🔴 By | गीतांजली थोरात
🟡 बदलत्या इंधन धोरणाची पार्श्वभूमी
भारत सरकारने इंधन आयात कमी करणे, पर्यावरणाचे संरक्षण करणे आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे या उद्देशाने पेट्रोलमध्ये इथेनॉल (जैवइंधन) मिश्रणाचे धोरण राबवले आहे. 2025 पासून E20 म्हणजेच 20 टक्के इथेनॉल मिश्रण देशभर लागू करण्यात आले आहे. हा निर्णय ऊर्जा सुरक्षिततेसाठी महत्त्वाचा मानला जात असला तरी त्याची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर त्याचे प्रत्यक्ष परिणाम दिसू लागले आहेत. धोरणाचा हेतू सकारात्मक असला तरी त्याचा भार सामान्य वाहनचालकांवर पडत असल्याची भावना निर्माण झाली आहे. त्यामुळे या निर्णयावर देशभरात चर्चा आणि वाद अधिक तीव्र होत आहेत.
🟡 इंधन कार्यक्षमतेत घट — वाढता आर्थिक ताण
E20 इंधनामुळे वाहनांची इंधन कार्यक्षमता (मायलेज) कमी होत असल्याच्या तक्रारी सातत्याने पुढे येत आहेत. अनेक वाहनचालकांच्या अनुभवांनुसार 3 ते 10 टक्क्यांपर्यंत कार्यक्षमतेत घट झाल्याने रोजच्या इंधन खर्चात वाढ झाली आहे. रोज वाहन वापरणाऱ्यांसाठी हा फरक मोठा ठरत असून महिन्याचे आर्थिक नियोजन बिघडत आहे. विशेषतः मध्यमवर्गीय आणि प्रवासी वर्गावर याचा अधिक परिणाम होत आहे. त्यामुळे “पर्यावरणासाठी चांगले” असले तरी “खिशासाठी महाग” असे मत व्यक्त केले जात आहे.
🟡 इंजिन सुरक्षिततेबाबत वाढती चिंता
तज्ज्ञांच्या मते 2023 पूर्वीची अनेक वाहने E20 साठी पूर्णपणे सुसंगत नाहीत. त्यामुळे इंजिन जास्त तापणे, रबरचे भाग खराब होणे, इंधन पुरवठा यंत्रणेत अडथळे निर्माण होणे अशा समस्या उद्भवू शकतात. काही वाहनमालकांनी इंजिनची कार्यक्षमता कमी झाल्याच्या तक्रारीही केल्या आहेत. दीर्घकालीन वापरामुळे इंजिनवर होणारा परिणाम अजून स्पष्ट नसल्याने भीतीचे वातावरण आहे. वाहन दुरुस्तीचा खर्च वाढण्याची शक्यता असल्याने ग्राहक अधिक सावध झाले आहेत.
🟡 पर्यायाचा अभाव — ग्राहकांचा रोष
अनेक पेट्रोल पंपांवर शुद्ध पेट्रोल (E10) उपलब्ध नसल्यामुळे वाहनचालकांना पर्याय मिळत नाही. एकाच प्रकारचे इंधन वापरण्यास भाग पाडले जात असल्याची भावना नागरिकांमध्ये वाढत आहे. ग्राहकांच्या निवडीचा अधिकार दुर्लक्षित केल्याची टीका होत आहे. काही भागांमध्ये या विरोधात असंतोषही व्यक्त होत आहे. धोरण राबवताना जनतेला पुरेशी माहिती आणि पर्याय देणे आवश्यक होते, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
🟡 अन्न विरुद्ध इंधन — गंभीर प्रश्न
इथेनॉल निर्मितीसाठी ऊस, मका आणि तांदूळ यांसारख्या अन्न पिकांचा वापर केला जातो. त्यामुळे अन्नधान्याच्या उपलब्धतेवर परिणाम होण्याची आणि किमती वाढण्याची भीती व्यक्त केली जाते. भारतासारख्या मोठ्या लोकसंख्येच्या देशात हा मुद्दा अधिक संवेदनशील आहे. इंधनासाठी अन्नाचा वापर वाढल्यास दीर्घकालीन अन्नसुरक्षेवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे हा वाद केवळ इंधनापुरता मर्यादित न राहता व्यापक सामाजिक विषय बनला आहे.
🟡 पाण्याचा ताण — पर्यावरणीय चिंता
ऊस शेती ही अत्यंत पाणीखाऊ असून इथेनॉल निर्मितीसाठी मोठ्या प्रमाणात पाण्याची गरज असते. महाराष्ट्रासारख्या राज्यांमध्ये आधीच पाणीटंचाईचा प्रश्न गंभीर आहे. अशा परिस्थितीत इथेनॉल उत्पादनामुळे पाण्यावर अतिरिक्त ताण येऊ शकतो. पर्यावरणीय संतुलन बिघडण्याची शक्यता तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे या धोरणाच्या पर्यावरणीय परिणामांवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे
🟡 धोरणावर जबरदस्तीचा आरोप
E20 धोरण एकाच टप्प्यात लागू केल्याने ग्राहकांना जुळवून घेण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळाला नाही. शुद्ध पेट्रोलचा पर्याय न ठेवता घेतलेला निर्णय घाईचा असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे. काही तज्ज्ञांच्या मते हा बदल टप्प्याटप्प्याने आणि स्पष्ट मार्गदर्शनासह करायला हवा होता. त्यामुळे “जबरदस्तीने लागू केलेले धोरण” अशी टीका वाढत आहे. काही ठिकाणी याविरोधात सार्वजनिक असंतोषही दिसून आला आहे.
🟡 उद्योग आणि राजकीय हितसंबंधांवर प्रश्न
इथेनॉल निर्मितीला चालना देताना काही उद्योगांना मोठा फायदा होत असल्याचे आरोप केले जात आहेत. या धोरणामागे औद्योगिक हितसंबंध असल्याची शंका विरोधकांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे धोरणाच्या पारदर्शकतेवर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. सामान्य नागरिकांच्या हितापेक्षा उद्योगांना प्राधान्य दिले जात असल्याची भावना वाढत आहे. हा मुद्दा राजकीय पातळीवरही चर्चेचा विषय बनला आहे.
🟡 पर्यावरणीय फायद्यांवर मतभेद
सरकारच्या मते इथेनॉल हे स्वच्छ आणि पर्यावरणपूरक इंधन आहे. मात्र काही तज्ज्ञांच्या मते उत्पादन प्रक्रियेत कार्बन उत्सर्जन आणि पाण्याचा वापर मोठ्या प्रमाणात होतो. त्यामुळे त्याचा एकूण पर्यावरणीय फायदा किती आहे यावर मतभेद आहेत. काहीजण याला “आंशिक हरित” मानतात. त्यामुळे या इंधनाच्या पर्यावरणीय प्रभावाचा सखोल अभ्यास आवश्यक असल्याचे मत पुढे येत आहे.
🟡 अर्थकारण — फायदा की तोटा?
इथेनॉल मिश्रणामुळे इंधन स्वस्त होईल अशी अपेक्षा होती, पण प्रत्यक्षात ग्राहकांना तसा फायदा दिसत नाही. उलट कार्यक्षमतेत घट आणि देखभाल खर्च वाढल्याने आर्थिक ताण वाढत आहे. वाहनमालकांच्या मते दीर्घकालीन खर्च वाढू शकतो. त्यामुळे या धोरणाचा आर्थिक फायदा नेमका कोणाला होतो हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. ग्राहकांच्या दृष्टीने हा निर्णय अद्याप फायदेशीर ठरताना दिसत नाही.
🟡 सरकारची भूमिका आणि पुढील दिशा
सरकार या सर्व टीकांना उत्तर देताना ऊर्जा सुरक्षितता, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न आणि प्रदूषण नियंत्रण यावर भर देत आहे. मात्र तज्ज्ञांच्या मते ग्राहकांचा विश्वास जिंकण्यासाठी अधिक स्पष्ट मार्गदर्शन आणि पर्याय आवश्यक आहेत. शुद्ध पेट्रोल उपलब्ध ठेवणे, वाहन सुसंगततेबाबत माहिती देणे आणि जनजागृती वाढवणे हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. या धोरणाचे यश संतुलन साधण्यातच दडलेले आहे. अन्यथा हा वाद भविष्यात अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
