दिल्लीमध्ये कडक पोलीस बंदोबस्त, मेट्रो-रेल्वे निर्बंध; सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश

🔴 By | प्रवीण कदम

नवी दिल्ली : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी कॉक्रोच जनता पार्टीच्या वतीने आज दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे आंदोलन पुकारण्यात आले आहे. या आंदोलनाला दिल्ली पोलिसांनी परवानगी नाकारल्याने राजधानीत सुरक्षा व्यवस्था कडक करण्यात आली आहे. हजारो पोलीस आणि केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलाचे जवान तैनात करण्यात आले असून, मेट्रो स्थानके, रेल्वे वाहतूक, प्रमुख रस्ते आणि मोबाइल इंटरनेट सेवांवर निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. दरम्यान, सार्वजनिक वाहतूक पूर्णपणे बंद करण्याच्या उपाययोजनांवर सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित करत नागरिकांची गैरसोय टाळण्याचे निर्देश दिल्याने या प्रकरणाला नवे वळण मिळाले आहे.

🟡 रात्रीच्या घडामोडींनी आंदोलनाची तीव्रता वाढली

शुक्रवारी रात्रीपासूनच दिल्लीतील मध्यवर्ती भागात बॅरिकेडिंग, वाहनांची तपासणी आणि अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था सुरू करण्यात आली. दिल्ली पोलिसांनी जंतर-मंतर येथील आंदोलनाला परवानगी नाकारली आहे. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, आंदोलनासाठी अर्ज निर्धारित मुदतीत करण्यात आला नव्हता. अशा कार्यक्रमांसाठी किमान दहा दिवस आधी अर्ज करणे आवश्यक असल्याचे पोलिसांनी स्पष्ट केले. यापूर्वीच्या आंदोलनांमध्ये नियमांचे पालन न झाल्याचा आणि कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असल्याचाही पोलिसांनी उल्लेख केला आहे.

दिल्ली पोलिसांच्या संयुक्त आयुक्त नुपूर प्रसाद यांनी शुक्रवारी पत्रकारांशी बोलताना आंदोलनाला परवानगी नाकारल्याची माहिती दिली. संबंधित परिसरात भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या कलम १६३ अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई केली जाईल, असा इशाराही पोलिसांनी दिला.

🟡 सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे निर्देश

दिल्लीतील ५७ मेट्रो स्थानकांचे प्रवेश आणि बाहेर पडण्याचे दरवाजे बंद करण्याच्या प्रस्तावासह दिल्लीकडे येणाऱ्या रेल्वेगाड्यांवरील निर्बंधांचा मुद्दा शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात उपस्थित झाला. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने सुरक्षा व्यवस्थेची आवश्यकता मान्य करतानाच निर्बंध प्रमाणबद्ध असावेत, असे स्पष्ट केले.

सार्वजनिक वाहतूक पूर्णपणे ठप्प करता येणार नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले. मेट्रो आणि रेल्वेची हालचाल पूर्णपणे रोखण्याऐवजी आवश्यकतेनुसार नियमन करावे आणि दिल्लीतील नागरिकांची गैरसोय कमीत कमी ठेवावी, असे निर्देश केंद्र सरकारला देण्यात आले.

या सुनावणीनंतर मेट्रो बंद करण्याच्या व्यापक प्रस्तावात बदल झाल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे सुरुवातीला चर्चेत असलेल्या ५७ स्थानकांऐवजी आज सकाळच्या वृत्तांनुसार ४५ मेट्रो स्थानकांवर प्रवेश आणि बाहेर पडण्याचे दरवाजे बंद ठेवण्यात आले आहेत. ही व्यवस्था शुक्रवार रात्री ९ वाजल्यापासून शनिवार सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत लागू असल्याचे वृत्त आहे. संबंधित स्थानकांवर इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध ठेवण्यात येणार असून, नवी दिल्ली मेट्रो स्थानकाला त्यातून अपवाद करण्यात आला आहे.

🟡 रेल्वेगाड्या रद्द; प्रवाशांना प्रवासापूर्वी तपासणीचे आवाहन

आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर नवी दिल्ली आणि हजरत निजामुद्दीन या प्रमुख रेल्वे स्थानकांकडे येणाऱ्या रेल्वेगाड्यांबाबतही निर्बंध जाहीर करण्यात आले आहेत. उपलब्ध वृत्तानुसार, १० ऑक्टोबर रोजी पहाटे ४ ते दुपारी २ या वेळेत नियोजित काही मेल आणि एक्स्प्रेस गाड्या त्यांच्या सुरुवातीच्या स्थानकांवरूनच रद्द करण्यात आल्या आहेत.

काही वृत्तांमध्ये एकूण २५४ रेल्वेगाड्या रद्द झाल्याचा उल्लेख आहे. मात्र, हा आकडा विशिष्ट कालावधीतील विविध प्रकारच्या गाड्यांशी संबंधित असल्याने त्याचा अर्थ दिल्लीतील सर्व रेल्वे सेवा बंद आहेत असा होत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने संपूर्ण रेल्वे वाहतूक रोखू नये, असे निर्देश दिले आहेत.

प्रवाशांनी रेल्वे स्थानकाकडे निघण्यापूर्वी संबंधित गाडीची सद्यस्थिती तपासावी आणि प्रवासासाठी अतिरिक्त वेळ राखून ठेवावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

नमो भारत रेल्वेच्या सराय काले खान आणि न्यू अशोक नगर या स्थानकांवरील सेवा शुक्रवार रात्री ९ वाजल्यापासून शनिवार रात्री १० वाजेपर्यंत बंद ठेवण्याचे नियोजन जाहीर करण्यात आले होते. आनंद विहार ते मेरठमधील मोदीपुरम या मार्गावरील सेवा नियोजित वेळापत्रकानुसार सुरू ठेवण्याबाबतही माहिती देण्यात आली होती.

🟡 २३ हजार केंद्रीय सुरक्षा कर्मचाऱ्यांची मदत

दिल्लीतील आंदोलन हाताळण्यासाठी केंद्र सरकारने सुमारे २३ हजार केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलाचे कर्मचारी उपलब्ध करून दिल्याचे वृत्त आहे. दिल्ली पोलिसांच्या अतिरिक्त बंदोबस्तासह राजधानीतील संवेदनशील भागांमध्ये सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे.

जंतर-मंतर, मध्य दिल्ली, निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयाचा परिसर आणि महत्त्वाच्या वाहतूक मार्गांवर विशेष लक्ष ठेवण्यात येत आहे. पोलिसांनी बॅरिकेडिंग, वाहन तपासणी आणि सीसीटीव्ही निरीक्षणाची व्यवस्था केली आहे. दिल्ली पोलिसांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी बंदोबस्तावरील कर्मचाऱ्यांना संयम राखण्याचे आणि आवश्यकतेनुसार कमीत कमी बळाचा वापर करण्याचे निर्देश दिल्याचे वृत्त आहे.

दिल्ली पोलिसांच्या सुरक्षा आराखड्यानुसार, गर्दीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अतिरिक्त मनुष्यबळ आणि निरीक्षण यंत्रणा सज्ज ठेवण्यात आली आहे. मात्र, प्रत्यक्ष आंदोलनादरम्यान किती जणांना ताब्यात घेण्यात आले किंवा कोणती कारवाई झाली, याबाबत स्वतंत्र पुष्टी झालेली माहिती मिळाल्यानंतरच पुढील तपशील निश्चित होऊ शकतील.

🟡 मध्य दिल्लीतील इंटरनेट सेवा बंद

आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मध्य दिल्लीतील जनपथ-कर्तव्य पथ चौकाच्या चार किलोमीटर परिसरात मोबाइल इंटरनेट सेवा तात्पुरती बंद ठेवण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. ही बंदी ९ ऑक्टोबर रात्री १० वाजल्यापासून १० ऑक्टोबर रात्री १० वाजेपर्यंत लागू असल्याचे वृत्त आहे.

या निर्णयामुळे संबंधित परिसरातील नागरिक, व्यापारी, कार्यालयीन कर्मचारी आणि प्रवाशांना ऑनलाइन व्यवहार तसेच संदेशवहनात अडचणी येण्याची शक्यता आहे. इंटरनेट बंदीचा परिणाम नेमका कोणत्या भागात आणि कोणत्या सेवांवर होत आहे, याबाबत नागरिकांनी अधिकृत सूचनांचा आधार घ्यावा.

🟡 दिल्ली पोलिसांची वाहतूक सूचना; ३० ठिकाणी बदलांची शक्यता

दिल्ली वाहतूक पोलिसांनी १० ऑक्टोबर रोजी सकाळी ६ वाजल्यापासून परिस्थितीनुसार राजधानीतील सुमारे ३० प्रमुख ठिकाणी वाहतूक वळवण्याची सूचना जारी केली आहे. आंदोलनाच्या ठिकाणाकडे जाणाऱ्या मार्गांसह मध्य दिल्लीतील महत्त्वाच्या रस्त्यांवर वाहतुकीचा वेग कमी होण्याची शक्यता आहे.

नागरिकांनी अत्यावश्यक नसलेला प्रवास टाळावा, पर्यायी मार्गांचा वापर करावा आणि विमानतळ किंवा रेल्वे स्थानकाकडे जाताना अतिरिक्त वेळ राखून ठेवावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

दिल्ली विमानतळानेही शुक्रवारी रात्री प्रवाशांसाठी सूचना जारी करून सुरक्षा तपासणी आणि वाहतूक निर्बंध लक्षात घेता विमानतळावर जाण्यासाठी पुरेसा वेळ ठेवण्याचे आवाहन केले आहे.

🟡 सी जे पी नेत्यांचा आंदोलनाचा निर्धार

सी जे पी चे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी आंदोलन मागे घेणार नसल्याची भूमिका घेतली आहे. दिल्ली पोलिसांकडून अटक होण्याची शक्यता असली तरी आंदोलनाचा निर्धार कायम असल्याचे त्यांनी शुक्रवारी प्रसिद्ध केलेल्या व्हिडिओ संदेशात सांगितले. पक्षाचे नेते आशुतोष रांका आणि सहसंयोजक सौरव दास यांनीही आंदोलनासाठी समर्थकांना एकत्र येण्याचे आवाहन केले आहे.

मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरावलोकन प्रक्रियेतून मोठ्या प्रमाणावर मतदारांची नावे वगळण्यात आल्याचा आरोप CJP आणि विरोधी पक्षांकडून करण्यात येत आहे. या प्रक्रियेची निष्पक्ष चौकशी व्हावी, मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी राजीनामा द्यावा किंवा संबंधित पुनरावलोकन प्रक्रिया रद्द करून पर्यायी व्यवस्था करावी, अशी आंदोलकांची मागणी आहे.

आंदोलनापूर्वी देशातील विविध भागांत सी जे पी समर्थक आणि विद्यार्थी संघटनांच्या कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेण्यात आल्याचा दावा पक्षाच्या नेत्यांनी केला आहे. आशुतोष रांका यांनी देशभरातील दहा हजारांहून अधिक समर्थकांना ताब्यात घेतल्याचा आरोप केला आहे. मात्र, हा पक्षाने केलेला दावा असून, त्याची एकूण संख्या स्वतंत्रपणे अधिकृतरीत्या पुष्टी झालेली नाही.

🟡 भाजपने आरोप फेटाळले; निवडणूक आयोगाच्या प्रक्रियेवरून वाद

मतदार यादीतील कथित अनियमिततेवरून भाजप आणि विरोधी पक्षांमध्ये राजकीय संघर्ष वाढला आहे. विरोधकांनी मतदारांची नावे वगळण्याच्या प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित केले असून, त्याचा निवडणुकांवर परिणाम होऊ शकतो, असा आरोप केला आहे.

भाजपचे प्रवक्ते गौरव भाटिया यांनी यापूर्वी विरोधकांचे आरोप निराधार असल्याचे म्हटले होते. भाजपच्या भूमिकेनुसार, निवडणुकांमधील पक्षाच्या यशामागे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची लोकप्रियता आणि सरकारची कामगिरी ही प्रमुख कारणे आहेत. निवडणूक आयोग आणि केंद्र सरकारनेही मतदार यादी पुनरावलोकन प्रक्रियेतील गैरप्रकारांचे आरोप फेटाळले आहेत.

या प्रकरणात मतदार यादीतील बदलांची व्याप्ती, नावे वगळण्यामागील निकष आणि प्रभावित मतदारांना उपलब्ध असलेली अपील प्रक्रिया हे मुद्दे महत्त्वाचे ठरणार आहेत. आरोप आणि अधिकृत स्पष्टीकरण यांची स्वतंत्र पडताळणी होणे आवश्यक आहे.

🟡 महाराष्ट्रातील कार्यकर्त्यांबाबतही आरोप

दिल्लीतील आंदोलनासाठी प्रवास करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना देशातील विविध भागांत पोलिसांनी अडवले किंवा ताब्यात घेतले, असा आरोप सी जे पी समर्थकांकडून करण्यात आला आहे. काही कार्यकर्त्यांना रेल्वे प्रवासादरम्यान अडवण्यात आल्याचेही वृत्त आहे.

या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील काही कार्यकर्त्यांनाही पोलिसांच्या कारवाईला सामोरे जावे लागल्याचे पक्षाच्या समर्थकांचे म्हणणे आहे. मात्र, प्रत्येक प्रकरणातील व्यक्तींची नावे, कारवाईचे कारण आणि सद्यस्थिती स्वतंत्रपणे तपासणे आवश्यक आहे.

🟡 मुंबईतही आंदोलनाला पाठिंबा देण्याची तयारी

दिल्लीतील आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी मुंबईतील ऑगस्ट क्रांती मैदानावर शनिवारी दुपारी ३.३० वाजता निदर्शनांचे आयोजन करण्याचे आवाहन कार्यकर्ते तुषार गांधी यांनी केल्याचे वृत्त आहे. या कार्यक्रमासाठी पोलिसांची परवानगी मिळालेली नसल्याचे एका पोलीस अधिकाऱ्याने सांगितल्याचे वृत्त आहे.

ऑगस्ट क्रांती मैदान हे निदर्शनांसाठी अधिकृत ठिकाण नसल्याचा आणि न्यायालयीन आदेशांमुळे तेथे कार्यक्रम घेण्यास अडचण असल्याचा दावा पोलिसांनी केला आहे. त्यामुळे मुंबईतील प्रस्तावित कार्यक्रमाची प्रत्यक्ष स्थिती आणि पोलिसांची पुढील भूमिका याकडेही लक्ष लागले आहे.

🟡 आजच्या आंदोलनाकडे देशाचे लक्ष

सी जे पी ने जंतर-मंतर येथे आंदोलन करण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे, तर दिल्ली पोलिसांनी परवानगी नाकारून सुरक्षा व्यवस्था कडक केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सार्वजनिक वाहतुकीवरील व्यापक निर्बंधांबाबत हस्तक्षेप केल्याने सुरक्षा आणि नागरिकांची दैनंदिन वाहतूक यांच्यात संतुलन राखण्याचा मुद्दा पुढे आला आहे.

आज सकाळी अभिजीत दिपके आणि अन्य नेते दिल्लीमध्ये दाखल झाल्यानंतर आंदोलनाची प्रत्यक्ष स्थिती काय असेल, किती समर्थक एकत्र येतील आणि पोलीस कोणती भूमिका घेतील, याकडे देशाचे लक्ष लागले आहे. आंदोलनादरम्यान घडणाऱ्या घटनांची अधिकृत पुष्टी झाल्यानंतरच अटक, ताब्यात घेणे किंवा पोलिसांशी संघर्ष याबाबतचे तपशील निश्चित होतील.