोटीन कोणत्याही खाद्यपदार्थाचा घटक म्हणून वापरता येणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे तंबाखूयुक्त गुटख्यावर देशभरात कायदेशीर कारवाईचा आधार तयार झाला.
🟡 २०२६ मध्ये पुन्हा एका वर्षासाठी बंदी
महाराष्ट्रात सध्याची बंदीही कायम आहे. १३ जुलै २०२६ रोजी अन्न सुरक्षा आयुक्तांनी जारी केलेल्या आदेशानुसार गुटखा, पानमसाला, सुगंधित तंबाखू, सुगंधित सुपारी, खर्रा, मावा आणि तत्सम प्रतिबंधित पदार्थांच्या उत्पादन, साठवणूक, वितरण, वाहतूक आणि विक्रीवर आणखी एका वर्षासाठी बंदी घालण्यात आली आहे.
ही कारवाई अन्न सुरक्षा व मानके कायदा, २००६ मधील कलम ३०(२)(अ) अंतर्गत करण्यात आली आहे. सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने या पदार्थांमुळे होणाऱ्या गंभीर परिणामांचा दाखला देत बंदी वाढविण्यात आली आहे.
🟡 तरीही गुटख्याची अवैध विक्री का थांबत नाही?
बंदी असूनही गुटखा सहज उपलब्ध होत असल्याच्या तक्रारी राज्यातील अनेक भागांतून येत आहेत. यामागे परराज्यातून होणारा पुरवठा, गुप्त साठवणूक, वाहतूक आणि किरकोळ विक्रीची साखळी असल्याचे तपासात समोर येत आहे.
त्यामुळे प्रशासनाने आता केवळ पानटपरी किंवा किरकोळ विक्रेत्यांवर कारवाई न करता या व्यवसायाच्या मागील संपूर्ण पुरवठा साखळीवर लक्ष केंद्रित केले आहे. मोठ्या प्रमाणावर साठा करणारे, वाहतूक करणारे आणि पुरवठा करणाऱ्यांवरही कारवाई केली जात आहे.
🟡 अन्न व औषध प्रशासनाच्या मोठ्या छापेमाऱ्या
२०२६ मध्ये महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाने प्रतिबंधित पदार्थांविरोधात मोठी मोहीम राबविली आहे. एका राज्यव्यापी महिनाभराच्या कारवाईत ९०४ ठिकाणी छापे टाकण्यात आले आणि ३४ कोटी ६६ लाख ९० हजार ६२४ रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. या कारवाईत ४५७ जणांना अटक करण्यात आल्याचे वृत्त आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे हा संपूर्ण आकडा केवळ गुटख्याच्या कारवाईचा नसून प्रतिबंधित गुटखा, पानमसाला, भेसळयुक्त अन्नपदार्थ आणि बेकायदा औषध व्यवसायावरील संयुक्त कारवाईचा आहे. त्यामुळे हा आकडा गुटखा जप्तीचा स्वतंत्र आकडा म्हणून मांडणे योग्य ठरणार नाही.
मे-जूनमध्येही अन्न व औषध प्रशासनाने विविध जिल्ह्यांमध्ये कारवाई केली. नाशिक जिल्ह्यातील एका आठवड्याच्या मोहिमेत प्रतिबंधित गुटखा आणि सुगंधित तंबाखूसह विविध प्रतिबंधित व निकृष्ट अन्नपदार्थ जप्त करण्यात आले.
याआधीही महाराष्ट्रात गुटखा विक्री करणाऱ्या ठिकाणांवर छापे टाकून मोठ्या प्रमाणावर माल जप्त करण्यात आला असून, काही प्रकरणांत अटक आणि गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
🟡 आता संघटित गुटखा व्यापारावर कठोर कायदा?
गुटख्याच्या अवैध व्यापाराचे जाळे मोठे असल्याच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाने संघटित गुटखा व्यापाराविरोधात महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा अर्थात ‘मकोका’चा वापर करण्याची भूमिका घेतली आहे.
यामुळे गुटख्याची केवळ किरकोळ विक्री करणाऱ्यांऐवजी मोठ्या प्रमाणावर अवैध व्यापाराचे जाळे चालविणाऱ्या टोळ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
🟡 भारतात गुटख्याची विक्री किती?
गुटख्याच्या बाबतीत एक महत्त्वाची वस्तुस्थिती लक्षात घेणे आवश्यक आहे. भारतामध्ये सध्या फक्त गुटख्याच्या अवैध किंवा एकूण विक्रीचे अधिकृत आणि विश्वासार्ह राष्ट्रीय मूल्य उपलब्ध नाही. कारण अनेक राज्यांमध्ये गुटख्यावर बंदी असूनही त्याची विक्री बेकायदेशीर मार्गाने होत असल्याने त्याचा अचूक बाजारमूल्य ठरविणे कठीण आहे.
मात्र उपलब्ध बाजार-अभ्यासानुसार भारतातील एकूण पानमसाला बाजाराचे मूल्य २०२४ मध्ये सुमारे ४६ हजार ६८२ कोटी रुपये होते. हा आकडा पानमसाला बाजाराचा आहे; त्यामध्ये गुटख्याचा स्वतंत्र हिस्सा किती आहे, याचा अधिकृत सरकारी आकडा उपलब्ध नाही. त्यामुळे संपूर्ण ४६ हजार कोटी रुपयांचा आकडा गुटख्याची विक्री म्हणून सांगणे दिशाभूल करणारे ठरेल.
🟡 बंदी असूनही एवढा मोठा बाजार कसा?
पानमसाला आणि गुटखा यांच्यातील कायदेशीर फरक येथे महत्त्वाचा ठरतो. तंबाखू आणि निकोटीन असलेल्या उत्पादनांवर कठोर निर्बंध असताना तंबाखूविरहित पानमसाला वेगळ्या श्रेणीत येतो. त्यामुळे काही कंपन्या तंबाखूयुक्त आणि तंबाखूविरहित उत्पादने स्वतंत्र नावांनी बाजारात आणतात.
याच पार्श्वभूमीवर ‘सरोगेट जाहिरात’ हा मुद्दा महत्त्वाचा बनतो. एखाद्या ब्रँडच्या नावाने इलायची किंवा अन्य तंबाखूविरहित उत्पादनाची जाहिरात केली जाते; मात्र त्याच ब्रँडशी संबंधित प्रतिबंधित पानमसाला उत्पादन बाजारात असल्यास ती जाहिरात प्रत्यक्षात प्रतिबंधित उत्पादनाचा अप्रत्यक्ष प्रचार करते का, याचा प्रश्न निर्माण होतो.
🟡 सेलिब्रिटींच्या जाहिरातींवरही प्रश्नचिन्ह
शाहरुख खान, अजय देवगण आणि टायगर श्रॉफ यांना बजावण्यात आलेल्या नोटिसींमुळे हा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. प्रसिद्ध कलाकारांच्या जाहिरातींचा समाजावर आणि विशेषतः तरुणांवर मोठा प्रभाव पडतो. त्यामुळे आरोग्यासाठी हानिकारक किंवा प्रतिबंधित उत्पादनांशी संबंधित जाहिरातींमध्ये सहभागी होताना कलाकारांची जबाबदारी किती असावी, हा प्रश्नही उपस्थित होत आहे.
मात्र संबंधित कलाकारांनी नेमक्या कोणत्या उत्पादनाची जाहिरात केली आणि त्या जाहिरातीचा प्रतिबंधित पानमसाला उत्पादनाशी कायदेशीर संबंध सिद्ध होतो का, याचा अंतिम निर्णय प्रशासनाच्या तपासणीनंतरच स्पष्ट होणार आहे.
🟡 आता पुढील काही दिवसात चित्र स्पष्ट होईल
अन्न व औषध प्रशासनाच्या नोटिसींना संबंधित कलाकार काय उत्तर देतात, याकडे लक्ष लागले आहे. त्याचवेळी महाराष्ट्रातील गुटखा आणि प्रतिबंधित तंबाखूजन्य पदार्थांच्या अवैध पुरवठा साखळीवर प्रशासनाची कारवाई किती पुढे जाते, हेही महत्त्वाचे ठरणार आहे.
गुटख्यावरील बंदीला आता जवळपास १४ वर्षे झाली असली, तरी बाजारात त्याची उपलब्धता पूर्णपणे थांबलेली नाही. त्यामुळे पुढील काळात केवळ विक्रेत्यांवर छापे टाकण्यापेक्षा उत्पादन, पुरवठा, वाहतूक, साठवणूक आणि अप्रत्यक्ष जाहिरातींच्या संपूर्ण साखळीवर कारवाई करणे हे प्रशासनासमोरील मोठे आव्हान राहणार आहे.
बंदी जुनी; कारवाई नवी — आता प्रश्न एवढाच की, गुटख्याच्या अवैध बाजाराची मुळे प्रशासन किती खोलवर पोहोचून उखडणार?
