🔴 By | प्रवीण कदम
चेन्नई : तमिळनाडू सरकारने महिला सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. तिसऱ्या अपत्याच्या जन्मासाठीही आता 365 दिवसांची म्हणजेच पूर्ण वर्षभराची मातृत्व रजा देण्याची घोषणा सरकारने केली आहे. राज्याचे मानव संसाधन व्यवस्थापन मंत्री डी. सरथकुमार यांनी 18 ऑगस्ट रोजी विधानसभेत ही माहिती दिली. त्यामुळे तिसऱ्या अपत्यासाठी मातृत्व रजेवर असलेली 12 आठवड्यांची मर्यादा मोठ्या प्रमाणात शिथिल होणार आहे.
🟡 तिसऱ्या अपत्यासाठी रजा 12 आठवड्यांवरून थेट 365 दिवस
तमिळनाडूमध्ये यापूर्वी पहिल्या दोन अपत्यांसाठी महिला सरकारी कर्मचाऱ्यांना 365 दिवसांपर्यंत मातृत्व रजा उपलब्ध होती. मात्र दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक जिवंत अपत्ये असलेल्या महिला कर्मचाऱ्यांच्या पुढील प्रसूतीसाठी मार्च 2026 मध्ये नियमांमध्ये बदल करण्यात आला आणि मातृत्व रजा 12 आठवड्यांपर्यंत मर्यादित करण्यात आली होती.
आता सरकारने हीच मर्यादा मागे घेऊन तिसऱ्या अपत्यासाठीही 365 दिवसांची रजा देण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. म्हणजेच तिसऱ्या अपत्यासाठी मातृत्व रजेच्या बाबतीत पहिल्या आणि दुसऱ्या अपत्याप्रमाणेच लाभ देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
🟡 मार्चमध्ये नियम बदलले, आता पुन्हा निर्णय
या प्रकरणाला काही महिन्यांपासून कायदेशीर आणि प्रशासकीय पार्श्वभूमी आहे. मार्च 2026 मध्ये तमिळनाडू सरकारने Fundamental Rule 101(A) मध्ये बदल करून दोन किंवा अधिक जिवंत अपत्ये असलेल्या महिला सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी तिसऱ्या अपत्याच्या प्रसूतीवेळी मातृत्व रजा 12 आठवड्यांपर्यंत मर्यादित केली होती.
याच पार्श्वभूमीवर तिसऱ्या अपत्यासाठी पूर्ण वर्षाची रजा मिळावी यासाठी न्यायालयीन वादही झाला. जूनमध्ये मद्रास उच्च न्यायालयासमोर अशाच एका प्रकरणात सुधारित नियमांचा आधार घेत 12 आठवड्यांच्या रजेचा मुद्दा समोर आला होता.
🟡 महिलांसाठी महत्त्वाचा निर्णय
मातृत्वानंतर प्रसूतीनंतरची शारीरिक पुनर्बांधणी, नवजात बाळाची देखभाल आणि आई-बाळाच्या आरोग्याची काळजी यासाठी पुरेसा वेळ मिळणे आवश्यक असल्याने या निर्णयाकडे महिला कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची सुविधा म्हणून पाहिले जात आहे.
विशेषतः शिक्षण आणि आरोग्य विभागांसारख्या क्षेत्रांमध्ये महिला कर्मचाऱ्यांची संख्या मोठी असल्याने या निर्णयाचा परिणाम मोठ्या प्रमाणावर होऊ शकतो. प्राथमिक शिक्षण विभागात महिला कर्मचाऱ्यांचे प्रमाण 80 टक्क्यांपेक्षा अधिक असल्याचे वृत्त आहे.
🟡 घटत्या जन्मदराच्या पार्श्वभूमीवर निर्णय
तमिळनाडूमध्ये घटता जन्मदर आणि वाढती वृद्ध लोकसंख्या हा सध्या चर्चेचा विषय आहे. राज्यातील एकूण प्रजनन दर 1.4 पेक्षा खाली गेल्याचे राज्याच्या आरोग्यमंत्र्यांनी अलीकडे नमूद केले होते. लोकसंख्येचा स्थिर स्तर राखण्यासाठी आवश्यक असलेला जनसंख्या प्रतिस्थापन प्रजनन दर 2.1 मानला जातो. राज्याच्या लोकसंख्येत 60 वर्षांवरील नागरिकांचे प्रमाणही सुमारे 16 टक्के असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
त्यामुळे मातृत्व, कुटुंब आणि कामकाज यामध्ये समतोल साधण्यासाठी सरकारच्या धोरणांकडे आता केवळ कर्मचारी कल्याण म्हणून नव्हे, तर बदलत्या लोकसंख्यात्मक परिस्थितीच्या संदर्भातही पाहिले जात आहे.
🟡 सरकारी आदेशानंतर अंमलबजावणी स्पष्ट होणार
सरकारने विधानसभेत 365 दिवसांची मातृत्व रजा देण्याची घोषणा केली असली तरी या निर्णयाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्यासाठी संबंधित सरकारी आदेश/नियमातील अंतिम बदल महत्त्वाचा ठरणार आहे. त्यामुळे पात्रता, लागू होण्याची तारीख आणि आधीच रजेवर असलेल्या कर्मचाऱ्यांना त्याचा लाभ कसा मिळणार, याबाबत अधिकृत आदेशानंतर स्पष्टता येण्याची शक्यता आहे.
तमिळनाडूचा हा निर्णय तिसऱ्या अपत्यासाठी मातृत्व रजेच्या बाबतीत देशातील महत्त्वाच्या धोरणात्मक बदलांपैकी एक ठरू शकतो.
