🔴 By | गीतांजली थोरात
🟡 इंडस कराराचा उगम आणि स्वरूप
1960 साली भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात इंडस वॉटर ट्रीटीवर स्वाक्षऱ्या झाल्या आणि त्यानंतर दोन्ही देशांमध्ये नदीपाणी वाटपाचा एक स्पष्ट आराखडा ठरला. या करारानुसार रावी, बियास आणि सतलज या नद्या भारताच्या ताब्यात देण्यात आल्या, तर इंडस, झेलम आणि चिनाब या नद्यांवर पाकिस्तानचा प्रमुख हक्क निश्चित करण्यात आला. या व्यवस्थेमुळे दोन्ही देशांमध्ये पाण्यावरून होणारे वाद टाळण्याचा प्रयत्न झाला. विशेष म्हणजे, हा करार जागतिक स्तरावरही एक यशस्वी जलवाटप करार म्हणून ओळखला जातो. युद्धसदृश परिस्थितीतही हा करार कायम राहिला आहे, ही त्याची मोठी वैशिष्ट्ये आहेत. त्यामुळे आजही हा करार अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो.
🟡 पाकिस्तानला मिळणारे पाण्याचे प्रमाण
इंडस नदी प्रणालीमधून पाकिस्तानला दरवर्षी सुमारे 135 दशलक्ष एकर फूट इतके प्रचंड पाणी मिळते. एकूण पाण्यापैकी जवळपास 80 टक्के हिस्सा पाकिस्तानला देण्यात आला आहे, जो त्यांच्या शेतीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. पाकिस्तानातील जवळपास 90 टक्के शेती सिंचनासाठी याच पाण्यावर अवलंबून आहे. त्यामुळे अन्नधान्य उत्पादन, पिण्याचे पाणी आणि औद्योगिक वापर या सर्व बाबतीत इंडस नदी पाकिस्तानसाठी जीवनरेखा ठरते. जर या पाण्याचा पुरवठा कमी झाला, तर देशात मोठे आर्थिक आणि सामाजिक संकट निर्माण होऊ शकते. म्हणूनच पाकिस्तान या कराराला अत्यंत संवेदनशीलतेने पाहतो.
🟡 दहशतवादी हल्ले आणि करारावर परिणाम
भारतामध्ये झालेल्या उरी (2016) आणि पुलवामा (2019) सारख्या दहशतवादी हल्ल्यांनंतर इंडस करारावर पुन्हा चर्चा सुरू झाली. या हल्ल्यांनंतर भारतात तीव्र नाराजी व्यक्त झाली आणि “रक्त आणि पाणी एकत्र वाहू शकत नाही” अशी भूमिका मांडण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर भारताने आपल्या हक्काच्या पाण्याचा पूर्ण वापर करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे करार रद्द होईल का, असा प्रश्न उपस्थित झाला. मात्र, भारताने अधिकृतपणे हा करार संपुष्टात आणलेला नाही. तरीही या घटनांमुळे भारत-पाकिस्तान संबंधांमध्ये तणाव वाढला आहे.
🟡 भारताने यापूर्वी कधी पाणी रोखले का?
आजपर्यंत भारताने इंडस करार पूर्णपणे मोडून पाणी रोखलेले नाही. जरी तणावाच्या काळात भारताने काही प्रकल्प जलदगतीने राबवले आणि आपल्या हक्काच्या पाण्याचा जास्तीत जास्त वापर करण्याचा प्रयत्न केला, तरी पाकिस्तानकडे जाणारा पाण्याचा प्रवाह थांबवण्यात आलेला नाही. हा करार आंतरराष्ट्रीय पातळीवर बंधनकारक असल्यामुळे भारताने त्याचे पालन केले आहे. त्यामुळे “भारताने पाकिस्तानला पाणी बंद केले” हा दावा प्रत्यक्षात पूर्णपणे खरा नाही. मात्र भविष्यात परिस्थिती बदलल्यास धोरणात्मक बदल होऊ शकतात.
🟡 पाकिस्तानमधील पाणीटंचाईची स्थिती
सध्या पाकिस्तानमध्ये पाण्याची टंचाई गंभीर स्वरूप धारण करत आहे. हवामान बदल, कमी पर्जन्य आणि भूजल पातळी घटल्यामुळे देशातील अनेक भागांत पाणी संकट निर्माण झाले आहे. सिंध आणि पंजाब प्रांतांमध्ये पाण्यावरून अंतर्गत वादही वाढत आहेत. जलसाठ्यांची कमतरता आणि वाढती लोकसंख्या यामुळे परिस्थिती आणखी बिकट होत आहे. या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानने भारताकडे करार कायम ठेवण्याची विनंती केली आहे. त्यामुळे हा प्रश्न केवळ राजकीय नसून मानवी गरजांशीही जोडलेला आहे.
🟡 आंतरराष्ट्रीय मध्यस्थीची मागणी
पाकिस्तानने या प्रकरणात आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडे आणि इतर देशांकडे मध्यस्थीची मागणी केली आहे. भारताने कराराचे पालन करावे आणि पाण्याचा पुरवठा सुरळीत ठेवावा, अशी त्यांची भूमिका आहे. मात्र भारत नेहमीच द्विपक्षीय चर्चेवर भर देतो आणि बाह्य हस्तक्षेप टाळण्याचा प्रयत्न करतो. त्यामुळे या मुद्द्यावर दोन्ही देशांमध्ये मतभेद कायम आहेत. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही या प्रश्नाकडे लक्ष वेधले जात आहे. त्यामुळे भविष्यात या वादाचा स्वरूप अधिक व्यापक होण्याची शक्यता आहे.
🟡 पुढील काळातील संभाव्य परिणाम
इंडस करार हा केवळ पाण्याचा विषय नसून तो सुरक्षा, राजकारण आणि अर्थव्यवस्थेशी जोडलेला आहे. भारतासाठी दहशतवादाचा प्रश्न महत्त्वाचा आहे, तर पाकिस्तानसाठी पाणी हा जीवन-मरणाचा मुद्दा आहे. त्यामुळे या दोन्ही गोष्टींचा समतोल साधणे आव्हानात्मक ठरत आहे. भविष्यात भारत आपली धोरणे बदलतो का, किंवा करारात सुधारणा होते का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. एकूणच, “भारत पाकिस्तानला पाणी देणार का?” हा प्रश्न अजूनही अनुत्तरित असून, त्याचे उत्तर पुढील घडामोडींवर अवलंबून असेल.
