पादचारी क्रॉसिंगसाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्राला इशारा; काम पूर्ण न झाल्यास न्यायाधीशच धरणे धरणार!

दिल्ली उच्च न्यायालयाजवळील धोकादायक रस्ता ओलांडण्याचा प्रश्न ऐरणीवर; २५ नोव्हेंबरपर्यंत ठोस उपाययोजना करण्याचे निर्देश

🔴 By | प्रवीण कदम

नवी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालयाजवळील मथुरा मार्गावर पादचाऱ्यांसाठी सुरक्षित रस्ता ओलांडण्याची व्यवस्था नसल्याच्या गंभीर प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि दिल्ली प्रशासनाला पुन्हा धारेवर धरले आहे. नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी आवश्यक असलेल्या मूलभूत सुविधेची अंमलबजावणी करण्यास विलंब होत असल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त करत, २५ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत ठोस काम पूर्ण झाले नाही, तर न्यायाधीश स्वतः दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या मुख्य प्रवेशद्वाराजवळ धरणे आंदोलनाला बसतील, असा तोंडी इशारा न्यायालयाने दिला. न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने १६ ऑक्टोबर रोजी सुनावणीदरम्यान ही भूमिका मांडली.

🟡 समित्यांपेक्षा प्रत्यक्ष कामाला प्राधान्य द्या

दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या परिसरात येणारे वकील, पक्षकार, न्यायालयीन कर्मचारी आणि सामान्य नागरिक यांना मथुरा मार्ग ओलांडताना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतो. याच मार्गावर राष्ट्रीय प्राणिसंग्रहालयाला भेट देण्यासाठी येणारी लहान मुले, पालक आणि पर्यटक यांचीही वर्दळ असते. वाहनांची मोठी रहदारी असलेल्या या मार्गावर पादचाऱ्यांना सुरक्षितपणे रस्ता ओलांडता यावा, यासाठी प्रभावी आणि विश्वासार्ह व्यवस्था आवश्यक आहे. मात्र, या मूलभूत प्रश्नावर अपेक्षित कार्यवाही होत नसल्याने न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.

सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल विक्रमजीत बॅनर्जी यांनी या प्रश्नाचा विचार करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती कार्यरत असल्याची माहिती दिली. मात्र, केवळ समिती स्थापन करणे किंवा चर्चा सुरू असल्याचे सांगणे पुरेसे नसल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले. पादचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी प्रत्यक्ष उपाययोजना कधी होणार, असा प्रश्न उपस्थित करत न्यायालयाने प्रशासकीय विलंबावर बोट ठेवले. गरज भासल्यास दिल्लीच्या मुख्य सचिवांनाही न्यायालयात उपस्थित राहण्यास सांगितले जाईल, असेही खंडपीठाने बजावले.

🟡 २५ नोव्हेंबरची अंतिम मुदत; न्यायाधीशांच्या धरण्याचा इशारा

या प्रकरणातील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने अत्यंत स्पष्ट शब्दांत आपली भूमिका मांडली. पुढील सुनावणीपूर्वी आवश्यक काम पूर्ण झाले नाही, तर दोन्ही न्यायमूर्ती दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या मुख्य प्रवेशद्वाराजवळ जाऊन धरणे आंदोलनाला बसतील आणि काम पूर्ण होईपर्यंत तेथून हटणार नाहीत, असे त्यांनी विनोदी शैलीत, परंतु ठामपणे सुनावले. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल यांनाही काम पूर्ण होईपर्यंत घरी जाऊ देणार नाही, अशी टिप्पणीही न्यायालयाने केली.

न्यायालयाच्या या विधानामागे पादचारी सुरक्षेच्या प्रश्नावरील गंभीर चिंता स्पष्टपणे दिसून येते. हा केवळ वाहतूक व्यवस्थेतील किरकोळ दोष नसून दररोज हजारो लोकांच्या सुरक्षिततेशी संबंधित प्रश्न आहे. त्यामुळे प्रशासकीय प्रक्रियांचे कारण पुढे करून काम लांबवण्याऐवजी प्रत्यक्ष उपाययोजना पूर्ण करण्यावर भर देण्यात आला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २५ नोव्हेंबर २०२६ रोजी होणार आहे.

🟡 सिग्नल बसवूनही प्रश्न कायम

या रस्त्यावरील पादचारी सुरक्षेचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात यापूर्वीही उपस्थित झाला होता. १५ सप्टेंबर २०२६ रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले होते की, संबंधित ठिकाणी लाल दिव्याचा सिग्नल बसविण्यात आला असला, तरी तो अनेकदा कार्यरत नसतो. त्यामुळे केवळ सिग्नल बसविणे हा पुरेसा उपाय ठरत नसल्याचे स्पष्ट झाले.

या पार्श्वभूमीवर वाहनांचा वेग नियंत्रित करण्यासाठी रस्त्यावर रंबल स्ट्रिप्स बसविणे, दोन ठिकाणचे सिग्नल समन्वयाने कार्यरत ठेवणे आणि वाहतूक नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक यंत्रणेचा वापर करणे, अशा उपाययोजनांच्या सूचना देण्यात आल्या. ५ ऑक्टोबरच्या आदेशातही दिल्ली उच्च न्यायालय आणि राष्ट्रीय प्राणिसंग्रहालयाजवळील मथुरा मार्गावर पादचारी क्रॉसिंग उभारण्यास प्राधान्य देण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले होते.

🟡 केंद्र आणि दिल्ली सरकारला तातडीने कार्यवाहीचे निर्देश

१५ सप्टेंबरच्या आदेशानुसार केंद्र सरकार आणि दिल्ली सरकारने या मार्गावरील पादचारी सुरक्षेचा अभ्यास करण्यासाठी तज्ज्ञांची नियुक्ती करावी आणि तातडीच्या उपाययोजना सुचवाव्यात, असे निर्देश देण्यात आले होते. संबंधित कामासाठी सहा आठवड्यांची मुदत देऊन पुढील सुनावणीपूर्वी अनुपालन अहवाल सादर करण्यासही सांगण्यात आले होते. मात्र, त्यानंतरही प्रश्न पूर्णपणे सुटलेला नसल्याने न्यायालयाने पुन्हा कठोर भूमिका घेतली.

या प्रकरणात वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव अग्रवाल हे न्यायालयाला सहाय्य करणारे अधिवक्ता म्हणून पादचारी सुरक्षेशी संबंधित बाबी मांडत आहेत. सुरक्षित रस्ता ओलांडण्याची व्यवस्था नसल्यामुळे निर्माण होणारा धोका त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिला आहे. आता संबंधित यंत्रणा प्रत्यक्ष काम पूर्ण करून न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करतात की नाही, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

🟡 अपघातग्रस्तांना मदत आणि रस्ता सुरक्षा अहवालाचाही मुद्दा

याच सुनावणीदरम्यान रस्ते अपघातांतील पीडितांना अंतरिम मदत देण्याच्या योजनेचा आणि अपघातांच्या वार्षिक अहवालाच्या प्रकाशनाचाही प्रश्न उपस्थित झाला. मोटार वाहन कायद्याच्या कलम १६४अ अंतर्गत अपघातग्रस्तांना अंतरिम मदत देण्यासंबंधीची योजना जाहीर करण्याच्या प्रक्रियेवर न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केले. केंद्र सरकारच्या वतीने ही योजना २३ फेब्रुवारी रोजी तयार केल्याचे सांगण्यात आले; मात्र ती अधिकृतपणे अधिसूचित झाली आहे का, अशी विचारणा खंडपीठाने केली.

संबंधित योजना अधिकृत राजपत्रात प्रसिद्ध करून तिची व्यापक प्रसिद्धी करावी, जेणेकरून पात्र नागरिकांना उपलब्ध मदतीची माहिती मिळू शकेल, अशी सूचना न्यायालयाने केली. कायदा किंवा योजना नागरिकांसाठी असेल, तर ती सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध असणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले. रस्ते अपघातांच्या वार्षिक अहवालाच्या प्रकाशनातील विलंबाचाही मुद्दा उपस्थित झाला. या संदर्भात रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाकडून उत्तर मागविण्यात आले.

🟡 पादचारी सुरक्षेबाबत प्रशासनाची जबाबदारी पुन्हा अधोरेखित

दिल्लीतील हा प्रश्न देशातील अनेक शहरांमधील वाहतूक नियोजनातील त्रुटींकडे लक्ष वेधणारा आहे. रुंद रस्ते, वेगाने धावणारी वाहने आणि अपुरी पादचारी व्यवस्था यांमुळे नागरिकांना जीव धोक्यात घालून रस्ता ओलांडावा लागतो. विशेषतः लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग व्यक्ती आणि न्यायालयीन कामासाठी येणाऱ्या नागरिकांसाठी सुरक्षित पादचारी मार्ग उपलब्ध असणे अत्यावश्यक आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात दिलेला इशारा हा प्रशासनाला केवळ आश्वासने न देता प्रत्यक्ष कृती करण्याची आठवण करून देणारा आहे. २५ नोव्हेंबरपूर्वी सुरक्षित पादचारी क्रॉसिंगसह आवश्यक वाहतूक उपाययोजना पूर्ण होतात का आणि संबंधित अधिकारी अनुपालन अहवाल सादर करतात का, हे आता महत्त्वाचे ठरणार आहे. नागरिकांच्या सुरक्षिततेशी संबंधित मूलभूत सुविधांसाठी न्यायालयाला वारंवार हस्तक्षेप करावा लागणे, ही प्रशासनासाठी निश्चितच गंभीर बाब आहे.