🔴 By | प्रवीण कदम
नवी दिल्ली : दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर फटाक्यांबाबत सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वाची भूमिका स्पष्ट केली आहे. सोशल मीडियावर फटाक्यांवर पूर्ण बंदी घातल्याच्या चर्चा सुरू असताना, प्रत्यक्षात सुप्रीम कोर्टाने फटाक्यांवर संपूर्ण बंदी घालण्यास नकार देण्याचे स्पष्ट संकेत दिले आहेत. मात्र, दिवसभर किंवा 24 तास फटाके फोडण्यास परवानगी दिली जाणार नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
🟡 पूर्ण बंदी नाही, पण निर्बंध कायम
न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरश आणि न्यायमूर्ती पी. बी. वराळे यांच्या खंडपीठासमोर फटाक्यांवरील निर्बंधांसंदर्भातील सुनावणी झाली. न्यायालयाने सांगितले की, फटाक्यांवर पूर्ण बंदी घातल्यास दिवाळीशी संबंधित लोकांच्या भावना प्रभावित होऊ शकतात. मात्र, दिवसभर फटाके फोडण्याची मुभा दिल्यास पर्यावरणासोबतच लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक आणि आजारी व्यक्तींवर त्याचा मोठा परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे दोन्ही बाजूंचा समतोल साधण्याची गरज असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
🟡 फटाके फोडण्यासाठी ठरावीक वेळ ठरणार?
सुप्रीम कोर्टाने फटाके फोडण्यासाठी विशिष्ट वेळ निश्चित करण्याचे संकेत दिले आहेत. तसेच कोणत्या प्रकारच्या फटाक्यांना परवानगी द्यायची, याबाबतही नियम निश्चित केले जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे यंदाच्या दिवाळीत फटाक्यांबाबत सरसकट बंदीपेक्षा नियंत्रित आणि मर्यादित वापराची व्यवस्था लागू होण्याची शक्यता आहे. मात्र अंतिम नियम अद्याप निश्चित झालेले नाहीत.
🟡 ‘ग्रीन क्रॅकर्स’ आणि बोरियमचा मुद्दा महत्त्वाचा
या सुनावणीत पर्यावरणपूरक ‘ग्रीन क्रॅकर्स’चाही मुद्दा चर्चेत आला. बोरियमचा वापर असलेल्या काही फटाक्यांच्या पर्यावरणीय परिणामांचा अधिक अभ्यास करण्यासाठी केंद्र सरकार आणि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला वेळ देण्यात आला आहे. या संदर्भातील अहवाल आणि चाचण्यांनंतर फटाक्यांचे प्रकार, त्यांचा वापर आणि निर्बंध याबाबत पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे.
🟡 15 ऑक्टोबरला पुढील सुनावणी
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 15 ऑक्टोबर 2026 रोजी होणार आहे. त्यावेळी केंद्र सरकार आणि संबंधित यंत्रणांकडून फटाक्यांमधील बोरियम तसेच पर्यावरणीय परिणामांबाबत अहवाल सादर केला जाणार आहे. त्यानंतर फटाक्यांच्या वापरासाठी कोणते प्रकार आणि किती वेळेची परवानगी असेल, याबाबत अधिक स्पष्टता मिळण्याची शक्यता आहे.
🟡 दिल्ली-एनसीआर प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर सुनावणी
महत्त्वाचे म्हणजे, सध्याची ही न्यायालयीन कार्यवाही मुख्यतः दिल्ली-एनसीआरमधील फटाक्यांच्या वापर आणि वायुप्रदूषणाशी संबंधित प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर सुरू आहे. त्यामुळे “संपूर्ण देशात दिवाळीत फटाक्यांवर पूर्ण बंदी” असा निष्कर्ष सध्या काढणे योग्य ठरणार नाही. सुप्रीम कोर्टाची ताजी भूमिका पूर्ण बंदीपेक्षा नियंत्रित वापराच्या दिशेने असल्याचे उपलब्ध माहितीतून स्पष्ट होते.
