By | प्रविण कदम
पाटण – पाटण येथील दुय्यम निबंधक कार्यालय सध्या गंभीर वादाच्या भोवऱ्यात सापडले असून, येथे सुरू असलेल्या कामकाजावर अनेक प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहेत. जमीन खरेदी-विक्रीसारख्या संवेदनशील व्यवहारांसाठी नागरिक मोठ्या प्रमाणात या कार्यालयात येत असतात. मात्र पारदर्शकतेचा अभाव, दिशाभूल करणारी व्यवस्था आणि बंद दरवाजाआड होणाऱ्या चर्चांमुळे या कार्यालयातील कारभारावर संशय व्यक्त केला जात आहे.
🟡 सीसीटीव्हीचा फक्त आभास; प्रत्यक्ष यंत्रणा अस्तित्वात नाही
कार्यालयाच्या विविध ठिकाणी “आपण सीसीटीव्हीच्या कक्षेत आहात” असे सूचना फलक लावण्यात आले आहेत. या फलकांमुळे नागरिकांना प्रत्येक हालचाल नोंदवली जात असल्याचा भास निर्माण होतो. मात्र प्रत्यक्ष पाहणी केली असता, कोणतेही कार्यरत सीसीटीव्ही कॅमेरे नसल्याची बाब समोर येत आहे, ज्यामुळे नागरिकांची दिशाभूल होत असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
🟡 कायद्याच्या चौकटीत CCTV अनिवार्यतेचा मुद्दा
सर्वोच्च न्यायालयाने 2020 मध्ये दिलेल्या निर्देशांनुसार, नागरिकांची वर्दळ असलेल्या सार्वजनिक कार्यालयांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणे, त्यांची नियमित देखभाल करणे आणि फुटेज निश्चित कालावधीपर्यंत जतन करणे अपेक्षित आहे. यामागील उद्देश म्हणजे पारदर्शकता वाढवणे आणि भ्रष्टाचाराला आळा घालणे हा आहे. याशिवाय, माहितीचा अधिकार (RTI) कायदा 2005 आणि सेवा हमी कायद्यांनुसार प्रशासनाने नागरिकांना पारदर्शक सेवा देणे बंधनकारक आहे. अशा परिस्थितीत सीसीटीव्ही नसताना त्याचा आभास निर्माण करणे हे नियमांच्या आत्म्यालाच हरताळ फासणारे कृत्य ठरू शकते.
🟡 अनधिकृत व्यवहारांना मोकळे रान; शेतकरी धोक्यात
जमीन व्यवहारांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक देवाणघेवाण होत असल्याने, प्रत्येक टप्प्यावर नोंद आणि देखरेख असणे आवश्यक असते. मात्र सीसीटीव्ही नसल्यामुळे व्यवहारांची कोणतीही व्हिज्युअल नोंद राहत नाही, ज्याचा फायदा घेऊन अनधिकृत व्यवहार, दलाली आणि गैरप्रकार लपवले जाऊ शकतात. त्यामुळे शेतकरी व सामान्य नागरिक आर्थिक फसवणुकीचे बळी ठरण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
🟡 विश्वासघाताचा प्रकार; प्रशासनावर संशयाची सावली
सीसीटीव्ही असल्याचा खोटा आभास निर्माण करून नागरिकांचा विश्वास संपादन करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप होत आहे. हा प्रकार केवळ निष्काळजीपणाचा नसून, जाणीवपूर्वक पारदर्शकतेपासून दूर राहण्याचा प्रयत्न असल्याचेही काहींचे मत आहे.
🟡 हिरकणी कक्षाचा उद्देश आणि नियम काय सांगतात?
महिला व नागरिकांना सुरक्षित, सन्मानपूर्वक आणि गोपनीय वातावरणात संवाद साधता यावा यासाठी राज्य शासनाने ‘हिरकणी कक्ष’ संकल्पना सुरू केली आहे. या कक्षाचा वापर तक्रारी ऐकण्यासाठी, संवेदनशील प्रकरणांवर चर्चा करण्यासाठी आणि महिला सुरक्षेच्या दृष्टीने केला जाणे अपेक्षित आहे. प्रशासनिक मार्गदर्शक सूचनांनुसार, अशा कक्षांचा वापर केवळ अधिकृत कामकाजासाठीच व्हावा, तसेच पारदर्शकता राखण्यासाठी आवश्यक त्या नोंदी ठेवणे बंधनकारक असते.
🟡 गुप्त बैठका, दलालांची ये-जा आणि नियमभंगाचा संशय
पाटण कार्यालयातील हिरकणी कक्षात दुय्यम निबंधक अधिकारी व काही दलाल यांची वारंवार ये-जा होत असल्याचे सांगितले जात आहे. अधिकृत नोंदीशिवाय बैठक घेऊन व्यवहार ठरवले जात असल्याचा संशय व्यक्त होत आहे. जर हा कक्ष अधिकृत उद्देशाऐवजी गुप्त व्यवहारांसाठी वापरला जात असेल, तर तो प्रशासनिक नियमांचा भंग मानला जाऊ शकतो.
🟡 सीसीटीव्हीचा अभाव + हिरकणी कक्षाचा वापर = भ्रष्टाचाराला खतपाणी?
एका बाजूला सीसीटीव्ही नसलेले वातावरण आणि दुसऱ्या बाजूला बंद दरवाजाआड होणाऱ्या बैठका—या दोन्ही बाबी एकत्र आल्याने संपूर्ण कार्यालयातील कारभार अधिकच संशयास्पद बनला आहे. पारदर्शकतेचा अभाव आणि नियमांचे उल्लंघन यामुळे भ्रष्टाचाराला चालना मिळत असल्याचा आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे.
🟡 चौकशीची मागणी तीव्र; कारवाईची अपेक्षा
या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून कार्यालयात तात्काळ सीसीटीव्ही बसवावेत, तसेच हिरकणी कक्षाचा वापर नियमांनुसारच व्हावा, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे. संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी त्वरित दखल घेऊन योग्य ती कारवाई करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
