रायगडमध्ये सिमेंट टर्मिनलसाठी राखीव वन व अमरावतीत गॅस पाईप लाईन साठी वनजमीन
🔴 By | प्रवीण कदम
मुंबई : महाराष्ट्र सरकारने अदानी समूहाशी संबंधित दोन कंपन्यांच्या प्रकल्पांसाठी एकूण सुमारे 83,700 चौ.फुट वनजमीन बिगर-वनीकरण वापरासाठी वळवण्यास मंजुरी दिली आहे. या दोन प्रकल्पांपैकी मोठा प्रकल्प रायगड जिल्ह्यातील अलिबाग तालुक्यातील असून, दुसरा प्रकल्प अमरावती परिसरातील नैसर्गिक वायू वितरण नेटवर्कशी संबंधित आहे.
🟡 रायगडमध्ये सुमारे 70 हजार चौ.फुट वनक्षेत्र
रायगड जिल्ह्यातील शहापूर आणि शाहबाज गावांमध्ये, अलिबाग तालुक्यात, अदानी सिमेंटेशन लिमिटेडच्या प्रस्तावित रायगड सिमेंट बल्क टर्मिनलसाठी 0.6497 हेक्टर म्हणजे सुमारे 69,933 चौ.फुट वनक्षेत्र वळवण्याची प्रक्रिया मंजूर करण्यात आली आहे. या क्षेत्रात राखीव वनासोबत नाला कांदळवन आणि खाडी कांदळवन क्षेत्राचाही समावेश असल्याची अधिकृत नोंद आहे.
या जमिनीचा वापर बर्थिंग जेट्टी, कन्व्हेयर कॉरिडॉर, संबंधित बॅकअप सुविधा आणि अप्रोच रोड उभारण्यासाठी केला जाणार आहे. केंद्राच्या वन मंजुरी नोंदीनुसार या प्रकल्पाची अंदाजित किंमत ₹172 कोटी असून वनजमिनीचा वापर 50 वर्षांसाठी प्रस्तावित करण्यात आला होता.
🟡 केंद्राची अंतिम वनमंजुरी आणि भरपाई वनीकरणाची अट
या रायगड प्रकल्पासाठी केंद्राच्या पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने ऑक्टोबर 2025 मध्ये अंतिम मंजुरी दिली आहे. मंजुरीनुसार वनजमिनीचा कायदेशीर दर्जा कायम राहणार असून, रायगडमधील 1 हेक्टर खराब झालेल्या राखीव वनक्षेत्रावर भरपाई वनीकरण करण्याची अट घालण्यात आली आहे. या कामाचा खर्च प्रकल्प प्राधिकरणाकडून घेण्यात येणार आहे.
या प्रकल्पाच्या पूर्वीच्या पर्यावरणीय परीक्षणातही 0.6497 हेक्टर क्षेत्र वनक्षेत्रात येत असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. प्रकल्पात कांदळवन क्षेत्राचा समावेश असल्याची नोंद केंद्राच्या तज्ज्ञ समितीच्या कागदपत्रांत आहे.
🟡 अमरावतीत गॅस पाइपलाइनसाठी 13,800 चौ.फुट वनजमीन
दुसऱ्या मंजुरीमध्ये अदानी टोटल गॅस लिमिटेडला सुमारे 0.1281 हेक्टर म्हणजेच 13,788 चौ.फुट राखीव व ओळखलेल्या वनजमिनीचा वापर करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. या जमिनीचा उपयोग अमरावती शहर आणि आसपासच्या भागात नैसर्गिक वायू वितरणासाठी भूमिगत स्टील पाइपलाइन टाकण्यासाठी केला जाणार आहे.
दोन्ही प्रकल्पांसाठी वळवण्यात येणारे वनक्षेत्र मिळून सुमारे 0.78 हेक्टर, म्हणजे जवळपास 83,700 चौ.फुट किंवा 1.92 एकर होते.
🟡 पर्यावरणीय मुद्द्यांकडे लक्ष
रायगड प्रकल्पातील क्षेत्राचा काही भाग कांदळवनाशी संबंधित असल्याने या मंजुरीला पर्यावरणीयदृष्ट्या विशेष महत्त्व आहे. मात्र, उपलब्ध अधिकृत कागदपत्रांनुसार ही प्रक्रिया केवळ राज्यस्तरीय निर्णयापुरती मर्यादित नसून केंद्राच्या वनमंजुरी प्रक्रियेतूनही गेली आहे. त्यात भरपाई वनीकरणासह विविध अटी लागू करण्यात आल्या आहेत.
त्यामुळे या प्रकरणात एकीकडे औद्योगिक व पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना मिळालेली मंजुरी, तर दुसरीकडे वन आणि कांदळवन संवर्धनाच्या अटींची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कितपत होते, हा पर्यावरणीय दृष्टिकोनातून महत्त्वाचा प्रश्न राहणार आहे.
