३१ कोटींच्या हुक्का तंबाखू जप्ती प्रकरणात नियमबाह्य कारवाईचा ठपका; अधिकाऱ्यांवरील कथित खंडणीखोरीच्या आरोपांचीही पुन्हा चर्चा
🔴 By | प्रवीण कदम
मुंबई : महाराष्ट्राच्या अन्न व औषध प्रशासन विभागात मोठी प्रशासकीय खळबळ उडाली आहे. कारवाईच्या नावाखाली नियमांचे उल्लंघन, अधिकारांचा गैरवापर आणि व्यावसायिक आस्थापनांवरील कारवाईच्या पद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असतानाच राज्य सरकारने चार अधिकाऱ्यांना निलंबित केले असून आणखी २१ अधिकाऱ्यांविरुद्ध विभागीय चौकशीचे आदेश दिले आहेत. विशेष म्हणजे, अन्न भेसळ आणि नियमबाह्य खाद्यपदार्थ विक्रीविरोधात धडक कारवाया करणाऱ्या याच विभागातील अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवर आता सरकारनेच गंभीर आक्षेप घेतल्याने प्रशासनात मोठी खळबळ उडाली आहे.
🟡 ३१ कोटींच्या जप्ती प्रकरणातून कारवाईला वेग
या संपूर्ण प्रकरणाचा संबंध ठाण्यातील मेसर्स हाय स्ट्रीट इम्पेक्स एलएलपी आणि पुणे जिल्ह्यातील मावळ तालुक्यातील मेसर्स सोएक्स इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपन्यांवरील कारवाईशी आहे.
२ जानेवारी २०२६ रोजी अन्न व औषध प्रशासनाच्या विशेष पथकाने मावळ तालुक्यातील टाकवे येथील सोएक्स इंडिया कंपनीवर कारवाई केली होती. या कारवाईत तब्बल ५ लाख ४८ हजार ४८८ किलो हुक्का तंबाखूजन्य उत्पादनांचा साठा जप्त करण्यात आला. या साठ्याची किंमत तब्बल ३१ कोटी ६७ लाख २१ हजार ९८७ रुपये असल्याचे वृत्त आहे. कंपनीचे ठिकाणही सील करण्यात आले होते.
मात्र संबंधित उत्पादनांवर ते खाण्यासाठी नसून केवळ हुक्क्यातून धूम्रपानासाठी वापरण्यासाठी असल्याचे नमूद होते. त्यामुळे या उत्पादनांवर अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत कारवाई करण्याचा अधिकार अन्न व औषध प्रशासनाला होता का, या मूलभूत प्रश्नाची पुरेशी तपासणी न करता कारवाई करण्यात आल्याचा ठपका चौकशीत ठेवण्यात आला आहे.
🟡 नेमके कोणते अधिकारी निलंबित?
राज्य सरकारच्या ३० ऑक्टोबरच्या आदेशानुसार निलंबित करण्यात आलेल्या चार अधिकाऱ्यांमध्ये दिगंबर भोगावडे, यदुराज दहातोंडे, अशोक इलागर आणि सी. आर. स्वामी यांचा समावेश आहे.
यापैकी दिगंबर भोगावडे हे अन्न विभागाचे संयुक्त आयुक्त, यदुराज दहातोंडे हे सहाय्यक आयुक्त, तर अशोक इलागर आणि सी. आर. स्वामी हे अन्न सुरक्षा अधिकारी असल्याचे वृत्त आहे.
या प्रकरणात आणखी २१ अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची विभागीय चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. अशा प्रकारे एकूण २५ अधिकारी प्रशासकीय कारवाईच्या कक्षेत आले आहेत. महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ मधील नियम ८ नुसार ही चौकशी केली जात आहे.
🟡 संजय राऊत यांचे गंभीर आरोप; अधिकाऱ्यांवर कथित खंडणीखोरीचा ठपका
या प्रशासकीय कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी सप्टेंबर महिन्यात अन्न व औषध प्रशासन विभागातील काही अधिकाऱ्यांवर केलेले गंभीर आरोप पुन्हा चर्चेत आले आहेत.
२८ सप्टेंबर २०२६ रोजी संजय राऊत यांनी अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांना पत्र लिहून काही अधिकारी हॉटेल व्यावसायिक, उपाहारगृह चालक आणि घरपोच वस्तू पुरवणाऱ्या कंपन्यांना परवाने रद्द करण्याची धमकी देत असल्याचा आरोप केला होता.
राऊत यांच्या दाव्यानुसार, कारवाई टाळण्यासाठी किंवा आस्थापना बंद करण्याच्या नोटिसांपासून सुटका मिळवण्यासाठी व्यावसायिकांकडून मोठ्या रकमेची मागणी केली जात असल्याच्या तक्रारी त्यांच्यापर्यंत आल्या होत्या. ठाण्यातील एका घरपोच वस्तू पुरवठा करणाऱ्या कंपनीकडून परवाना पुन्हा सुरू करण्यासाठी १७ ते १८ लाख रुपये घेतल्याचा आरोपही त्यांनी केला होता.
इतकेच नव्हे, तर पूर्वी आस्थापना बंद करण्याच्या नोटिसा देण्याच्या प्रकरणात १० ते १२ हजार रुपये मागितले जात असल्याचे सांगितले जात होते; मात्र आता ही कथित रक्कम ७५ हजार ते २ लाख रुपयांपर्यंत पोहोचल्याचा दावा राऊत यांनी केला होता.
या आरोपांची स्वतंत्र चौकशी करावी, परवाने निलंबित करताना कायदेशीर प्रक्रिया पाळली जाते का याची तपासणी करावी आणि कारवाई व परवाने पुन्हा सुरू करण्यामागील कारणे सार्वजनिक करावीत, अशी मागणीही त्यांनी केली होती.
🟡 तुकाराम मुंढे यांच्या धडक कारवायांवरही प्रश्नचिन्ह
अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी मे २०२६ पासून विभागाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर राज्यभर हॉटेल, उपाहारगृहे, व्यावसायिक स्वयंपाकगृहे आणि खाद्यपदार्थ विक्री केंद्रांवर तपासणी व कारवाईची मोहीम तीव्र केली होती.
या मोहिमेमुळे एका बाजूला अन्न भेसळ आणि अस्वच्छतेविरोधातील कारवाईचे स्वागत झाले; तर दुसरीकडे काही व्यावसायिकांनी कारवाईच्या पद्धतीवर आक्षेप घेत न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले.
३० ऑक्टोबर रोजी प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, काही वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी मुंढे यांना कारवाई करताना कायदेशीर प्रक्रियेतील त्रुटी टाळण्याचा आणि अधिक काळजी घेण्याचा सल्ला दिला होता. काही कारवायांबाबत न्यायालयांनीही प्रक्रियेवर आक्षेप नोंदवल्याचे वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे.
🟡 आता चौकशीचा रोख कुणाकडे?
या संपूर्ण प्रकरणात दोन महत्त्वाचे मुद्दे समोर आले आहेत. पहिला म्हणजे हुक्का तंबाखू उत्पादनांवरील कारवाई करताना संबंधित अधिकाऱ्यांनी कायदेशीर प्रक्रिया आणि अधिकारक्षेत्राची योग्य पडताळणी केली होती का? दुसरा म्हणजे अन्न व औषध प्रशासन विभागातील काही अधिकाऱ्यांविरोधात राजकीय स्तरावर करण्यात आलेल्या कथित खंडणीखोरीच्या आरोपांमध्ये कितपत तथ्य आहे?
संजय राऊत यांनी केलेले आरोप आणि सरकारने केलेली निलंबनाची कारवाई या दोन संबंधित चर्चेतील, पण स्वतंत्र बाबी आहेत. सध्याच्या निलंबन आदेशांवरून राऊत यांचे भ्रष्टाचाराचे आरोप सिद्ध झाले असे म्हणता येणार नाही. त्या आरोपांची स्वतंत्र चौकशी आणि निष्कर्ष महत्त्वाचे ठरणार आहेत.
महाराष्ट्रातील अन्न व औषध प्रशासन विभागात नेमके काय सुरू आहे? कारवाईच्या नावाखाली नियमांचे उल्लंघन झाले का? व्यावसायिकांकडून कथित वसुलीच्या तक्रारींमध्ये कितपत तथ्य आहे? या प्रश्नांची उत्तरे आगामी चौकशीतून समोर येणे अपेक्षित आहे.
