सातारा: सातारा जिल्हा परिषद अध्यक्ष-उपाध्यक्ष निवडणुकीदरम्यान उभा राहिलेला वाद आता राज्याच्या राजकारणात केंद्रस्थानी आला आहे. सुरुवातीला स्थानिक पातळीवरील सत्तासंघर्ष म्हणून पाहिले जाणारे हे प्रकरण आता प्रशासन, न्यायालय आणि सत्ताधारी आघाडीतील अंतर्गत मतभेदांमुळे अधिकच गुंतागुंतीचे बनणार आहे. या संपूर्ण प्रकरणामुळे लोकशाही प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित होत असून राज्यभरातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत.
सातारा जिल्हा परिषदेत राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) आणि शिवसेना यांच्याकडे स्पष्ट बहुमत असतानाही निकालाने सर्वांना धक्का दिला. एका मताच्या फरकाने भाजपने अध्यक्ष-उपाध्यक्ष पदांवर विजय मिळवत राजकीय समीकरणे उलटवली. या अनपेक्षित निकालामुळे पडद्यामागील हालचालींवर संशय व्यक्त केला जाऊ लागला. विशेषतः कोरेगावचे आमदार महेश शिंदे यांच्या पत्नींची अध्यक्षपदी निवड झाल्याने या विजयाला अधिक राजकीय रंग मिळाला.
निवडणुकीदरम्यान दोन सदस्यांना मतदानापासून दूर ठेवण्यात आल्याचे गंभीर आरोप करण्यात आले. या घटनेमुळे सत्ताधारी गटाचे संख्याबळ कमी झाले आणि निकालावर त्याचा थेट परिणाम झाल्याची चर्चा रंगली. निवडणूक प्रक्रियेत अशा प्रकारचा हस्तक्षेप झाल्याने पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. या मुद्द्यावरून विरोधकांनी तीव्र आक्रमक भूमिका घेतली आणि चौकशीची मागणी केली.
जिल्हा परिषद अध्यक्ष उपाध्यक्ष मतदानाच्या दिवशी जिल्हा परिषद परिसरात तुफान गोंधळ उडाला. घोषणाबाजी, धक्काबुक्की आणि थेट रक्तपाताच्या घटना घडल्या, ज्यामुळे वातावरण पूर्णपणे तापले. या राड्यात पालकमंत्री शंभूराज देसाई जखमी झाल्याचा आरोप झाल्याने प्रकरणाला गंभीर वळण मिळाले. या घटनेमुळे कायदा-सुव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले.
या सर्व घडामोडींमध्ये पोलीस यंत्रणेची भूमिका केंद्रस्थानी आली. विशेषतः पोलीस अधीक्षक तुषार दोषी यांच्या वर्तणुकीवर पक्षपातीपणाचे आरोप करण्यात आले. काही राजकीय नेत्यांनी पोलिसांनी विशिष्ट गटाला मदत केल्याचा आरोप केला, तर पोलिसांकडून कारवाई योग्य असल्याचे स्पष्टीकरण देण्यात आले.
साताऱ्यातील या घटनेचे तीव्र पडसाद विधानभवनात उमटले. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी “लोकशाहीचा खून” झाल्याचा आरोप करत सरकारलाच कठघऱ्यात उभे केले. “मंत्री सुरक्षित आहेत का?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. उपसभापती नीलम गोरे यांनी तुषार दोशी यांच्या निलंबनाचे आदेश दिले. मात्र सभापती प्रा. राम कदम यांनी ते आदेश परत घेतल्याने महायुतीतच मतभेद उघड झाले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तुषार जोशी यांच्या निलंबन बाबत सावध भूमिका घेतल्याने राजकीय तणाव कायम राहिला.
दरम्यान, या प्रकरणात महत्त्वाची न्यायालयीन घडामोड घडली. वाई येथील न्यायालयाने सातारा स्थानिक गुन्हे शाखेच्या संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांना “कारणे दाखवा नोटीस” बजावली आहे. मतदान प्रक्रियेत अडथळा आणि कथित गैरवर्तनाच्या आरोपांवर स्पष्टीकरण मागवण्यात आले असून, यामुळे प्रकरणाला कायदेशीर दिशा मिळाली आहे.
या सर्व घडामोडींनंतर पोलीस अधीक्षक तुषार दोषी यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आले. हा निर्णय सभापती पदाच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर घेतल्याने राजकीय चर्चा अधिकच रंगल्या. तुषार दोशी यांच्या भूमिकेवर राष्ट्रवादी अजित पवार व शंभूराज देसाई यांची नाराजी कायम असताना ही कारवाई महत्त्वाची मानली जात आहे.
दरम्यान, सोशल मीडियावर पालकमंत्री शंभूराज देसाई आणि तुषार दोशी एका जिल्हा बैठकीत एकत्र दिसल्याने याची सोशल मीडियावर अनेक बाजूने चर्चा झाली होती. आता 4 एप्रिल रोजी होणाऱ्या सातारा जिल्हा परिषद सभापती निवडी कडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. न्यायालयीन आदेश, प्रशासनाची भूमिका आणि राजकीय समीकरणे या तिन्ही गोष्टी या निवडणुकीत निर्णायक ठरणार आहेत.
