🔴 By | पी आर नेटवर्क
नवी दिल्ली : अयोध्येतील श्रीराम मंदिरातील दान आणि देणगीच्या कथित गैरव्यवहाराच्या प्रकरणाने आता महत्त्वाचा टप्पा गाठला आहे. या प्रकरणाच्या तपासाबाबत उत्तर प्रदेश सरकारने आज सर्वोच्च न्यायालयात माहिती दिली. विशेष तपास पथकाच्या तपासात मंदिरातील चढाव्याच्या कथित चोरीच्या 105 घटना सीसीटीव्हीच्या माध्यमातून समोर आल्याचे न्यायालयाला सांगण्यात आले.
🟡 तपास अंतिम टप्प्यात
सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान उत्तर प्रदेश सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी विशेष तपास पथकाच्या स्थिती अहवालाची माहिती दिली. तपास जवळपास पूर्ण झाला असून 25 सप्टेंबरपर्यंत आरोपपत्र दाखल केले जाणार असल्याचे न्यायालयाला सांगण्यात आले.
पहिल्या अटकेपासून 90 दिवसांची मुदत 25 सप्टेंबरला पूर्ण होत असल्याने आरोपपत्र दाखल करण्याची ही तारीख महत्त्वाची आहे. आरोपपत्र वेळेत दाखल न झाल्यास आरोपींना कायद्यानुसार मिळणाऱ्या जामिनाच्या अधिकाराचा मुद्दा निर्माण होऊ शकतो, अशी माहिती सुनावणीदरम्यान समोर आली.
🟡 सीसीटीव्ही फुटेज ठरले महत्त्वाचे
या तपासात सीसीटीव्ही फुटेजला महत्त्वाचे स्थान असल्याचे न्यायालयाला सांगण्यात आले. तपास पथकाने उपलब्ध चित्रफिती, साक्षीदारांचे जबाब आणि इतर पुराव्यांचा अभ्यास करून कथित गैरप्रकारांशी संबंधित व्यक्तींची ओळख पटवण्याचा प्रयत्न केला आहे.
एसआयटीच्या ताज्या स्थिती अहवालानुसार 105 कथित चोरीच्या घटना सीसीटीव्हीमध्ये ओळखण्यात आल्या आहेत. यापूर्वीच्या तपासातही चढावा मोजणीच्या प्रक्रियेत रोख रक्कम आणि इतर वस्तूंच्या हाताळणीबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले होते.
🟡 दान मोजणीच्या व्यवस्थेवर प्रश्न
मंदिरातील देणगी आणि मौल्यवान वस्तूंच्या व्यवस्थापनाची पद्धतही तपासाचा भाग बनली आहे. मौल्यवान वस्तूंच्या नोंदीसाठी संगणकीय प्रणालीचा वापर करून पावत्या तयार केल्या जातात आणि त्यानंतर वस्तू भारतीय स्टेट बँकेच्या लॉकरमध्ये ठेवण्याची व्यवस्था असल्याचे न्यायालयाला सांगण्यात आले.
याआधीच्या एसआयटी तपासात चढावा मोजणीच्या खोलीतील सुरक्षा व्यवस्था आणि ठरवून दिलेल्या कार्यपद्धतीचे पालन झाले का, याबाबतही प्रश्न उपस्थित झाले होते. काही सुरक्षा नियम, कर्मचाऱ्यांची तपासणी आणि सीसीटीव्ही चित्रफिती जतन करण्याच्या कालावराबाबत त्रुटी असल्याचे पूर्वीच्या तपासवृत्तांत नमूद झाले होते.
🟡 आठ जण अटकेत
या प्रकरणात आतापर्यंत आठ जणांना अटक करण्यात आली आहे. त्यांच्याविरुद्ध भारतीय न्याय संहितेतील संबंधित तरतुदी तसेच भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आल्याचे न्यायालयाला सांगण्यात आले आहे.
तपास यंत्रणेने सीसीटीव्ही, साक्षीदारांचे जबाब आणि आर्थिक व्यवहारांसह उपलब्ध इतर पुरावे तपासले आहेत. मात्र, कोणत्याही आरोपीची अंतिम दोषी ठरवण्याची प्रक्रिया अद्याप झालेली नसून ती पुढील न्यायालयीन सुनावणीत ठरणार आहे.
🟡 सर्वोच्च न्यायालयाने अहवालाची प्रत देण्यास नकार
सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांकडून एसआयटीच्या स्थिती अहवालाची प्रत मागण्यात आली. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने सध्या हा अहवाल त्यांना देण्यास नकार दिला.
प्रकरण सत्र न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रातून स्वतःकडे घेण्याची आवश्यकता सध्या नसल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले. पुढील तपासाची गरज असल्याचे न्यायालयाला वाटल्यास त्यानुसार आदेश दिले जाऊ शकतात.
🟡 जूनपासून तपासाला वेग
चढाव्याच्या कथित गैरव्यवहाराच्या आरोपांनंतर उत्तर प्रदेश सरकारने जूनमध्ये तीन सदस्यीय विशेष तपास पथकाची स्थापना केली होती. लखनऊचे विभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत यांच्या नेतृत्वाखाली एसआयटीने चौकशी सुरू केली. 23 जून रोजी पथकाने प्राथमिक अहवाल सरकारकडे सादर केला होता.
प्राथमिक तपासात चढावा मोजणीच्या प्रक्रियेशी संबंधित अनेक बाबींची चौकशी करण्यात आली. त्यानंतर प्रकरणाला न्यायालयीन पातळीवरही वेग आला आणि सर्वोच्च न्यायालयाने तपासाच्या प्रगतीचा अहवाल मागवला.
🟡 मंदिर प्रशासनातही बदल
या प्रकरणानंतर श्रीराम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टच्या प्रशासनातील व्यवस्थेवरही चर्चा सुरू झाली. ट्रस्टच्या काही वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांना त्यांच्या जबाबदाऱ्यांमधून दूर करण्यात आले असून प्रशासनासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली नवी रचना करण्यात आल्याचे वृत्त आहे. माजी लष्करी अधिकारी जितेंद्र मिश्रा यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून पदभार स्वीकारल्याचेही समोर आले आहे.
🟡 आता लक्ष आरोपपत्र व सुनावणी कडे
आजच्या सुनावणीनंतर या प्रकरणातील पुढील महत्त्वाचा टप्पा 25 सप्टेंबर ठरला आहे. एसआयटीकडून दाखल होणाऱ्या आरोपपत्रात सीसीटीव्हीत आढळलेल्या 105 घटनांचा, आरोपींच्या कथित भूमिकेचा, तपासात जमा झालेल्या पुराव्यांचा आणि आर्थिक व्यवहारांचा नेमका तपशील कसा मांडला जातो, याकडे आता लक्ष लागले आहे.
