🔴 By | अरविंद जाधव
मुंबई : लोकप्रिय मद्य ब्रँड ओल्ड मंकच्या महाराष्ट्रातील विक्रीवरून निर्माण झालेला वाद आता मुंबई उच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. उत्पादनाचे लेबल आणि त्यामध्ये वापरण्यात आलेल्या घटकांच्या उल्लेखावरून अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण (FSSAI) आणि उत्पादक कंपनी यांच्यात मतभेद निर्माण झाले आहेत. या निर्बंधांमुळे कंपनीला ₹५०० कोटींपेक्षा अधिक नुकसान झाल्याचा दावा उत्पादक कंपनीने न्यायालयात केला आहे.
🟡 नेमका वाद काय आहे?
ओल्ड मंकची उत्पादक कंपनी मोहन रॉकी स्प्रिंगवॉटर प्रायव्हेट लिमिटेडच्या खोपोली येथील उत्पादन केंद्राशी संबंधित तपासणीनंतर महाराष्ट्रात विक्रीवर निर्बंध घालण्यात आले. उत्पादनामध्ये वापरलेले स्पिरिट आणि रमची चव देणारे अतिरिक्त घटक लक्षात घेता, त्याची विक्री केवळ ‘रम’ या नावाने करणे योग्य नसल्याची नियामकाची भूमिका आहे.
उत्पादनाच्या पाकिटावरील ‘७ वर्षे जुने मिश्रण’ आणि ‘व्हेरी ओल्ड व्हॅटेड’ यांसारख्या उल्लेखांवरही आक्षेप घेण्यात आले आहेत. उत्पादनामध्ये अतिरिक्त फ्लेव्हर वापरले असल्यास त्याची माहिती ग्राहकांना स्पष्टपणे मिळाली पाहिजे, असा नियामकाचा आग्रह आहे.
🟡 कंपनीचा दावा; राज्याच्या महसुलाचाही मुद्दा
कंपनीच्या वतीने न्यायालयात मांडण्यात आलेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्रातील संबंधित उत्पादन केंद्रातून विक्रीवर निर्बंध आल्यामुळे कंपनीचे ₹५०० कोटींपेक्षा अधिक नुकसान झाले आहे. त्याचबरोबर राज्याच्या उत्पादन शुल्क महसुलात सुमारे ₹३५० कोटींची घट झाल्याचाही दावा करण्यात आला आहे. या परिस्थितीचा परिणाम सुमारे ३०० कामगारांवर झाल्याचेही कंपनीने न्यायालयात सांगितले.
मात्र, हे आकडे कंपनीने न्यायालयात मांडलेले दावे आहेत. त्यांना न्यायालयाने अंतिम मान्यता दिलेली नाही.
🟡 २३ ऑक्टोबरच्या सुनावणीकडे लक्ष
उत्पादनाच्या लेबलमध्ये बदल करण्याबाबत कंपनीने प्रयत्न केले होते. मात्र, सुधारित लेबलला नियामकाची मान्यता मिळाली नसल्याने वाद कायम आहे. कंपनीने विक्रीवरील निर्बंधांना आव्हान दिले असून, मुंबई उच्च न्यायालयात या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी होणार आहे.
या सुनावणीत उत्पादनाच्या नावासंदर्भातील नियम, ग्राहकांना दिली जाणारी माहिती आणि विक्रीवरील निर्बंध यांबाबत काय भूमिका घेतली जाते, याकडे मद्य उद्योगाचे लक्ष लागले आहे.
