🔴 By | प्रवीण कदम
नवी दिल्ली |रस्ते सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत यांनी विमा नसलेल्या वाहनांवर कठोर भूमिका घेतली आहे. वाहनांकडे वैध तृतीय-पक्ष विमा नसल्यास अशा वाहनांना पेट्रोल पंपांवर इंधन नाकारण्याचा विचार करण्याचे निर्देश न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि यांना दिले आहेत. या संदर्भात प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी पायलट प्रकल्प तयार करण्यावर भर देण्यात आला असून हा निर्णय रस्ते सुरक्षेच्या दृष्टीने गेमचेंजर ठरू शकतो, असे मत व्यक्त केले जात आहे.
🟡 विम्याशी इंधन जोडण्याचा नवा प्रयोग
न्यायमूर्ती आणि यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की हा आदेश बंधनकारक नसून एक धोरणात्मक शिफारस आहे. मात्र, जर हा प्रयोग प्रत्यक्षात राबवला गेला तर विमा नसलेल्या वाहनांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर कमी होऊ शकते. वाहनधारकांना विमा घेणे भाग पडेल आणि नियमांचे पालन अधिक प्रभावीपणे होईल, असे न्यायालयाने नमूद केले.
🟡 तंत्रज्ञानाच्या मदतीने कडक अंमलबजावणी
या प्रक्रियेत तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करण्यावर न्यायालयाने भर दिला आहे. एएन पी आर कॅमेरे, वाहन पोर्टल आणि इन्शुरन्स डेटाबेस यांची जोडणी करून वाहनांची विमा स्थिती तत्काळ तपासता येईल, अशी यंत्रणा उभी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यामुळे नियमभंग करणाऱ्या वाहनांवर थेट ई-चलन कारवाई शक्य होणार असून अंमलबजावणीत पारदर्शकता वाढेल. याशिवाय, राज्य पोलिसांना मोबाईल अॅप किंवा हँडहेल्ड डिव्हाइसद्वारे वाहनांचा विमा तपासण्याची सुविधा देण्याचेही निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
🟡 तृतीय-पक्ष विमा कालावधी वाढवण्यावर भर
रस्ते अपघातांची वाढती संख्या लक्षात घेता न्यायालयाने तृतीय-पक्ष विम्याच्या कालावधीत वाढ करण्याचा निर्णयही महत्त्वाचा ठरतो. नव्या कारसाठी चार वर्षे आणि नव्या दुचाकीसाठी सहा वर्षे विमा अनिवार्य करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून यामुळे दीर्घकालीन संरक्षण मिळण्यास मदत होणार आहे. या निर्णयामुळे अपघातग्रस्तांना आर्थिक दिलासा मिळण्याची शक्यता अधिक मजबूत होणार आहे.
🟡 विमा पॉलिसी अधिक पारदर्शक करण्याचा प्रयत्न
ग्राहकांना विमा निवडताना स्पष्टता मिळावी यासाठी विमा पॉलिसीची रचना अधिक सोपी आणि समजण्यासारखी करण्यावरही न्यायालयाने भर दिला आहे. विविध प्रकारच्या कव्हरचा समावेश असलेली एकसंध संरचना तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून विमा कंपन्यांना ग्राहकांसाठी सोप्या भाषेत माहिती उपलब्ध करून देणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. यामुळे ग्राहकांना योग्य निर्णय घेणे सुलभ होईल.
🟡 प्रकरणाची पार्श्वभूमी आणि न्यायालयाचा निष्कर्ष
या निर्णयाची पार्श्वभूमी एका अपघात प्रकरणाशी संबंधित आहे, ज्यामध्ये वाहनधारकाच्या मृत्यूनंतर विमा कंपनीने नुकसानभरपाई देण्यास नकार दिला होता. मात्र, उच्च न्यायालयाने दिलेला नुकसानभरपाईचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवत सर्वसमावेशक विमा पॉलिसीमध्ये वाहनातील प्रवाशांचाही समावेश होत असल्याचे स्पष्ट केले. या निर्णयामुळे विमा धारकांच्या हक्कांना अधिक बळ मिळाले आहे.
🟡 रस्ते सुरक्षेसाठी निर्णायक टप्पा
एकूणच, विमा नसलेल्या वाहनांना इंधन नाकारण्याचा प्रस्ताव अमलात आल्यास देशातील रस्ते सुरक्षेच्या अंमलबजावणीत मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे. विमा नियमांचे पालन वाढवणे, अपघातग्रस्तांना संरक्षण देणे आणि वाहनधारकांची जबाबदारी निश्चित करणे या तिन्ही बाबींमध्ये हा निर्णय महत्त्वाचा ठरू शकतो. आता केंद्र सरकार या पायलट प्रकल्पाबाबत पुढील निर्णय कधी आणि कसा घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
