संसदेचा शेवटचा दिवस, तासांचे आव्हान : कोणते प्रश्न उपस्थित झाले आणि राजकीय संघर्ष कुठे पोहोचला?

🔴 By| अरविंद जाधव

🟡 अधिवेशन संपले, पण प्रश्न कायम

2026 चे पावसाळी अधिवेशन 20 जुलै ते 13 ऑगस्ट या कालावधीत झाले. एकूण 19 बैठका असलेल्या या अधिवेशनाची सुरुवातच विद्यार्थी आंदोलन, कथित NEET पेपर लीक, राम मंदिर देणगीतील कथित गैरव्यवहार आणि 20 जुलैच्या विद्यार्थी आंदोलनावरील पोलिस कारवाईच्या मुद्द्यांवरून गोंधळात झाली. पहिल्याच दिवशी लोकसभेचे कामकाज वारंवार तहकूब झाले आणि विरोधकांनी या मुद्द्यांवर सरकारला घेरण्याची भूमिका घेतली.

या संघर्षामध्ये राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, मल्लिकार्जुन खरगे, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, किरेन रिजिजू, तसेच आम आदमी पक्षाचे खासदार संजय सिंह आणि इतर विरोधी खासदारांनी आपापल्या पद्धतीने भूमिका मांडल्या. त्यामुळे संपूर्ण घटनाक्रम केवळ ‘काँग्रेस विरुद्ध भाजप’ इतकाच मर्यादित राहिला नाही. विद्यार्थ्यांचा प्रश्न, शिक्षण व्यवस्था, परीक्षा सुधारणा, पोलिसांची भूमिका, राम मंदिर ट्रस्टचे आर्थिक व्यवहार आणि संसद चालविण्याची पद्धत असे अनेक मुद्दे एकमेकांमध्ये गुंतले.

🟡 नरेंद्र मोदी : अधिवेशनाच्या सुरुवातीलाच ‘चर्चा आणि तथ्यां’चा संदेश

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 20 जुलै रोजी अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी संसद परिसरात बोलताना संसद सुरळीत चालावी, अर्थपूर्ण चर्चा व्हावी आणि तथ्य व तर्काच्या आधारे प्रत्येक आवाजाला संधी मिळावी, असे आवाहन केले. त्यांनी भारताच्या आर्थिक प्रगतीपासून पश्चिम आशियातील युद्धाच्या परिणामांपर्यंत अनेक राष्ट्रीय विषयांचा उल्लेख केला आणि संसदेत व्यत्ययाऐवजी तथ्याधारित चर्चा व्हावी, अशी भूमिका मांडली.

मात्र याच ठिकाणी राजकीय विरोधाभासही दिसतो. पंतप्रधानांनी सुरुवातीला अर्थपूर्ण चर्चेचे आवाहन केले असले तरी अधिवेशनाच्या पुढील दिवसांत विरोधकांचा आरोप होता की विद्यार्थी आंदोलन आणि पोलिस कारवाईसारख्या त्यांच्या प्रमुख प्रश्नांना संसदेत पुरेशी चर्चा मिळत नाही. त्यामुळे मोदींच्या ‘तथ्य आणि तर्काच्या चर्चे’च्या आवाहनाची कसोटी प्रत्यक्ष संसदीय कामकाजात किती उतरली, हा प्रश्न विरोधकांनी उपस्थित केला.

🟡 राहुल गांधी : विद्यार्थ्यांवरील कारवाईपासून पेपर लीकपर्यंत

लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी विद्यार्थी आंदोलनाला अधिवेशनातील प्रमुख राजकीय मुद्दा बनवला. 20 जुलैच्या आंदोलनावर झालेल्या कथित पोलिस कारवाईबाबत त्यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना लक्ष्य केले. 29 जुलैला सार्वजनिक परीक्षा विधेयक, 2026 वरील चर्चेदरम्यान राहुल गांधी यांनी विद्यार्थ्यांवर पेलेट गन वापरल्याचा दावा करत त्याबाबत उत्तरदायित्व निश्चित करण्याची मागणी केली. सरकारने मात्र त्यांच्या आरोपांना विरोध केला आणि पोलिसांनी गोळीबार केल्याचा दावा खोटा असल्याचे भाजपकडून सांगण्यात आले.

राहुल गांधींच्या भूमिकेचा मुख्य मुद्दा असा होता की परीक्षा व्यवस्थेतील समस्या केवळ नवीन कायदा करून संपणार नाहीत. विद्यार्थ्यांवरील कथित पोलिस कारवाई, पेपर लीक आणि सरकारची जबाबदारी यावर स्पष्ट उत्तर आवश्यक आहे, अशी त्यांची भूमिका होती. याच काळात त्यांनी नवीन शिक्षणमंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्या नियुक्तीवरही आक्षेप घेतला आणि त्यांच्या पूर्वीच्या राजकीय भूमिकांचा संदर्भ देत सरकारवर हल्ला केला.

मात्र राहुल गांधींच्या काही वक्तव्यांवरून सभागृहात वादही झाला. त्यांच्या पोलिस कारवाईसंबंधी आरोपांवर सत्ताधारी बाकांकडून आक्षेप घेण्यात आला आणि त्यांच्या भाषेवरही आक्षेप नोंदवला गेला. त्यामुळे विद्यार्थी प्रश्नाची चर्चा काही वेळा मूळ विषयापेक्षा वैयक्तिक आणि राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांकडे वळली.

🟡 प्रियंका गांधी : ‘पेपर लीक’वर सरकारला थेट सवाल

प्रियंका गांधी वाड्रा यांनी 28 जुलैला लोकसभेतील सार्वजनिक परीक्षा विधेयक, 2026 वरील चर्चेत आक्रमक भूमिका घेतली. त्यांनी शिक्षण व्यवस्थेवरील विश्वासाचा प्रश्न उपस्थित करत विद्यार्थी आंदोलनावर झालेल्या कथित पोलिस कारवाईचा मुद्दा चर्चेत आणला. त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांच्याकडून विद्यार्थ्यांवर शक्तीचा वापर कोणी अधिकृत केला, याचे उत्तर मागितले.

प्रियंका गांधी यांनी माजी शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर संसद परिसरात भाजप खासदारांनी केलेल्या स्वागतावरही तीव्र टीका केली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार एका बाजूला पेपर लीकमुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत असताना दुसऱ्या बाजूला राजीनामा दिलेल्या मंत्र्याचे स्वागत केले जात होते. हा मुद्दा त्यांनी केवळ धर्मेंद्र प्रधान यांच्यापुरता मर्यादित न ठेवता सरकारच्या विद्यार्थ्यांप्रती असलेल्या दृष्टिकोनाशी जोडला.

यावर सत्ताधारी बाजूकडूनही तीव्र प्रतिक्रिया आली. शिक्षणमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी प्रियंका गांधींच्या आरोपांना ‘माहितीविना केलेले दावे’ असल्याचे सांगत त्यांना आपल्या विधानांचे प्रमाणीकरण करण्याचे आव्हान दिले. किरेन रिजिजू यांनीही त्यांच्या भाषणावर राजकीय टोला लगावला. त्यामुळे या चर्चेत केवळ पेपर लीकचा प्रश्न राहिला नाही, तर ‘कोणाची माहिती अचूक आणि कोणाचा आरोप राजकीय?’ हा वादही निर्माण झाला.

🟡 मल्लिकार्जुन खरगे : राज्यसभेतून अमित शाहांवर थेट निशाणा

राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी 27 जुलैला विद्यार्थी आंदोलनावरील कथित पोलिस कारवाईचा मुद्दा नियम 267 अंतर्गत तातडीने चर्चेसाठी उपस्थित करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी गृहमंत्री अमित शाह यांना या प्रकरणासाठी जबाबदार धरत विद्यार्थ्यांवरील कथित लाठीचार्ज आणि पेलेट गनच्या वापराबाबत उत्तर मागितले. सभापती सी. पी. राधाकृष्णन यांनी नियमांच्या चौकटीत तातडीची चर्चा घेण्याबाबत आक्षेप नोंदवला; त्यानंतर सभागृहात गदारोळ झाला.

खरगे यांनी त्याच दिवशी पेपर लीकचा व्यापक प्रश्नही उपस्थित केला. त्यांच्या मते 2015 पासून देशात 152 पेपर लीकच्या घटना झाल्या असून 25 विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केली आहे, असा त्यांनी दावा केला. त्यांनी धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करताना राष्ट्रीय परीक्षा संस्थेच्या नेतृत्वाच्या प्रश्नावरही सरकारला घेरले. हे आकडे आणि दावे त्यांनी राजकीय भाषणात मांडले असल्याने त्यांना अधिकृत तपासणीच्या संदर्भात पाहणे आवश्यक आहे; मात्र विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नाला त्यांनी संसदेत राष्ट्रीय धोरणाच्या प्रश्नाशी जोडले.

🟡 अमित शाह : 24 तासांचे आव्हान नेमके का महत्त्वाचे?

या संघर्षाचा सर्वात महत्त्वाचा टप्पा 12 ऑगस्टला आला. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी विरोधकांनी ज्या मुद्द्यांवर चर्चा हवी आहे ते मांडावेत आणि गरज पडल्यास दुपारी 3 वाजल्यापासून दुसऱ्या दिवशी दुपारी 3 वाजेपर्यंत सलग 24 तास चर्चा करण्याची तयारी असल्याचे सांगितले. या प्रस्तावाचा राजकीय अर्थ स्पष्ट होता—सरकारला चर्चेपासून घाबरल्याचा विरोधकांचा आरोप निष्प्रभ करणे आणि विरोधकांनाच चर्चेच्या व्यासपीठावर येण्याचे आव्हान देणे.

परंतु येथेही एक महत्त्वाचा प्रश्न राहतो. विरोधकांच्या म्हणण्यानुसार त्यांना सर्वसाधारण चर्चा नव्हे तर विशिष्ट प्रश्नांवर थेट उत्तर आणि जबाबदारी निश्चित करायची होती. त्यामुळे शाहांचे 24 तासांचे आव्हान हे सरकारच्या दृष्टीने प्रभावी राजकीय पाऊल असले तरी त्यातून अधिवेशनाच्या सुरुवातीपासून विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या सर्व प्रश्नांची उत्तरे मिळाली असे आपोआप म्हणता येत नाही.

🟡 किरण रिजिजू : सरकारची संसदीय बाजू सांभाळताना थेट प्रतिहल्ला

संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी संपूर्ण अधिवेशनात सरकारची बाजू जोरदारपणे मांडली. त्यांनी विरोधकांवर सभागृहाचे कामकाज रोखल्याचा आरोप केला आणि चर्चा करण्याची सरकारची तयारी असल्याचे सांगितले. पेपर फूट विरोधी कायदा बिल वरील चर्चेच्या वेळेबाबत सरकारने वेळ वाढवण्याची तयारी दर्शवली होती. त्याचवेळी प्रियंका गांधींच्या भाषणावर त्यांनी राजकीय टोला लगावत विरोधकांच्या आरोपांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न उपस्थित केला.

रिजिजूंची भूमिका या संघर्षातील सरकारच्या व्यापक रणनीतीचे प्रतिनिधित्व करते. सरकारचा युक्तिवाद असा राहिला की, पेपर लीकसारख्या समस्यांवर सरकार कायदेशीर उपाय आणत आहे; त्यामुळे संसदेत कायदा करण्याची संधी देण्याऐवजी सतत घोषणाबाजी करणे योग्य नाही. विरोधकांचा प्रतिवाद असा होता की कायदा आणणे पुरेसे नाही; आधीच्या अपयशाची जबाबदारी आणि विद्यार्थ्यांवरील कारवाईचे उत्तरही आवश्यक आहे.

🟡 संजय सिंह : राम मंदिर देणगीच्या मुद्द्याला कागदपत्रांचा आधार देण्याचा प्रयत्न

आम आदमी पक्षाचे राज्यसभा खासदार संजय सिंह यांनी या संपूर्ण संघर्षात वेगळा आणि महत्त्वाचा मुद्दा पुढे आणला—राम मंदिराशी संबंधित देणगी आणि जमीन व्यवहार. त्यांनी राम मंदिर ट्रस्टशी संबंधित कथित जमीन व्यवहारांमध्ये मोठ्या किंमतीतील तफावत असल्याचे आरोप केले आणि जूनमध्ये SITकडे कागदपत्रांचे संच सादर केले. द मिंट च्या वृत्तानुसार त्यांनी 11 संच कागदपत्रे SITकडे दिल्याचे सांगितले होते.

संजय सिंह यांनी यापूर्वीही कथित जमीन व्यवहारांवर प्रश्न उपस्थित केले होते. टाइम्स च्या वृत्तानुसार त्यांनी काही व्यवहारांमध्ये बाजारमूल्य आणि ट्रस्टने दिलेल्या रकमेत मोठी तफावत असल्याचा दावा केला. मात्र हे संजय सिंह यांनी केलेले आरोप आहेत; ते न्यायालयीनरीत्या सिद्ध झालेले तथ्य म्हणून मांडता येणार नाहीत.

त्यांनी 29 जुलैलाही SITने त्यांच्या म्हणण्यानुसार दिलेल्या कागदपत्रांचा पुरेसा विचार केला नसल्याचा आरोप करत उच्च न्यायालयात जाण्याची भूमिका मांडली. त्यामुळे राम मंदिर देणगीचा प्रश्न केवळ काँग्रेसचा राजकीय मुद्दा राहिला नाही; आप ने ही त्याला स्वतंत्र राजकीय आणि कायदेशीर प्रश्नाचे रूप दिले.

🟡 राम मंदिराचा मुद्दा : काँग्रेस, आप आणि भाजप आमनेसामने

काँग्रेसने अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वीच राम मंदिर देणगीतील कथित गैरव्यवहाराचा मुद्दा संसदेत उपस्थित करण्याचे संकेत दिले होते. राहुल गांधी आणि मल्लिकार्जुन खरगे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून कथित देणगी गैरव्यवहारावर स्वतंत्र चौकशी आणि उत्तरदायित्वाची मागणी केली.

यानंतर विरोधी खासदारांनी संसद परिसरात प्रतीकात्मक देणगीपेटी ठेवून आंदोलन केले. या मुद्द्यावर भाजपकडून विरोधकांवर राजकीय आरोप करण्यात आले. त्यामुळे राम मंदिराचा प्रश्न एका बाजूला आर्थिक पारदर्शकतेचा आणि चौकशीचा मुद्दा राहिला, तर दुसऱ्या बाजूला तो अत्यंत संवेदनशील धार्मिक-राजकीय संघर्षात बदलला.

यात पत्रकारितेचा महत्त्वाचा समतोल असा आहे की कथित गैरव्यवहाराचा तपास मागणे हा वैध राजकीय प्रश्न आहे; पण तपास पूर्ण होण्यापूर्वी ‘चोरी सिद्ध झाली’ असे म्हणणे योग्य नाही. त्याचप्रमाणे राम मंदिराशी संबंधित प्रश्न विचारला म्हणून विरोधकांना धार्मिक भावनांविरोधात असल्याचे ठरवणेही तितकेच एकांगी ठरेल.

🟡 शब्दांचे बाण : संसदेत चर्चेपेक्षा  राजकीय टोले अधिक गाजले

या अधिवेशनात अनेक प्रसंगी मूळ मुद्द्यांपेक्षा शब्दिक संघर्ष अधिक चर्चेत राहिला. राहुल गांधींचे अमित शाहांवरील आरोप, प्रियंका गांधींचे धर्मेंद्र प्रधानांच्या स्वागतावरील वक्तव्य, किरेन रिजिजूंचे प्रियंका गांधींवरील प्रत्युत्तर, भाजपकडून राहुल गांधींच्या आरोपांना दिलेले उत्तर आणि विरोधकांकडून सरकारच्या शिक्षण धोरणावर झालेले हल्ले यामुळे संसदेत राजकीय तापमान वाढले.

यातील एक महत्त्वाचा प्रसंग म्हणजे 28 जुलैला Anti-Paper Leak Bill वर जवळपास आठ तास चर्चा झाली. विरोधकांनी विधेयकाला पेपर लीकच्या समस्येवरील सरकारची अपुरी प्रतिक्रिया म्हणून पाहिले, तर सरकारने कठोर कायदेशीर तरतुदी करून विद्यार्थ्यांचे संरक्षण करण्याचा दावा केला. या चर्चेत काही विरोधी खासदारांनी परीक्षा पद्धतीतील संरचनात्मक बदलांची गरजही मांडली. शशी थरूर यांनी ‘single high-stress examination model’पासून दूर जाण्याचा मुद्दा उपस्थित केला.

🟡 संसदेच्या आकडेवारीने मात्र दोन्ही बाजूंना कठीण प्रश्न विचारले

या संपूर्ण संघर्षाचा अंतिम परिणाम आकडेवारीत दिसतो. PRS Legislative Researchनुसार अधिवेशनात 19 बैठका नियोजित होत्या; मात्र लोकसभा नियोजित वेळेच्या केवळ 15%, तर राज्यसभा 33% वेळ कार्यरत राहिली. लोकसभेतील प्रश्न तास सुमारे 1% आणि राज्यसभेतील प्रश्न तास सुमारे 12% नियोजित वेळेतच झाला.

ही आकडेवारी काँग्रेससाठीही प्रश्न निर्माण करते आणि सरकारसाठीही. विरोधकांनी वारंवार सभागृहात घोषणाबाजी आणि व्यत्यय आणल्यामुळे कामकाजावर परिणाम झाला, हा सरकारचा आरोप आहे. परंतु विरोधकांचा युक्तिवाद असा आहे की त्यांच्या प्रमुख प्रश्नांवर पुरेशी चर्चा न झाल्याने त्यांना आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागला. दोन्ही बाजूंच्या भूमिकांमध्ये राजकीय सत्याचा काही भाग असू शकतो; मात्र अंतिम परिणाम असा झाला की जनतेने निवडून दिलेल्या संसदेला उपलब्ध असलेला मोठा वेळ प्रत्यक्ष चर्चेत वापरला गेला नाही.

🟡 मग शेवटच्या दिवशी अमित शाहांचे आव्हान आणि काँग्रेसची भूमिका कशी पाहायची?

याच पार्श्वभूमीवर अमित शाहांचे 24 तासांचे आव्हान महत्त्वाचे ठरते. सरकारने विरोधकांना चर्चा करण्याचे व्यासपीठ दिल्याचा दावा केला. परंतु काँग्रेसने सुरुवातीपासून मागितलेली चर्चा कोणत्या स्वरूपात होणार, कोणते प्रश्न आधी घेतले जाणार आणि गृहमंत्री विशिष्ट आरोपांवर थेट उत्तर देतील का, याबाबत विरोधकांचा आक्षेप कायम राहिला.

त्यामुळे ‘काँग्रेस पळाली’ हा निष्कर्ष राजकीय प्रचारासाठी प्रभावी असू शकतो; पण पत्रकारितेच्या विश्लेषणासाठी तो अपुरा आहे. त्याचप्रमाणे ‘सरकार घाबरले म्हणून शेवटी 24 तासांचे आव्हान दिले’ असे म्हणणेही पुराव्याशिवाय निष्कर्ष ठरेल.

खरे चित्र अधिक गुंतागुंतीचे आहे. सरकारला आपली प्रतिमा ‘चर्चेला तयार असलेल्या सत्तेची’ ठेवायची होती, तर विरोधकांना ‘सरकारला थेट उत्तर देण्यास भाग पाडणाऱ्या संघर्षाची’ प्रतिमा निर्माण करायची होती. दोन्ही बाजूंनी राजकीय संदेश साधला; मात्र संसदेला अपेक्षित असलेली सातत्यपूर्ण आणि सखोल चर्चा मात्र मर्यादित राहिली.

🟡 राजकीय विजय कोणाचा आणि लोकशाहीचा फायदा किती?

राहुल गांधींनी विद्यार्थी आंदोलन आणि पोलिस कारवाईचा प्रश्न उचलला. प्रियंका गांधींनी पेपर लीक, विद्यार्थ्यांवरील कथित कारवाई आणि धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यानंतरच्या राजकीय वर्तनावर सरकारला घेरले. खरगे यांनी राज्यसभेतून गृहमंत्री अमित शाहांच्या जबाबदारीचा प्रश्न उपस्थित केला. संजय सिंह यांनी राम मंदिराशी संबंधित कथित जमीन व्यवहारांवर कागदपत्रे आणि SIT चौकशीचा मुद्दा पुढे आणला. नरेंद्र मोदींनी अधिवेशनाच्या सुरुवातीला तथ्याधारित आणि अर्थपूर्ण चर्चेचे आवाहन केले. अमित शाहांनी शेवटच्या टप्प्यात 24 तासांच्या चर्चेचे आव्हान दिले, तर किरेन रिजिजूंनी सरकारच्या संसदीय आणि कायदेशीर भूमिकेचे समर्थन करत विरोधकांच्या रणनीतीवर प्रश्न उपस्थित केले.

म्हणून या अधिवेशनाचा निष्कर्ष एका पक्षाच्या बाजूने देणे योग्य ठरणार नाही. काँग्रेसने सरकारसमोर गंभीर प्रश्न उभे केले, पण त्या प्रश्नांना संसदीय चर्चेच्या माध्यमातून शेवटपर्यंत नेण्यात तिची रणनीती कितपत यशस्वी झाली, हा प्रश्न राहतो. सरकारने चर्चेची तयारी दाखवली, पण विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना सुरुवातीपासूनच पुरेसा संसदीय अवकाश दिला का, हा प्रश्न सरकारसमोरही राहतो.

आणि याच ठिकाणी 15% आणि 33% ही दोन आकडेवारी सर्वात मोठी ठरते. कारण लोकसभा आणि राज्यसभा इतक्या कमी वेळात चालल्या असतील, तर कोणाचा राजकीय डाव यशस्वी झाला यापेक्षा जनतेच्या प्रश्नांवर किती वेळ गेला आणि किती प्रश्नांना नोंदवलेले उत्तर मिळाले, हा लोकशाहीसाठी अधिक महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

शेवटी जनता कदाचित हा प्रश्न विचारेल—राहुल गांधींचे आरोप, प्रियंका गांधींचे आक्रमण, खरगे यांची मागणी, संजय सिंहांचे दस्तऐवज, अमित शाहांचे 24 तासांचे आव्हान, रिजिजूंचे प्रत्युत्तर आणि मोदींचे चर्चेचे आवाहन या सगळ्यातून सामान्य विद्यार्थ्याला, पालकाला आणि मतदाराला प्रत्यक्ष काय मिळाले?

कारण संसदेत शब्दांचे युद्ध जिंकणे हा राजकीय विजय असू शकतो; पण जनतेच्या प्रश्नावर उत्तर मिळवणे हाच लोकशाहीचा खरा विजय आहे.