🔴 By | प्रवीण कदम
इस्लामाबाद : मध्यपूर्वेतील वाढता संघर्ष आणि त्याचा इंधन पुरवठ्यावर झालेला परिणाम यामुळे पाकिस्तानसमोर इंधनाचे मोठे संकट निर्माण झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तान सरकारने १७ सप्टेंबरपासून काटकसरीचे आणि इंधन बचतीचे कठोर उपाय लागू केले आहेत. या निर्बंधांमुळे देशातील परिस्थिती काही प्रमाणात लॉकडाऊनसदृश झाली आहे.
सरकारच्या नव्या आदेशानुसार दुकाने, बाजारपेठा, मॉल, बाजार आणि किराणा दुकानांना रात्री ९ वाजेपर्यंत बंद करावे लागणार आहे. विवाह सभागृह आणि अशा कार्यक्रमांची ठिकाणे रात्री १० वाजता बंद होतील, तर रेस्टॉरंट आणि खाद्यपदार्थांच्या आस्थापनांना रात्री ११ वाजेपर्यंतच परवानगी देण्यात आली आहे. घरपोच सेवा आणि टेकअवे सेवांना या वेळेच्या निर्बंधातून सूट देण्यात आली आहे.
🟡 लग्नसमारंभात ‘वन डिश’चा नियम
पाकिस्तान सरकारने विवाह समारंभांवरील खर्च आणि अन्नाची नासाडी कमी करण्यासाठी ‘सिंगल डिश’ नियम लागू केला आहे. म्हणजेच विवाह किंवा संबंधित समारंभांमध्ये पाहुण्यांना केवळ एकच प्रमुख खाद्यपदार्थ देण्याची परवानगी असेल.
दरम्यान, रुग्णालये, दवाखाने, वैद्यकीय प्रयोगशाळा, औषध दुकाने, पेट्रोल आणि सीएनजी केंद्रे, दूध-दुग्धजन्य पदार्थांची दुकाने, बेकरी, तंदूर, जिम तसेच आयटी कंपन्या आणि कॉल सेंटर यांना वेळेच्या या निर्बंधातून सूट देण्यात आली आहे.
🟡 सरकारी वाहनांवरही इंधन कपात
पाकिस्तान सरकारने सरकारी वाहनांसाठी उपलब्ध होणाऱ्या इंधनाच्या प्रमाणात ५० टक्के कपात करण्याचा निर्णय घेतला असून हा उपाय तीन महिन्यांसाठी लागू राहणार आहे. सुरक्षा दल, कायदा-सुव्यवस्था राखणाऱ्या यंत्रणा आणि अत्यावश्यक सेवांशी संबंधित वाहनांना काही अपवाद ठेवण्यात आले आहेत.
याशिवाय सरकारी विभागांच्या कर्मचारीवेतनाव्यतिरिक्त खर्चाच्या अर्थसंकल्पात ५ टक्के कपात, नवीन सरकारी वाहनांच्या खरेदीवर बंदी आणि तीन महिन्यांसाठी सरकारी अधिकाऱ्यांच्या परदेश दौऱ्यांवर निर्बंध घालण्यात आले आहेत.
🟡 ‘लॉकडाऊन’बाबत सरकारची भूमिका काय?
विशेष म्हणजे, काही दिवसांपूर्वी पाकिस्तान सरकारकडून ‘स्मार्ट लॉकडाऊन’ लागू होणार असल्याच्या चर्चा सुरू झाल्या होत्या. मात्र पाकिस्तानचे संसदीय कामकाज मंत्री डॉ. तारिक फजल चौधरी यांनी १५ सप्टेंबर रोजी स्पष्ट केले होते की स्मार्ट लॉकडाऊनचा कोणताही प्रस्ताव चर्चेत नाही आणि इस्लामाबाद बंद करण्यात येणार नाही.
मात्र त्यानंतर केंद्र सरकारने इंधन बचतीसाठी बाजारपेठांच्या वेळा, सरकारी खर्च आणि इंधन वापरावर निर्बंध लागू केल्याने पाकिस्तानातील या नव्या उपाययोजनांची चर्चा ‘लॉकडाऊनसदृश’ निर्बंध म्हणून होत आहे. प्रांतांनीही अशाच उपाययोजना लागू करायच्या की नाही, याबाबत स्वतंत्र निर्णय घेण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे वृत्त आहे.
