🔴 By | गीतांजली थोरात
🟡 अमेरिकेत जन्मसिद्ध नागरिकत्वावरून वाद तीव्र; सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय
अमेरिकेत जन्मसिद्ध नागरिकत्वाच्या (Birthright Citizenship) मुद्द्यावर पुन्हा एकदा मोठा आणि संवेदनशील वाद निर्माण झाला आहे. जून 2026 मध्ये अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या ऐतिहासिक निर्णयात, अमेरिकेत जन्मलेल्या प्रत्येक व्यक्तीस नागरिकत्व मिळते, हा घटनात्मक हक्क कायम ठेवण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे देशभरात राजकीय, सामाजिक आणि कायदेशीर चर्चांना वेग आला आहे. स्थलांतर धोरण, राष्ट्रीय ओळख आणि संविधानिक हक्क या तिन्ही मुद्द्यांवर नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे.
🟡 “नागरिकत्व म्हणजे हक्कांचा मूलभूत अधिकार” : सर्वोच्च न्यायालयाचा ठाम संदेश
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात अत्यंत ठाम आणि स्पष्ट भूमिका घेत, “नागरिकत्व म्हणजे सर्व हक्कांचा पाया आहे”, असा प्रभावी आणि दूरगामी संदेश दिला आहे. 6–3 अशा बहुमताने दिलेल्या निकालात न्यायालयाने स्पष्ट केले की, नागरिकत्वासारखा मूलभूत हक्क कोणत्याही राष्ट्राध्यक्षांच्या कार्यकारी आदेशाने बदलता येत नाही. यासाठी केवळ घटनादुरुस्तीच आवश्यक आहे. या विधानामुळे संविधानातील समतेच्या तत्त्वांना पुन्हा एकदा बळ मिळाले असून, हा निर्णय अमेरिकन लोकशाहीच्या मूल्यांचे भक्कम पुनरुज्जीवन मानला जात आहे.
🟡 जन्मसिद्ध नागरिकत्व म्हणजे काय? (ऐतिहासिक पार्श्वभूमी)
अमेरिकेत जन्मसिद्ध नागरिकत्वाची संकल्पना 1868 मधील 14व्या घटनादुरुस्तीतून अस्तित्वात आली आहे. या दुरुस्तीनुसार, अमेरिकेत जन्मलेल्या प्रत्येक व्यक्तीस आपोआप नागरिकत्व मिळते, मग त्यांचे पालक कोणत्याही देशाचे असोत किंवा त्यांचा स्थलांतराचा दर्जा काहीही असो. 1898 मधील Wong Kim Ark प्रकरणाने या नियमाला अधिक कायदेशीर बळ दिले. त्या निर्णयानंतर हा हक्क अमेरिकन संविधानाचा अविभाज्य भाग बनला आणि अनेक दशकांपासून तो लोकशाहीचा मजबूत आधारस्तंभ मानला जात आहे.
🟡 ट्रम्प प्रशासनाचा निर्णय: वादाची ठिणगी
माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपल्या कार्यकाळात जन्मसिद्ध नागरिकत्व संपवण्याचा प्रयत्न केला होता, ज्यामुळे या विषयाला मोठी राजकीय दिशा मिळाली. त्यांनी कार्यकारी आदेशाद्वारे हा नियम बदलण्याचा प्रस्ताव मांडला आणि असे मत व्यक्त केले की, अवैध स्थलांतरित किंवा तात्पुरत्या व्हिसावर असलेल्या व्यक्तींच्या मुलांना आपोआप नागरिकत्व देणे योग्य नाही. मात्र, या प्रस्तावावर तीव्र टीका झाली आणि अनेक न्यायालयांनी तो घटनाविरोधी ठरवत रोखला. यामुळे हा मुद्दा थेट सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचला.
🟡 2026 सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल: निर्णायक टप्पा
सर्वोच्च न्यायालयाने अखेर ट्रम्प यांचा प्रस्ताव फेटाळून लावत स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, घटनात्मक हक्कांवर कोणताही कार्यकारी आदेश प्रभाव टाकू शकत नाही. या निर्णयामुळे दरवर्षी अमेरिकेत जन्म घेणाऱ्या हजारो मुलांचे नागरिकत्व सुरक्षित राहिले आहे. न्यायालयाने असेही नमूद केले की, हा हक्क बदलण्यासाठी केवळ घटनादुरुस्तीचा मार्गच योग्य आहे. त्यामुळे हा निकाल आधुनिक अमेरिकन कायद्यातील एक महत्त्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट म्हणून ओळखला जात आहे.
🟡 ट्रम्प यांची प्रतिक्रिया, राजकीय वातावरण तापले
या निर्णयानंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत हा निकाल “दुर्दैवी” असल्याचे म्हटले. त्यांनी भविष्यात कायद्यात बदल करण्यासाठी राजकीय आणि कायदेशीर पातळीवर प्रयत्न सुरू ठेवण्याचे संकेत दिले. दरम्यान, या मुद्द्यावर संपूर्ण अमेरिकेत राजकीय वातावरण तापले आहे. काही जण हा निर्णय समानतेचा आणि मानवी हक्कांचा विजय मानत आहेत, तर काहींच्या मते हा कायदा कालबाह्य झाला असून त्यात सुधारणा करण्याची गरज आहे.
🟡 “बर्थ टुरिझम”वर कारवाई: सरकारचा नवा फोकस
न्यायालयीन पराभवानंतर अमेरिकन प्रशासनाने आता “बर्थ टुरिझम” या प्रकारावर लक्ष केंद्रित केले आहे. या पद्धतीत काही परदेशी नागरिक विशेषतः अमेरिकेत येऊन आपल्या मुलाचा जन्म तेथे घडवून नागरिकत्व मिळवतात. सरकारने या प्रकरणावर कठोर भूमिका घेत, व्हिसा फसवणूक तपास, आर्थिक गैरव्यवहार चौकशी आणि प्रवासावर अधिक कडक नियंत्रण यासारख्या उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत. अधिकाऱ्यांच्या मते, हा प्रकार कायद्याचा गैरवापर आहे, जरी अशा घटनांचे प्रमाण तुलनेने कमी आहे.
🟡 न्यायालयातील मतभेदही समोर
या ऐतिहासिक निर्णयावर सर्व न्यायाधीश सहमत नव्हते, हे देखील स्पष्ट झाले आहे. काही न्यायाधीशांनी विरोधात मत नोंदवत, सध्याच्या काळात नागरिकत्वाच्या नियमांचा पुनर्विचार करणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले. त्यांच्या मते, 14व्या घटनादुरुस्तीचा अर्थ अधिक मर्यादित पद्धतीने समजून घेतला पाहिजे. या मतभेदांमुळे अमेरिकेच्या न्यायव्यवस्थेतही या विषयावर गंभीर वैचारिक विभाजन असल्याचे दिसून येते.
🟡 जागतिक पातळीवर परिणाम का महत्त्वाचा?
अमेरिकेतील जन्मसिद्ध नागरिकत्वाचा हा वाद केवळ देशांतर्गत मर्यादित नाही, तर त्याचे परिणाम जागतिक पातळीवरही दिसून येतात. जगभरातील अनेक देश अमेरिकेच्या या धोरणाकडे एक आदर्श किंवा संदर्भ म्हणून पाहतात. स्थलांतर नियंत्रण, मानवी हक्क आणि संविधानिक मूल्ये यामध्ये संतुलन कसे राखायचे, याचा हा एक महत्त्वाचा अभ्यास बनला आहे. त्यामुळे या निर्णयाकडे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही बारकाईने लक्ष दिले जात आहे.
🟡 निष्कर्ष: ऐतिहासिक निर्णय, पण वाद कायम
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे जन्मसिद्ध नागरिकत्वाचा हक्क सध्या तरी सुरक्षित राहिला आहे आणि संविधानिक मूल्यांना बळ मिळाले आहे. मात्र, यानंतरही राजकीय प्रतिक्रिया, धोरणात्मक बदल आणि मतभेद कायम असल्याने हा वाद लवकर संपणार नाही, हे स्पष्ट झाले आहे. आगामी काळातही हा मुद्दा अमेरिकन राजकारणात आणि धोरणनिर्मितीत महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे.
