🔴 By | प्रवीण कदम
मुंबई : महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर राज्य सरकारने आता आणखी १९ तालुक्यांमध्ये प्रत्यक्ष पीक नुकसानीची पाहणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या तालुक्यांमध्ये पाच प्रमुख पिकांचे २० टक्के नमुना सर्वेक्षण आणि प्रत्यक्ष शेतपातळीवरील परिस्थितीची पडताळणी केली जाणार आहे. या अहवालाच्या आधारे संबंधित तालुक्यांना दुष्काळी मदतीच्या कक्षेत आणण्याबाबत पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे.
🟡 मंत्रिमंडळ बैठकीतच अनेक मंत्र्यांनी मांडला शेतकऱ्यांचा प्रश्न
२९ सप्टेंबर रोजी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दुष्काळी तालुक्यांच्या यादीवर सविस्तर चर्चा झाली. यावेळी मंत्री छगन भुजबळ, शंभूराज देसाई, गुलाबराव पाटील आणि गिरीश महाजन यांनी आपल्या संबंधित भागांतील पीक नुकसानीचा मुद्दा उपस्थित केला. काही ठिकाणी पावसाची एकूण आकडेवारी दुष्काळाच्या तांत्रिक निकषात बसत नसली, तरी पावसात मोठा खंड पडल्याने प्रत्यक्ष पिकांचे नुकसान झाल्याचे मंत्र्यांनी निदर्शनास आणून दिले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या मागण्यांची दखल घेत तांत्रिक निकषांमुळे प्रत्यक्ष नुकसान झालेला भाग मदतीपासून वंचित राहू नये, अशी भूमिका मांडली. यंदा सुरुवातीच्या दोन महिन्यांत पाऊस झाल्यानंतर त्यानंतर मोठा खंड पडल्यामुळे काही भागात पिकांवर गंभीर परिणाम झाला असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे केवळ पर्जन्यमानाच्या आधारे नव्हे, तर प्रत्यक्ष पीक परिस्थितीचीही तपासणी करण्याची प्रक्रिया आखण्यात आली.
🟡 या १९ तालुक्यांमध्ये होणार प्रत्यक्ष पाहणी
सरकारच्या निर्देशानुसार नांदेड जिल्ह्यातील मुदखेड, मुखेड आणि अर्धापूर, चंद्रपूरमधील जिवती, ब्रह्मपुरी आणि बल्लारपूर, गोंदियातील आमगाव, देवरी, सालेकसा आणि गोंदिया, वर्ध्यातील कारंजा, भंडाऱ्यातील मोहाडी आणि तुमसर, नाशिकमधील त्र्यंबकेश्वर, चांदवड आणि निफाड, साताऱ्यातील पाटण, तसेच सांगलीतील शिराळा आणि वाळवा या १९ तालुक्यांचा समावेश आहे.
या तालुक्यांमध्ये पाच प्रमुख पिकांचे २० टक्के सर्वेक्षण करून पीक नुकसानीची प्रत्यक्ष पडताळणी केली जाणार आहे. अधिकाऱ्यांना सर्वेक्षणाचा अहवाल तातडीने सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. याशिवाय पहिल्या टप्प्यातील दुष्काळ निकषात न बसणाऱ्या मात्र प्रत्यक्ष परिस्थिती गंभीर असलेल्या इतर भागांची माहितीही मागविण्यात आली आहे.
🟡 २६५ तालुक्यांनंतर आणखी ४३ तालुक्यांबाबत निर्णय
दरम्यान, राज्यात यापूर्वी ३५८ पैकी २६५ तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे ७४ टक्के तालुके दुष्काळाच्या कक्षेत आले आहेत. या तालुक्यांसाठी पीक कर्ज पुनर्गठन, कर्जवसुलीस स्थगिती, जमीन महसुलात सवलत, कृषी पंपांच्या वीजबिलाबाबत सवलती तसेच पाणी, चारा आणि अन्य दुष्काळी उपाययोजनांची तरतूद करण्यात आली आहे.
यानंतर मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत ट्रिगर-२ लागू होणाऱ्या आणखी ४३ तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महसूलमंत्री तथा दुष्काळ निवारण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा आढावा घेण्यात आला. त्यामुळे १९ तालुक्यांची पीक पाहणी आणि ४३ तालुक्यांबाबतचा ट्रिगर-२ निर्णय हे दोन स्वतंत्र टप्पे आहेत.
🟡 पाणी आणि चाऱ्याच्या नियोजनालाही प्राधान्य
दुष्काळ निवारणाच्या बैठकीत केवळ पीक नुकसानीपुरता विषय मर्यादित ठेवण्यात आलेला नाही. दुष्काळग्रस्त भागात पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा सुरळीत ठेवणे, जनावरांसाठी पुरेसा चारा उपलब्ध करून देणे आणि आवश्यक ठिकाणी टँकरची व्यवस्था करण्याच्या सूचना प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत. वाड्या-वस्त्यांपर्यंत गरजेनुसार लहान टँकर पोहोचविण्याच्या उपाययोजनांवरही भर देण्यात आला आहे.
चारा छावण्यांसाठी जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषद, कृषी आणि पशुसंवर्धन विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा समन्वय साधण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. महाराष्ट्रासाठी स्वतंत्र आणि प्रभावी चारा नियोजन तयार करण्यासाठी सचिवस्तरावर समिती स्थापन करण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत.
🟡 दुष्काळी शेतकऱ्यांकडून कर्जवसुली न करण्याचे निर्देश
दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी बँका आणि पतसंस्थांनी कर्जवसुलीसाठी शेतकऱ्यांच्या घरी जाऊ नये, असे निर्देश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत. दुष्काळाशी संबंधित शासन निर्णयानुसार राष्ट्रीयीकृत बँकांनी भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक सूचनांची अंमलबजावणी करावी, असेही सांगण्यात आले आहे.
🟡 अंतिम निर्णय सर्वेक्षणानंतर
महत्त्वाचे म्हणजे, या १९ तालुक्यांना सध्या थेट दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आलेले नाही. मंत्रिमंडळातील मागण्या आणि प्रत्यक्ष परिस्थिती लक्षात घेऊन त्यांचे पीक नुकसान तपासले जाणार आहे. सर्वेक्षणातून मोठ्या प्रमाणावर नुकसान स्पष्ट झाल्यास या भागांना दुष्काळी मदतीचे लाभ देण्याबाबत पुढील निर्णय घेतला जाईल. त्यामुळे आता या १९ तालुक्यांतील शेतकऱ्यांचे लक्ष प्रत्यक्ष सर्वेक्षण आणि त्यानंतरच्या सरकारी निर्णयाकडे लागले आहे.
