🔴 By | पीआर नेटवर्क
नवी दिल्ली : वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करून ई-चलनाचा दंड न भरणाऱ्या वाहनधारकांवर कारवाई अधिक प्रभावी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा पर्याय सुचवला आहे. थकीत वाहतूक दंडाची रक्कम संबंधित व्यक्तीच्या वीज देयकासोबत जोडण्याचा विचार करता येईल, असे न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान म्हटले. मात्र, हा सध्या न्यायालयाचा अंतिम आदेश नसून प्रशासनाने विचार करावा असा प्रस्ताव आहे.
🟡 ई-चलन काढून उपयोग काय, वसुली महत्त्वाची
न्यायमूर्ती जे. बी. परडीवाला आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर वाहतूक नियमांच्या इलेक्ट्रॉनिक अंमलबजावणीसह थकीत ई-चलनाच्या वसुलीशी संबंधित प्रकरणावर सुनावणी झाली. केवळ हजारो-लाखो ई-चलन जारी करणे पुरेसे नसून त्यातून आकारण्यात आलेला दंड प्रत्यक्षात वसूल होणे महत्त्वाचे आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
🟡 ४५ हजार कोटींचा दंड, २५ हजार कोटी वसूल
सुनावणीदरम्यान राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडून सुमारे ४५ हजार कोटी रुपयांच्या ई-चलनाची वसुली बाकी असल्याची माहिती न्यायालयास देण्यात आली. त्यापैकी सुमारे २५ हजार कोटी रुपये वसूल झाले असून उर्वरित मोठी रक्कम अद्याप थकीत आहे. याच पार्श्वभूमीवर थकीत दंड वसुलीसाठी प्रभावी आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करता येतील असे उपाय शोधण्याची गरज न्यायालयाने व्यक्त केली.
🟡 वीज बिलासोबत दंड जोडण्याची कल्पना
वाहतूक दंड भरला जात नसेल तर तो वीज देयकासोबत जोडण्याचा पर्याय प्रशासनाने विचारात घ्यावा, अशी सूचना खंडपीठाने केली. वीज बिल न भरल्यास वीजपुरवठा खंडित होण्याची शक्यता असल्याने थकीत वाहतूक दंडाच्या वसुलीसाठी ही पद्धत प्रभावी ठरू शकते, असा न्यायालयाच्या चर्चेचा संदर्भ आहे. मात्र, सध्या देशभरातील वीज ग्राहकांच्या बिलात वाहतूक दंड आपोआप जोडण्याची कोणतीही अंमलात आलेली व्यवस्था नाही.
🟡 वाहनधारकांवर आणखी कोणती कारवाई होऊ शकते?
थकीत ई-चलन असलेल्या वाहनांबाबत वाहन नोंदणीचे नूतनीकरण रोखणे, मालकी हस्तांतरणावर निर्बंध आणणे, वाहनांना परिवहन पोर्टलवर काळ्या यादीत टाकणे आणि वाहनाचे फिटनेस प्रमाणपत्र रोखणे यांसारख्या उपायांवरही न्यायालयात चर्चा झाली. थकीत दंड असलेल्या वाहनांना प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र देण्यावर निर्बंध आणण्याचा मुद्दाही मांडण्यात आला.
🟡 वाहन परवाना आणि तपासणीबाबतही चर्चा
थकीत ई-चलनाची रक्कम भरली नसल्यास वाहनचालक परवान्याच्या नूतनीकरणावरही निर्बंध आणण्याचा पर्याय न्यायालयाने चर्चेत घेतला. त्याचबरोबर रस्त्यावर वाहनांची अचानक तपासणी करून थकीत ई-चलन असलेली वाहने आढळल्यास आवश्यक कायदेशीर कारवाई करण्याचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला. काही परिस्थितीत वाहन ताब्यात घेण्याबाबतही न्यायालयाने चर्चा केली.
🟡 सध्या वाहनधारकांनी काय समजून घ्यावे?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या चर्चेमुळे थकीत वाहतूक दंडाच्या वसुलीसाठी भविष्यात कठोर आणि विविध पद्धती वापरल्या जाऊ शकतात, हे स्पष्ट झाले आहे. मात्र “दंड भरला नाही तर पुढील वीज बिलात तो थेट जोडला जाणार” असा नियम सध्या लागू झालेला नाही. त्यासाठी संबंधित सरकार किंवा प्रशासनाकडून स्वतंत्र निर्णय आणि अंमलबजावणीची प्रक्रिया आवश्यक असेल.
