🔴By | गीतांजली थोरात
🟡 कारवाईचा मुद्दा केंद्रस्थानी
इंदूरमधील खजराना सिव्हिल हॉस्पिटल प्रकरणाने प्रशासनाची कार्यपद्धती पुन्हा चर्चेत आणली आहे. रुग्णालय अस्तित्वात नसतानाही 87 पदांना मंजुरी देऊन नियुक्त्या व बदली आदेश सुरू ठेवले गेले, ही बाब उघड झाल्यानंतर नागरिक, सामाजिक संघटना आणि विरोधी पक्ष आक्रमक झाले आहेत. आरोग्य विभागातील निर्णयप्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित करत उच्चस्तरीय चौकशी, जबाबदारी निश्चिती आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी वेगाने पुढे आली आहे. “प्रकल्प कागदावर, पण भरती प्रत्यक्षात”—हा विरोधकांचा आरोप प्रशासनासाठी मोठे आव्हान ठरत आहे.
🟡 6 वर्षांचा विलंब : फाइलांमध्ये अडकलेला प्रकल्प
23 जून 2020 रोजी 100 खाटांच्या खजराना सिव्हिल हॉस्पिटलला मंजुरी देण्यात आली; मात्र आजपर्यंत जमीन हस्तांतरणाची प्रक्रिया पूर्ण न झाल्याने आणि बांधकामाला सुरुवातच न झाल्याने प्रकल्प सहा वर्षांपासून ठप्प आहे. अधिकाऱ्यांकडून “जमीन उपलब्ध आहे, पण ताबा प्रक्रियेत अडथळे आहेत” असे स्पष्टीकरण दिले जाते; तरी प्रत्यक्षात कोणतीही प्रगती दिसत नाही. निधी मंजुरी, आराखडे, प्रशासकीय मंजुरी अशा टप्प्यांवर कागदोपत्री हालचाली झाल्या, पण भौतिक पातळीवर एकही वीट रचली गेली नाही, हीच सर्वात मोठी विसंगती ठरत आहे.
🟡 87 पदांची मंजुरी व ‘भुताटकी’ नियुक्त्या
या प्रकरणातील सर्वात धक्कादायक बाजू म्हणजे डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट आणि तंत्रज्ञ अशा एकूण 87 पदांना मंजुरी देऊन नियुक्त्या/बदल्या जारी केल्या गेल्या. काही आदेश 2025–26 दरम्यानही निघाल्याचे समोर आले आहे. प्रशासन सांगते की, हे कर्मचारी सध्या शहरातील इतर रुग्णालये, शहरी आरोग्य केंद्रे आणि संजीवनी क्लिनिक्समध्ये कार्यरत आहेत; परंतु “जे रुग्णालय अस्तित्वातच नाही, त्यासाठी स्वतंत्र कॅडर-पोस्टिंग का?” हा मूलभूत प्रश्न अधिक तीव्र झाला आहे. यामुळे मनुष्यबळ नियोजन, वित्तीय जबाबदारी आणि प्रशासकीय पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
🟡 3 लाखांहून अधिक लोकसंख्येला होणार होता थेट फायदा
खजराना व आसपासच्या भागात सुमारे 3 ते 3.5 लाख लोकसंख्या वास्तव्यास असून या परिसरात मोठे सरकारी रुग्णालय नाही. प्रस्तावित 100 खाटांचे हे रुग्णालय उभे राहिले असते, तर आपत्कालीन सेवा, प्रसूती व बालरोग, सामान्य शस्त्रक्रिया, तपासण्या आणि औषधोपचार स्थानिक पातळीवर उपलब्ध झाले असते. यामुळे एमवाय हॉस्पिटल व इतर मोठ्या रुग्णालयांवरील ताण कमी झाला असता, रुग्णांच्या प्रवासाचा वेळ व खर्च कमी झाला असता आणि तातडीच्या उपचारांमध्ये विलंब टाळता आला असता. विशेषतः झोपडपट्टी व निम्न-मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी हा प्रकल्प जीवनदायी ठरला असता, अशी तज्ज्ञांची मते आहेत.
🟡 आंदोलन, निवेदने आणि वाढता जनदबाव
प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर स्थानिक नागरिक, व्यापारी संघटना आणि विविध सामाजिक गटांनी निवेदने देत आंदोलन छेडले. “आधी रुग्णालय उभारा, मग भरती करा” अशी मागणी करत निदर्शने, रास्ता-रोकोची चेतावणी आणि आरोग्य अधिकाऱ्यांना घेराव घालण्याचे प्रकारही घडले. विरोधी पक्षांनी पत्रकार परिषद घेऊन प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी व वेळबद्ध कृती आराखडा जाहीर करण्याची मागणी केली आहे. सोशल मीडियावरही #GhostHospital, #IndoreHealth अशी मोहिम सुरू होऊन जनमत प्रशासनाविरुद्ध झुकताना दिसत आहे.
🟡 आरोग्य व्यवस्थेवरील प्रश्न
इंदूरमध्ये यापूर्वीही सरकारी आरोग्य सेवांबाबत सुविधांचा अभाव, मनुष्यबळाची कमतरता आणि व्यवस्थापनातील त्रुटी यावरून टीका होत आली आहे. काही घटनांमध्ये रुग्णांना एका रुग्णालयातून दुसऱ्यात हलवताना अडचणी, विलंब आणि संसाधनांची कमतरता अधोरेखित झाली होती. अशा पार्श्वभूमीवर “भूत रुग्णालय” प्रकरणाने प्रशासनाची प्रतिमा अधिकच धूसर केली आहे आणि प्रणालीगत सुधारणा आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
प्रशासनाने जमीन हस्तांतरणाची प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करून लवकरच बांधकाम सुरू करण्याचे आश्वासन दिले आहे. पुढील टप्प्यात टेंडर प्रक्रिया, कंत्राटदार नेमणूक आणि कामाची मुदत निश्चित करण्याची शक्यता आहे. मात्र जबाबदारी निश्चित होईल का, आणि प्रत्यक्ष काम कधी सुरू होईल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. नागरिकांचा प्रश्न सरळ आहे—“कागदावरील रुग्णालय प्रत्यक्षात कधी दिसणार?”
