🔴 By | पी आर नेटवर्क
नवी दिल्ली : दिल्लीतील ऐतिहासिक जंतर-मंतरला अधिकृत आंदोलनस्थळांच्या यादीतून वगळण्यात आले आहे. दिल्ली पोलीस आयुक्त अनुराग कुमार यांनी ११ ऑक्टोबर रोजी जारी केलेल्या आदेशानुसार, आंदोलनांसाठी रामलीला मैदान, बुराडी मैदान आणि पूर्व दिल्लीतील सीबीडी मैदान ही तीन पर्यायी ठिकाणे निश्चित करण्यात आली आहेत. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने स्थापन केलेल्या समितीच्या शिफारशींनुसार हा बदल करण्यात आल्याचे वृत्त विविध माध्यमांनी दिले आहे.
🟡 १९९३ पासून आंदोलनांचे प्रमुख केंद्र
जंतर-मंतरचा इतिहास अठराव्या शतकातील खगोलशास्त्रीय वेधशाळेपासून सुरू होतो. महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय यांनी खगोलीय निरीक्षणांसाठी उभारलेल्या या परिसराला पुढे सामाजिक आणि राजकीय आंदोलनांचे महत्त्वाचे केंद्र म्हणून ओळख मिळाली. २०११ मध्ये अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनामुळे जंतर-मंतर देशभरात चर्चेत आले. त्यानंतर विविध सामाजिक संघटना, कामगार, विद्यार्थी, शेतकरी आणि राजकीय पक्षांनी आपल्या मागण्यांसाठी या ठिकाणी आंदोलने केली.
🟡 आंदोलनांसाठी तीन पर्यायी ठिकाणे
दिल्ली पोलिसांच्या नव्या आदेशानुसार रामलीला मैदान, बुराडी मैदान आणि पूर्व दिल्लीतील सीबीडी मैदान ही तीन ठिकाणे आंदोलनांसाठी निश्चित करण्यात आली आहेत. या निर्णयाद्वारे २८ एप्रिल २०२२ रोजीच्या संबंधित आदेशात अंशतः बदल करण्यात आल्याचे वृत्त आहे. नव्या ठिकाणी आंदोलन आयोजित करण्यासाठी सुधारित मानक कार्यपद्धती (SOP) स्वतंत्रपणे जारी केली जाणार असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे आंदोलनांसाठी परवानगी मिळवण्याची प्रक्रिया आणि संबंधित अटी याबाबत पुढील अधिकृत सूचना महत्त्वाच्या ठरणार आहेत.
🟡 राहुल गांधींच्या मोर्चाचीही चर्चा
१२ ऑक्टोबर रोजी राहुल गांधी यांच्यासह विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी मतदार यादीच्या पुनरावलोकन प्रक्रियेविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिशेने मोर्चा काढल्याचे वृत्त आहे. निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावर विरोधकांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. या राजकीय घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर राजधानीतील आंदोलनांसाठी उपलब्ध जागा आणि परवानगीचे नियम यांचा विषय पुन्हा चर्चेत आला आहे. तथापि, राहुल गांधी यांच्या मोर्चाचा आणि जंतर-मंतरचा दर्जा बदलण्याच्या निर्णयाचा थेट संबंध असल्याचे सिद्ध करणारी अधिकृत माहिती उपलब्ध नाही.
🟡 जंतर-मंतरवर सर्व प्रकारच्या सभांवर बंदी आहे का?
जंतर-मंतरला अधिकृत आंदोलनस्थळांच्या यादीतून वगळण्यात आले आहे; मात्र याचा अर्थ तेथे सर्व प्रकारच्या सभा, भेटी किंवा सार्वजनिक उपक्रमांवर सार्वत्रिक बंदी घालण्यात आली आहे, असा होत नाही. उपलब्ध वृत्तांमध्ये या निर्णयासाठी निश्चित अंतिम तारीख नमूद नाही. त्यामुळे जंतर-मंतरवर भविष्यात कोणत्या अटींवर परवानगी मिळू शकते, याबाबत पुढील अधिकृत आदेश किंवा न्यायालयीन निर्देश महत्त्वाचे ठरतील.
जंतर-मंतरचा दर्जा बदलण्याचा निर्णय राजधानीतील आंदोलनांच्या व्यवस्थापनात महत्त्वाचा बदल मानला जात आहे. सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि वाहतूक व्यवस्थेबरोबरच नागरिकांना शांततापूर्ण आंदोलन करण्याची संधी कशी उपलब्ध राहते, हाही महत्त्वाचा मुद्दा आहे. नव्या आंदोलनस्थळांसाठी नियमावली जाहीर झाल्यानंतर या बदलाचे प्रत्यक्ष परिणाम अधिक स्पष्ट होतील.
