विरोधकांकडे ४८, नेतान्याहूंच्या आघाडीकडे ५३ तर अरब पक्षांकडे १९ जागा; आयझेनकोट यांच्यासमोर सरकार स्थापनेचे आव्हान, पुन्हा निवडणुकीचीही शक्यता
🔴 By | सोनल शर्मा
जेरुसलेम : मध्यपूर्वेतील मुस्लिमबहुल देशांशी संघर्ष करणाऱ्या इस्रायलच्या राजकारणात सध्या एक अभूतपूर्व सत्तासंघर्ष सुरू झाला आहे. इराण, गाझा आणि इतर प्रादेशिक संघर्षांच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय भूमिका घेणाऱ्या इस्रायलमध्ये आता सरकार कोणाचे स्थापन होणार, याचे गणित अरब नेतृत्वाखालील पक्षांच्या हातात गेले आहे. २७ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या संसदीय निवडणुकीचे अंतिम निकाल स्पष्ट झाल्यानंतर पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांच्या आघाडीला बहुमतापासून दूर राहावे लागले आहे. दुसरीकडे विरोधी पक्षांनाही स्वतंत्रपणे सरकार स्थापन करता येईल एवढे संख्याबळ मिळालेले नाही.
🟡 १२० जागांच्या संसदेत १९ जागा अरब पक्षांकडे
इस्रायलच्या १२० सदस्यीय संसदेला नेसेट म्हणतात. सरकार स्थापन करण्यासाठी ६१ सदस्यांचे बहुमत आवश्यक आहे. अंतिम निकालानुसार नेतान्याहू यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडीला ५३ जागा मिळाल्या आहेत. गादी आयझेनकोट यांच्या नेतृत्वाखालील विरोधी आघाडीकडे ४८ जागा आहेत. तर अरब नेतृत्वाखालील जॉइंट लिस्टला ११ आणि मन्सूर अब्बास यांच्या राम (Ra’am) पक्षाला ८ अशा एकूण १९ जागा मिळाल्या आहेत. या निकालामुळे इस्रायलच्या राजकारणात अरब पक्षांची ताकद विक्रमी पातळीवर पोहोचली आहे.
🟡 आयझेनकोट यांच्याकडे सत्ताबदलाची संधी; मात्र विरोधकांतच मतभेद
नेतान्याहू यांना सत्तेतून दूर करण्यासाठी गादी आयझेनकोट यांच्या विरोधी आघाडीसमोर एक संख्यात्मक पर्याय आहे. विरोधकांच्या ४८ जागांमध्ये दोन्ही अरब पक्षांच्या १९ जागांची भर घातल्यास एकूण संख्याबळ ६७ होते. त्यामुळे गणितानुसार नेतान्याहूंच्या आघाडीला पर्याय उभा करता येऊ शकतो. मात्र प्रत्यक्ष राजकारणात हा पर्याय तितका सोपा नाही. विरोधी गटातील अविग्दोर लिबरमन यांनी अरब पक्षांसोबत सरकार स्थापन करण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. नफ्ताली बेनेट यांनीही निवडणूक प्रचारादरम्यान अशा सहकार्याबाबत विरोधी भूमिका घेतली होती. त्यामुळे ६७ जागांचे संख्याबळ असूनही आयझेनकोट यांना सर्व पक्षांना एकत्र आणण्याचे मोठे आव्हान आहे.
🟡 मन्सूर अब्बास यांच्या राम पक्षाची भूमिका महत्त्वाची
या संपूर्ण राजकीय घडामोडींमध्ये मन्सूर अब्बास यांच्या राम पक्षाची भूमिका विशेष महत्त्वाची ठरू शकते. २०२१ मध्ये बेनेट यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला पाठिंबा देऊन राम पक्षाने इस्रायलमध्ये सरकार स्थापनेत महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. यंदाही विरोधी आघाडीला राम पक्षाचा पाठिंबा मिळाल्यास सरकार स्थापनेचा मार्ग खुला होऊ शकतो. जेरुसलेम पोस्टच्या विश्लेषणानुसार, जॉइंट लिस्टने मतदानात तटस्थ भूमिका घेतली आणि राम पक्षाने सरकारला पाठिंबा दिला, तर विरोधी आघाडीला ५६ मतांच्या आधारे विश्वासदर्शक ठराव जिंकण्याचा एक पर्याय उपलब्ध होऊ शकतो. मात्र यासाठी विरोधी पक्षांमध्ये आधी सहमती होणे आवश्यक आहे.
🟡 नेतान्याहू पुन्हा सरकार स्थापन करू शकतात का?
नेतान्याहू यांच्यासमोरही सरकार स्थापनेचे पर्याय आहेत. त्यांच्या सध्याच्या आघाडीकडे ५३ जागा असून बहुमतासाठी आणखी आठ जागांची आवश्यकता आहे. विरोधी गटातील काही पक्ष किंवा सदस्यांना आपल्याकडे वळविणे, अथवा व्यापक संयुक्त सरकार स्थापन करण्यासाठी प्रयत्न करणे, असे पर्याय त्यांच्यासमोर असू शकतात. मात्र आयझेनकोट आणि बेनेट यांनी नेतान्याहू यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये सहभागी न होण्याची भूमिका प्रचारादरम्यान मांडली होती. त्यामुळे हा पर्यायही राजकीयदृष्ट्या गुंतागुंतीचा आहे. दुसरीकडे नेतान्याहू यांचे विद्यमान सहकारी पक्षही सत्तेतील सहभाग आणि संभाव्य तडजोडींबाबत कोणती भूमिका घेतात, याकडे लक्ष लागले आहे.
🟡 पुन्हा निवडणूक किंवा पंतप्रधानपदासाठी थेट मतदानाचा पर्याय?
सरकार स्थापनेच्या चर्चेत कोणताही तोडगा निघाला नाही, तर इस्रायलला पुन्हा सार्वत्रिक निवडणुकीला सामोरे जावे लागू शकते. त्याचवेळी सध्याचा राजकीय पेच सोडविण्यासाठी पंतप्रधानपदासाठी थेट निवडणुकीची जुनी संकल्पना पुन्हा चर्चेत आल्याचे जेरुसलेम पोस्टने वृत्त दिले आहे. मात्र हा सध्या चर्चेतील प्रस्ताव आहे; त्यावर कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नाही. राष्ट्रपती आयझॅक हर्झॉग हे अधिकृत निकाल प्राप्त झाल्यानंतर पक्षांशी चर्चा करून सरकार स्थापनेसाठी योग्य खासदाराला निमंत्रण देतील. संबंधित उमेदवाराला सुरुवातीला २८ दिवसांचा कालावधी मिळेल आणि आवश्यकतेनुसार आणखी १४ दिवसांची मुदतवाढ मिळू शकते.
🟡 १० नोव्हेंबरला नवी संसद; जगाचे लक्ष इस्रायलकडे
इस्रायलच्या नव्या संसदेचे अधिवेशन १० नोव्हेंबर रोजी सुरू होणार आहे. त्यापूर्वी ४ नोव्हेंबरला अंतिम निकाल राष्ट्रपतींकडे सादर करण्याचे नियोजन आहे. त्यामुळे पुढील काही दिवसांतील राजकीय वाटाघाटी निर्णायक ठरणार आहेत. विशेष म्हणजे सरकार स्थापनेचा पेच कायम असतानाही संसदेत विरोधी पक्ष आणि अरब पक्ष एकत्र येऊन सभापती निवड किंवा इतर संसदीय निर्णयांवर प्रभाव टाकू शकतात. मात्र संसदीय बहुमत तयार होणे आणि प्रत्यक्ष सरकार स्थापन होणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.
मुस्लिमबहुल देशांशी संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर ओळखल्या जाणाऱ्या इस्रायलमध्ये आता अरब नागरिकांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या पक्षांना सत्तास्थापनेच्या चर्चेत महत्त्वाचे स्थान मिळाले आहे. मात्र त्यांना सरकारमध्ये थेट सहभाग मिळणार, बाहेरून पाठिंबा द्यावा लागणार की राजकीय मतभेदांमुळे पुन्हा निवडणुकीची वेळ येणार, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. त्यामुळे इस्रायलच्या राजकारणातील पुढील काही दिवस केवळ देशांतर्गत सत्तासमीकरणासाठीच नव्हे, तर मध्यपूर्वेतील राजनैतिक आणि सुरक्षाविषयक घडामोडींच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचे ठरणार आहेत.
