केंद्रीय अर्थसंकल्प वर देशवासीयांच्या खूप अपेक्षा
By | गितांजली थोरात
मुंबई : भारताचा केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 हा देशाच्या आर्थिक भवितव्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. येत्या 1 फेब्रुवारी रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन संसदेत हा अर्थसंकल्प सादर करणार असून, त्याकडे उद्योगजगत, मध्यमवर्ग, शेतकरी, युवक आणि सर्वसामान्य नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. जागतिक पातळीवर सुरू असलेली आर्थिक अनिश्चितता, महागाईचा दबाव आणि देशांतर्गत विकासाची वाढती गरज लक्षात घेता सरकारसमोर अनेक आव्हाने आहेत. अशा परिस्थितीत हा अर्थसंकल्प आर्थिक स्थैर्य राखत विकासाला गती देणारा ठरेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
सरकारने मागील काही वर्षांपासून पायाभूत सुविधा विकासावर विशेष भर दिला आहे आणि यावर्षीच्या अर्थसंकल्पातही पूंजी खर्चात (Capital Expenditure) वाढ होण्याची दाट शक्यता आहे. महामार्ग, रेल्वे, मेट्रो प्रकल्प, बंदरे, विमानतळ, स्मार्ट सिटी आणि ग्रामीण पायाभूत सुविधा या क्षेत्रांसाठी मोठ्या निधीची तरतूद केली जाऊ शकते. पायाभूत सुविधांवरील गुंतवणूक ही केवळ विकासाचे इंजिन नसून ती मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती करणारी ठरते. त्यामुळे सरकारचा हा भर देशाच्या आर्थिक वाढीसाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
मध्यमवर्गीय नागरिकांसाठी करसुधारणा हा या अर्थसंकल्पाचा केंद्रबिंदू ठरण्याची शक्यता आहे. आयकर सवलती, स्टँडर्ड डिडक्शनमध्ये वाढ, तसेच TDS आणि TCS दरांचे साधीकरण यासारखे निर्णय घेतले जाऊ शकतात. करप्रणाली अधिक सुलभ आणि पारदर्शक झाल्यास करदात्यांचा आर्थिक भार कमी होईल आणि त्यांच्या हातात जास्त उत्पन्न राहील. याचा थेट परिणाम उपभोग वाढीवर होऊन बाजारपेठेला चालना मिळेल.
सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (MSME) हे भारतीय अर्थव्यवस्थेचे कणा मानले जातात. देशातील रोजगारनिर्मितीमध्ये या क्षेत्राचा मोठा वाटा आहे. त्यामुळे MSME साठी सुलभ कर्ज सुविधा, व्याजदर सवलती, कर सवलती आणि उत्पादनाशी निगडित प्रोत्साहन योजनांचा विस्तार केला जाऊ शकतो. याशिवाय निर्यातवाढीसाठी विशेष पॅकेज जाहीर होण्याची शक्यता आहे. यामुळे ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ या उपक्रमांना अधिक बळ मिळेल.
डिजिटल अर्थव्यवस्था आणि तंत्रज्ञान क्षेत्र हा भारताच्या विकासाचा नवा आधारस्तंभ ठरत आहे. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI), डेटा सेंटर्स, स्टार्टअप्स, सायबर सुरक्षा आणि डिजिटल पायाभूत सुविधांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक होण्याची अपेक्षा आहे. डिजिटल सेवांचा विस्तार झाल्यास प्रशासन अधिक कार्यक्षम बनेल आणि नागरिकांना सेवा मिळवणे सुलभ होईल. याशिवाय युवकांसाठी नव्या संधी निर्माण होतील.
आरोग्य आणि शिक्षण या दोन क्षेत्रांना या अर्थसंकल्पात विशेष प्राधान्य दिले जाऊ शकते. आयुष्मान भारत योजनेचा विस्तार, सरकारी रुग्णालयांचे आधुनिकीकरण, ग्रामीण आरोग्य सुविधा बळकट करणे आणि डिजिटल हेल्थ सेवांचा विकास अपेक्षित आहे. शिक्षण क्षेत्रात डिजिटल शिक्षण, कौशल्य विकास, संशोधन आणि उच्च शिक्षण संस्थांच्या बळकटीकरणासाठी विशेष तरतूद केली जाऊ शकते. सक्षम आरोग्य व शिक्षण व्यवस्था ही कोणत्याही देशाच्या प्रगतीची पायाभूत गरज असते.
शेतकरी आणि ग्रामीण विकासासाठीही या अर्थसंकल्पात महत्त्वपूर्ण घोषणा होण्याची शक्यता आहे. सिंचन प्रकल्प, कृषी पायाभूत सुविधा, साठवणूक व्यवस्था, शेतमाल प्रक्रिया उद्योग आणि शेतकऱ्यांसाठी कर्जसुविधा यावर भर दिला जाऊ शकतो. ग्रामीण भागाचा विकास झाल्यास शहरांकडे होणारे स्थलांतर कमी होईल आणि संतुलित विकास साधता येईल.
देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने संरक्षण खर्चात वाढ अपेक्षित आहे. स्वदेशी संरक्षण उत्पादन, आधुनिक शस्त्रसामग्री, संशोधन व विकासावर सरकारचा भर राहणार आहे. यामुळे भारताची संरक्षण क्षमता अधिक मजबूत होईल आणि परकीय अवलंबित्व कमी होईल.
एकूणच केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 हा विकासाभिमुख, रोजगारनिर्मितीला चालना देणारा आणि सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा देणारा ठरेल, अशी अपेक्षा आहे. आर्थिक शिस्त राखत, आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने देशाला पुढे नेणारा हा अर्थसंकल्प भारताच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी निर्णायक ठरेल.
