🔴 By | अरविंद जाधव
मुंबई : पावसाने पाठ फिरवल्याने गंभीर दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झालेल्या महाराष्ट्रात अखेर राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील एकूण ३५८ तालुक्यांपैकी तब्बल २६५ तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारने हा निर्णय घेतला असून, दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकरी, शेतमजूर आणि ग्रामीण कुटुंबांना दिलासा देण्यासाठी विविध उपाययोजना लागू करण्यात आल्या आहेत.
🟡 राज्याच्या सुमारे ७४ टक्के भागावर दुष्काळाची झळ
३५८ पैकी २६५ तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित झाल्याने राज्यातील सुमारे ७४ टक्के तालुके या निर्णयाच्या कक्षेत आले आहेत. राज्यात यंदा जून ते १८ सप्टेंबर या कालावधीत सरासरी ९३२.३ मिलिमीटर पावसाच्या तुलनेत प्रत्यक्षात ७५५.९ मिलिमीटर पाऊस झाला. म्हणजेच राज्यात सुमारे १८.८ टक्के पावसाची तूट नोंदवण्यात आली आहे.
🟡 मराठवाड्यासह अनेक विभागांमध्ये पावसाची मोठी तूट
छत्रपती संभाजीनगर विभागात अपेक्षित ६१३.१ मिलिमीटरच्या तुलनेत ४२४.५ मिलिमीटर पाऊस झाला असून सुमारे ३०.८ टक्के तूट नोंदवण्यात आली. पुणे आणि नाशिक विभागातही सुमारे ३० टक्के पावसाची कमतरता आहे. अमरावती आणि नागपूर विभागात सुमारे २७ टक्के तूट नोंदली गेली आहे. काही जिल्ह्यांमध्ये पावसाची तूट ४० ते ५० टक्क्यांपर्यंत पोहोचली आहे.
🟡 सोयाबीन, कापूस, मका, ज्वारीसह खरीप पिकांना मोठा फटका
पावसाच्या खंडामुळे राज्यातील खरीप हंगामातील पिकांवर गंभीर परिणाम झाला आहे. सोयाबीन, कापूस, मका, ज्वारी, तूर, मूग आणि उडीद यांसारख्या पिकांचे नुकसान झाल्याच्या तक्रारी अनेक भागांतून समोर आल्या आहेत. पावसाअभावी पिके करपण्याबरोबरच काही भागांत किडी आणि रोगांचा प्रादुर्भावही वाढला आहे.
🟡 शेतकऱ्यांना कर्जवसुलीत दिलासा
दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये जमीन महसुलात सवलत, पीक कर्जाचे पुनर्गठन आणि शेतीशी संबंधित कर्जांच्या वसुलीला स्थगिती देण्याच्या उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. कृषी पंपांच्या चालू वीजबिलात सवलत देण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत. दुष्काळग्रस्त भागातील शाळा आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कातून सवलत देण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे.
🟡 पंचनामे, पाणी आणि जनावरांच्या चाऱ्यावर सरकारचा भर
दुष्काळग्रस्त भागातील पिकांची पाहणी करून नुकसान नोंदविण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. नुकसानीच्या नोंदीसाठी शेतांची छायाचित्रे आणि भौगोलिक स्थानाची नोंद घेण्यात येणार आहे. आवश्यक त्या ठिकाणी पाण्याचे टँकर सुरू करण्याबरोबरच जनावरांसाठी चाऱ्याची उपलब्धता करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. रोजगार हमीच्या कामांमध्येही आवश्यक त्या सवलती देऊन ग्रामीण भागात रोजगार उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
🟡 पीक नुकसान भरपाईचा स्वतंत्र निर्णय होणार
दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांच्या प्रत्यक्ष पीक नुकसानीचे पंचनामे आणि पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर पीक नुकसान भरपाईबाबत स्वतंत्र शासन निर्णय काढला जाणार आहे. त्यामुळे दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर आता प्रत्यक्ष मदत किती आणि कोणत्या निकषांनुसार मिळणार, याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
🟡 दुष्काळाची व्याप्ती आणखी वाढू शकते?
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यापूर्वी प्राथमिक आकडेवारीच्या आधारे पहिली अधिसूचना काढली जाईल आणि त्यानंतर उपलब्ध होणाऱ्या नव्या आकडेवारीनुसार काही भाग वगळला गेला असल्यास त्याचा पुढील टप्प्यात समावेश करता येईल, असे स्पष्ट केले होते. त्यामुळे सध्याची २६५ तालुक्यांची संख्या पुढील आढाव्यानंतर बदलण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
🟡 महाराष्ट्रासमोर आता मोठे आव्हान
राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर झाल्याने शेतकऱ्यांना तातडीचा दिलासा देण्याबरोबरच आगामी महिन्यांतील पिण्याचे पाणी, जनावरांचा चारा, शेती कर्जे आणि ग्रामीण रोजगार या प्रश्नांवर सरकारला लक्ष केंद्रित करावे लागणार आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यापूर्वीच पाणी आणि चाऱ्याला प्राधान्य देण्याची भूमिका मांडली होती.
