प्रवीण कदम | पी आर नेटवर्क
सातारा – महाराष्ट्रात पुढील पाच वर्षांत प्रत्येक बेघर नागरिकाला पक्के घर देण्याचा निर्धार राज्य सरकारने केला असून, पुढील वर्षी 15 लाख लाभार्थ्यांना घरांच्या चाव्या सुपूर्त केल्या जातील, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. साताऱ्यात आयोजित कार्यक्रमात प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत पाच लाख घरांचे लोकार्पण करण्यात आले.
राज्यासाठी केंद्र सरकारने 30 लाख घरांचे विक्रमी उद्दिष्ट मंजूर केले असून, त्यातील पाच लाख घरे पूर्ण झाली आहेत. या योजनेद्वारे सव्वा कोटी नागरिकांना पक्के छत मिळणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. घरकुलांसाठी केंद्राकडून सुमारे 9 हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला आहे.
यावेळी त्यांनी सांगितले की, ज्या लाभार्थ्यांकडे स्वतःची जागा नाही, त्यांना घरासाठी जमीन खरेदीसाठी 1 लाख रुपयांचे अनुदान दिले जात आहे. तसेच प्रत्येक घरासाठी सौर ऊर्जा प्रणालीसाठीही अनुदान देण्यात येत असून, लाभार्थ्यांना मोफत वीज उपलब्ध करून देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. राज्य सरकारने केंद्राच्या अनुदानात 50 हजारांची अतिरिक्त भरही घातली आहे.
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी महत्त्वाच्या घोषणा केल्या. 30 जूनपूर्वी शेतकऱ्यांची कर्जमाफी केली जाईल, तसेच नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी आजपासून नाफेडमार्फत ₹12.35 प्रति किलो दराने कांदा खरेदी सुरू करण्यात आली असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
याशिवाय, साखर उद्योग आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी केंद्र सरकारशी लवकरच बैठक घेण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
कार्यक्रमात केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी महाराष्ट्राला दिलेल्या 30 लाख घरांच्या उद्दिष्टाचे कौतुक केले. प्रत्येक गरीबाला पक्के घर देण्याचा केंद्र सरकारचा संकल्प असून, महाराष्ट्राने या योजनेत उल्लेखनीय कामगिरी केल्याचे त्यांनी नमूद केले.
या कार्यक्रमात महाआवास अभियानांतर्गत राज्यस्तरीय पुरस्कारांचे वितरण करण्यात आले. विविध विभाग, जिल्हे, तालुके आणि ग्रामपंचायतींनी घरकुल बांधकामात उल्लेखनीय कामगिरी केल्याबद्दल त्यांचा गौरव करण्यात आला.
महाराष्ट्रात घरकुल योजना, शेतकरी दिलासा आणि महिला सक्षमीकरण या तिन्ही आघाड्यांवर सरकारने मोठे निर्णय घेतल्याने येत्या काळात ग्रामीण आणि आर्थिक विकासाला नवी गती मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
