🔴 By | गीतांजली थोरात
नवी दिल्ली – देशातील सध्याच्या राजकीय घडामोडींमध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या राजीनाम्याचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी येताना दिसत आहे. विद्यार्थ्यांशी संबंधित प्रश्न, राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा ( NEET) प्रकरण, आणि आंदोलनांवर झालेली कारवाई या सर्व मुद्द्यांमुळे विरोधकांना सरकारविरोधात आक्रमक भूमिका घेण्याची संधी मिळाली आहे. मात्र खरा प्रश्न असा आहे की—हा दबाव केवळ राजकीय मर्यादेत राहणार, की तो प्रत्यक्ष निर्णयांपर्यंत पोहोचणार?
विद्यार्थ्यांवरील कथित हल्ल्यांच्या घटनांमुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. या पार्श्वभूमीवर विरोधकांकडून अमित शाह यांच्यावर थेट किंवा अप्रत्यक्ष जबाबदारी टाकण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे चित्र आहे. “गृहमंत्रालयाच्या अखत्यारीतील विषयांवर केंद्राची भूमिका काय?” हा प्रश्न वारंवार उपस्थित केला जात आहे. मात्र या आरोपांमध्ये ठोस जबाबदारी निश्चित होते का, की हा केवळ राजकीय दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न आहे, यावरही चर्चा सुरू आहे.
काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित करत सरकारवर टीका केली आहे, तर अखिलेश यादव आणि उद्धव ठाकरे यांसारख्या नेत्यांनीही विविध प्रसंगी विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवरून केंद्राला लक्ष्य केले आहे. या सर्व भूमिकांमुळे विरोधकांची एकजूट अधिक स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे येणाऱ्या अधिवेशनात हा मुद्दा केवळ चर्चेपुरता मर्यादित न राहता, सरकारला कोंडीत पकडण्यासाठी वापरला जाईल का, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
दरम्यान, नीट परीक्षेच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांच्या मानसिक ताणतणावाचा मुद्दा गंभीर बनला आहे. या संदर्भात ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’ कडून आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी ₹1 कोटी नुकसानभरपाई देण्याची मागणी करण्यात आल्याचे सांगितले जाते. या मागणीमुळे शिक्षण व्यवस्था, स्पर्धा परीक्षा आणि विद्यार्थ्यांवरील वाढता ताण या सर्व बाबी पुन्हा चर्चेत आल्या आहेत. मात्र ही मागणी प्रत्यक्ष धोरणात्मक निर्णयात रूपांतरित होईल का, की तीही राजकीय दबावाचे साधन ठरेल?
याचबरोबर, आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर नोंदवलेले गुन्हे मागे घेण्याची मागणीही जोर धरत आहे. विरोधकांचे म्हणणे आहे की, लोकशाही मार्गाने आवाज उठवणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर कारवाई करणे अन्यायकारक आहे. परंतु सरकार याकडे कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टिकोनातून पाहते का, हा देखील एक वेगळा पैलू आहे.
एकूणच पाहता, विद्यार्थ्यांचे प्रश्न, नीट प्रकरण, नुकसानभरपाईची मागणी आणि आंदोलनांवरील कारवाई हे सर्व मुद्दे एकत्र येत आहेत. यामुळे अमित शाह यांच्या राजीनाम्याची मागणी अधिवेशनात अधिक तीव्र होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पण हा दबाव प्रत्यक्षात कितपत परिणामकारक ठरेल, आणि तो केवळ राजकीय रणनीतीपुरता मर्यादित राहील की ठोस निर्णयाला कारणीभूत ठरेल—याकडेच सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
