🔴 By| प्रवीण कदम
अमेरिका आणि इराणमधील संघर्ष पुन्हा एकदा अत्यंत धोकादायक वळणावर पोहोचला आहे. इराणचे परराष्ट्रमंत्री अब्बास अर्घची यांनी अमेरिकेकडून पुन्हा लष्करी कारवाई झाल्यास इराण त्याला सामोरे जाण्यास पूर्णपणे तयार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. युद्धाची परिस्थिती निर्माण झाली तर इराण मागे हटणार नाही, असा कठोर संदेश त्यांनी दिला असून, त्याचवेळी राजनैतिक मार्गाने तोडगा काढण्याची तयारीही कायम असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे तेहरानकडून एकाच वेळी युद्धसज्जता आणि चर्चेचा प्रस्ताव अशी दुहेरी भूमिका पाहायला मिळत आहे.
🟡 युद्धाची पार्श्वभूमी आणि संघर्षाची वाढती तीव्रता
अमेरिका, इस्रायल आणि इराणमधील तणाव २०२६ मध्ये थेट लष्करी संघर्षात बदलला. २८ फेब्रुवारीपासून अमेरिका आणि इस्रायलने इराणविरोधात मोठी लष्करी कारवाई सुरू केली आणि त्यानंतर इराणकडूनही क्षेपणास्त्र तसेच इतर प्रत्युत्तरात्मक कारवाया करण्यात आल्या. इराणचा अणुकार्यक्रम, लष्करी पायाभूत सुविधा, निर्बंध आणि मध्यपूर्वेतील इराणशी संबंधित सशस्त्र गट हे या संघर्षातील प्रमुख मुद्दे ठरले. संघर्ष थांबवण्यासाठी युद्धविरामाचे प्रयत्न झाले आणि पाकिस्तानच्या मध्यस्थीने झालेल्या युद्धविरामानंतर जूनमध्ये अमेरिका-इराणमध्ये सामंजस्याचा मार्ग तयार झाला; मात्र त्यातील प्रमुख प्रश्न सुटले नाहीत आणि दोन्ही बाजूंमध्ये पुन्हा हल्ल्यांचे आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले.
🟡 युद्ध थांबवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर प्रयत्न
अमेरिका-इराण संघर्ष केवळ दोन देशांपुरता मर्यादित राहू नये आणि त्याचा परिणाम संपूर्ण मध्यपूर्वेवर होऊ नये यासाठी अनेक पातळ्यांवर मध्यस्थीचे प्रयत्न झाले. पाकिस्तानने यापूर्वी युद्धविराम आणि चर्चेसाठी मध्यस्थी केली, तर कतारने अमेरिका आणि इराणमधील संदेशवहनासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावली. संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेच्या पार्श्वभूमीवरही राजनैतिक संपर्क वाढवण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र अणुकार्यक्रम, आर्थिक निर्बंध, इराणच्या गोठवलेल्या निधीवरील प्रश्न आणि होर्मुझ सामुद्रधुनीवरील नियंत्रण या मुद्द्यांवर अमेरिका आणि इराणमध्ये मूलभूत मतभेद कायम राहिले. त्यामुळे युद्धविरामाचे प्रयत्न झाले तरी दीर्घकालीन समझोता होऊ शकला नाही.
🟡 इराणचा सात दिवसांचा प्रस्ताव; होर्मुझ पुन्हा खुला करण्याची तयारी
या पार्श्वभूमीवर इराणने सप्टेंबरमध्ये अमेरिकेसमोर सात दिवसांचा मार्गनकाशा ठेवला. इराणचे परराष्ट्रमंत्री अर्घची यांनी हा प्रस्ताव मध्यस्थांच्या माध्यमातून अमेरिकेपर्यंत पोहोचविल्याचे सांगितले. अमेरिकेने इराणवरील नौदल नाकेबंदी कमी करावी, तेल विक्रीवरील निर्बंधांमध्ये सवलत द्यावी आणि प्रदेशातील युद्धविरामाच्या अटी मान्य कराव्यात, अशी इराणची भूमिका होती. या अटी मान्य झाल्यास सात दिवसांच्या कालावधीत होर्मुझ सामुद्रधुनी पुन्हा खुली करण्याची आणि त्यानंतर अणुकार्यक्रमासह व्यापक प्रश्नांवर चर्चा सुरू करण्याची तयारी इराणने दर्शवली. अर्घची यांच्या म्हणण्यानुसार, अमेरिकेने प्रस्ताव स्वीकारल्यानंतर पहिल्या काही दिवसांत आवश्यक पावले उचलायची, सहाव्या दिवशी होर्मुझ खुली करायची आणि सातव्या दिवशी पुढील चर्चेला सुरुवात करायची अशी रूपरेषा होती.
🟡 ट्रम्प यांचा प्रस्तावाला नकार; युद्धाच्या धमकीची भाषा कायम
मात्र अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणचा सात दिवसांचा प्रस्ताव स्वीकारण्यास नकार दिला. २६ सप्टेंबरला ट्रम्प यांनी इराणचा प्रस्ताव स्पष्टपणे फेटाळत तो स्वीकारार्ह नसल्याचे सांगितले. त्याआधी २२ सप्टेंबर रोजी संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेत बोलताना ट्रम्प यांनी शांतता करार न झाल्यास इराणविरोधात अत्यंत कठोर लष्करी कारवाई होऊ शकते, असा इशारा दिला होता. त्यामुळे इराणकडून चर्चेचा प्रस्ताव येत असतानाही अमेरिकेची कठोर भूमिका कायम असल्याचे चित्र आहे. मात्र त्याचवेळी ट्रम्प यांनी या आठवड्यात इराणसोबत अप्रत्यक्ष चर्चा होण्याची शक्यता असल्याचेही म्हटले आहे. त्यामुळे सार्वजनिक पातळीवरील कठोर वक्तव्ये आणि पडद्यामागील राजनैतिक संपर्क अशी दोन्ही प्रक्रिया एकाच वेळी सुरू असल्याचे दिसत आहे.
🟡 अर्घचींचा इशारा; युद्ध की चर्चा, जगाचे लक्ष होर्मुझकडे
ट्रम्प यांनी सात दिवसांचा प्रस्ताव नाकारल्यानंतर अर्घची यांनी इराण आपल्या अटींवर ठाम असल्याचे स्पष्ट केले असून, युद्ध पुन्हा भडकले तर इराण त्यासाठी पूर्णपणे सज्ज असल्याचा इशारा दिला आहे. मात्र इराणने राजनैतिक चर्चेचा मार्ग बंद केलेला नाही. त्यामुळे पुढील काही दिवस अमेरिका कोणती भूमिका घेते आणि इराणच्या अटींवर पुन्हा चर्चा सुरू होते का, याला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. या संपूर्ण संघर्षात होर्मुझ सामुद्रधुनी हा सर्वात संवेदनशील मुद्दा बनला आहे. जगातील महत्त्वाच्या तेलवाहतुकीच्या मार्गांपैकी एक असलेल्या या सामुद्रधुनीतील वाहतूक विस्कळीत राहिल्यास त्याचा परिणाम ऊर्जा बाजार, तेलाच्या किमती आणि जागतिक व्यापारावर होऊ शकतो. त्यामुळे अमेरिका-इराण संघर्षाचा पुढील टप्पा केवळ मध्यपूर्वेसाठीच नव्हे, तर संपूर्ण जगाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे.
