🔴 By | प्रवीण कदम
🟡 डिजिटल व्यवहारांमध्ये मोठा धोरणात्मक बदल
देशातील डिजिटल व्यवहारांची मुख्य प्रणाली बनलेल्या यूपीआय (एकत्रित देयक प्रणाली) संदर्भात केंद्र सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. लोकसभेत मंजूर झालेल्या कर आणि इतर कायदे (दुरुस्ती) विधेयक २०२६ मुळे आता सरकारला यूपीआय व्यवहारांवर व्यापारी सवलत दर (एमडीआर) लागू करण्याचा कायदेशीर अधिकार मिळाला आहे. आतापर्यंत २०२० पासून यूपीआय व्यवहार पूर्णपणे मोफत ठेवण्यात आले होते, कारण डिजिटल व्यवहारांना चालना देणे आणि रोख पैशांवरील अवलंबित्व कमी करणे हा सरकारचा उद्देश होता. मात्र गेल्या काही वर्षांत यूपीआय व्यवहारांची संख्या प्रचंड वाढली असून, या व्यवस्थेचे तांत्रिक व आर्थिक व्यवस्थापन करणे अधिक खर्चिक बनले आहे. त्यामुळे दीर्घकालीन दृष्टीने ही प्रणाली टिकवण्यासाठी काही प्रमाणात शुल्क लावण्याचा पर्याय खुला ठेवण्याची गरज सरकारला वाटू लागली आहे.
🟡 एमडीआरची संकल्पना आणि आर्थिक बाजू
एमडीआर म्हणजे डिजिटल व्यवहार स्वीकारताना व्यापाऱ्याने बँक किंवा देयक सेवा पुरवठादारांना द्यावा लागणारा शुल्काचा टक्का होय. ग्राहकांकडून थेट पैसे घेतले जात नाहीत, परंतु व्यवहार पूर्ण करण्यासाठी लागणारी तांत्रिक सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था आणि नेटवर्क देखभाल यासाठी हा खर्च आकारला जातो. आतापर्यंत हा खर्च सरकारने किंवा इतर माध्यमातून भरून काढला होता. मात्र व्यवहारांची संख्या कोट्यवधींच्या घरात गेल्यामुळे हा खर्च सातत्याने वाढत आहे. त्यामुळे पेमेंट सेवा देणाऱ्या कंपन्या आणि बँका यांच्यासाठी उत्पन्नाचा स्थिर स्रोत निर्माण करण्यासाठी एमडीआर लागू करण्याची गरज असल्याचे आर्थिक तज्ज्ञांचे मत आहे.
🟡 लोकसभेतील घडामोडी आणि राजकीय वातावरण
या विधेयकाच्या मंजुरीदरम्यान लोकसभेत अपेक्षित सखोल चर्चा झाली नाही, ही बाब विशेष लक्षवेधी ठरली. विरोधकांनी विविध मुद्द्यांवरून गोंधळ घातल्यामुळे सभागृहाचे कामकाज वारंवार विस्कळीत झाले आणि अखेरीस हे विधेयक चर्चेविना मंजूर करण्यात आले. यामुळे विरोधकांनी सरकारवर टीका करत महत्त्वाच्या आर्थिक निर्णयांवर चर्चा टाळली जात असल्याचा आरोप केला. दुसरीकडे, सत्ताधारी पक्षाने हा निर्णय देशाच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी आवश्यक असल्याचे सांगितले. संसदीय प्रक्रियेत अशा महत्त्वाच्या विधेयकावर चर्चा न होणे ही लोकशाहीच्या दृष्टीने चिंतेची बाब असल्याचे काही तज्ज्ञांनीही नमूद केले आहे.
🟡 सरकारचे स्पष्टीकरण आणि नागरिकांना दिलासा
या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केले की, सध्या यूपीआय व्यवहारांवर कोणतेही शुल्क लागू केलेले नाही आणि नागरिकांनी याबाबत घाबरण्याची गरज नाही. त्यांनी सांगितले की, भविष्यात जर एमडीआर लागू करण्यात आला, तर तो मुख्यतः व्यापाऱ्यांकडून घेतला जाईल आणि सामान्य ग्राहकांवर थेट कोणताही आर्थिक भार पडणार नाही. या स्पष्टीकरणामुळे देशभरातील यूपीआय वापरकर्त्यांना दिलासा मिळाला असला, तरी व्यापाऱ्यांमध्ये काही प्रमाणात चिंता निर्माण झाली आहे.
🟡 संभाव्य बदल आणि भविष्यातील दिशा
तज्ज्ञांच्या मते, पुढील काळात सरकार लहान व्यवहार (उदा. ₹२००० पर्यंत) मोफत ठेवू शकते, तर मोठ्या व्यवहारांवर किंवा मोठ्या व्यापाऱ्यांसाठी काही प्रमाणात शुल्क लागू केले जाऊ शकते. अंदाजे ०.२५% ते ०.५% दरम्यान एमडीआर आकारला जाऊ शकतो, अशी चर्चा आहे. यामुळे लहान ग्राहक व्यवहारांवर परिणाम होणार नाही, पण मोठ्या व्यवहारांमध्ये व्यापाऱ्यांचा खर्च वाढण्याची शक्यता आहे. परिणामी, काही व्यापारी हा अतिरिक्त खर्च वस्तूंच्या किमतीत वाढ करून ग्राहकांवर टाकू शकतात, अशीही शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
🟡 डिजिटल अर्थव्यवस्थेवर दीर्घकालीन परिणाम
एकूणच, या विधेयकामुळे सध्या यूपीआय व्यवहारांमध्ये कोणताही तात्काळ बदल होत नाही आणि सर्व व्यवहार पूर्वीप्रमाणेच मोफत सुरू राहतील. मात्र भविष्यात सरकारला शुल्क लागू करण्याचा अधिकार मिळाल्यामुळे डिजिटल व्यवहार क्षेत्रात मोठा धोरणात्मक बदल होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे हा निर्णय अल्पकालीनपेक्षा दीर्घकालीन परिणाम करणारा ठरणार असून, भारताच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या पुढील वाटचालीत याची महत्त्वाची भूमिका असेल
